औरंगाबाद : सार्वजनिक हिताच्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी सामाजिक, राजकीय पक्ष, संघटनांनी केलेली आंदोलने, मोर्चे काढले असून ज्यातून जीवितहानी झाली नाही व ५ लाखांपेक्षा अधिकचे सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले नसल्याप्रकरणातील दाखल गुन्ह्यांचे खटले दोन आठवडय़ांत मागे घ्यावेत. तसेच या संदर्भातील अर्ज प्रामुख्याने निकाली काढावेत, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर डी धनुका व न्या. एस.जी. मेहरे यांनी फौजदारी न्यायालयांना दिले आहेत. महाराष्ट्र शासनाने सार्वजनिक हिताच्या निरनिराळय़ा समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्या मार्फत बंद, घेरावा घालणे, मोर्चा काढणे, निदर्शने करणे इत्यादी प्रकाराचे आंदोलनाचे मार्ग अनुसरल्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. असे खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात येऊन त्यासंबंधी वरील शासन निर्णय प्रसृत केला आहे. असे असूनही कार्यवाही होत नसल्याने शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अॅड. अजित काळे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. प्रलंबित प्रकरणे सर्व फौजदारी न्यायालयांना विनंती करून सदर प्रकरणे दोन आठवडय़ांच्या आत संपविण्याचे आदेश दिले.
