दुष्काळी स्थितीत पशुधन जगवण्यासाठी ऑगस्टपासून सुरू केलेल्या जनावरांच्या छावण्यांचा राजकीय हस्तक्षेपाने ‘उत्सव’ झाल्यानंतर छावण्यांचा आकडा तब्बल जवळपास पावणेदोनशेवर पोहोचला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानंतर रब्बी हंगामात तीन महिने पुरेल इतका चारा उपलब्ध असल्याचे कारण पुढे करून सत्ताधारी व विरोधी पक्षांच्या पुढाऱ्यांच्या विरोधाला न जुमानता अखेर सोमवारी मदत व पुनर्वसन विभागाने मेपर्यंत छावण्या बंद करण्याचे आदेश बजावले. मात्र, सरकारच्या या निर्णयाने आता छावणीचालक सत्ताधारीसह विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनीही रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे. जिल्ह्यात दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यानंतर ऑगस्टपासूनच जनावरांच्या छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय झाला. सत्ताधारी नेत्यांनी पूर्वीच्या सरकारपेक्षा आम्ही लवकर छावण्या सुरू केल्याचा डांगोराही पिटला. मात्र, राजकीय हस्तक्षेपाने गावागावांत छावण्यांचे तंबू उभे राहिले आणि जानेवारीअखेपर्यंत छावण्यांची संख्या पावणेदोनशेवर गेली. तब्बल सव्वालाखापेक्षा जास्त जनावरांची नोंद झाल्याने दिवसाला साधारण ८० लाख रुपयांचा खर्च सुरू झाला. छावण्या मंजुरीसाठी प्रशासकीय यंत्रणेवर वाढलेल्या दबावाने अधिकारीही हैराण झाले आणि रब्बी हंगामात तीन लाख हेक्टरवर आगामी तीन महिने पुरेल इतका ज्वारीचा चारा उपलब्ध असल्याचा अहवाल कृषी विभागाकडून आला. यानंतर जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी सरकारला छावण्या बंद करण्याची शिफारस केली. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेने हैराण झालेल्या छावणी चालकांनी रस्त्यावर उतरण्याचे इशारे दिले. भाजप महायुती घटक पक्षातील शिवसंग्रामचे आमदार विनायक मेटे यांनी जिल्हाधिकारी दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप करत थेट मुख्यमंत्र्यांना भेटून छावणी बंद होणार नसल्याचे आश्वासन मिळवले होते. भाजपचे आमदार लक्ष्मण पवार यांनी दोनच दिवसांपूर्वी ग्रामीण भागात छावण्यांची गरज आहे. छावण्या बंद करण्याचा निर्णय झाला, तर आंदोलनाचा इशारा दिला होता. शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अनिल जगताप, बाळासाहेब िपगळे यांच्यासह सर्व पक्षांच्या नेते-कार्यकर्त्यांनी राजकीय दबाव वाढवला होता. मात्र, सरकारने पुढाऱ्यांच्या दबावाला भीक न घालता सोमवारी बीड, उस्मानाबाद आणि लातूर या तीनही जिल्ह्यांतील छावण्या मेपर्यंत बंद करण्याचा आदेश दिला. मदत व पुनर्वसन विभागाचे उपसचिव अशोक आत्राम यांनी हा आदेश बजावला. या निर्णयाने छावणी चालकांत खळबळ उडाली असून आता शासनाविरुद्ध सर्वपक्षीय नेते रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहे. सरकारचा रझाकारी निर्णय - धनंजय मुंडे मराठवाडय़ातील दुष्काळग्रस्त भागात चारा छावण्या बंद करण्याचा निर्णय रझाकारी असून जनावरे चारा, पाण्याअभावी मृत्युमुखी पडतील. शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावी लागेल. शेतकरी आत्महत्येचे पाप हे सरकारचे असेल. चारा उपलब्ध होता तर छावण्या दिल्या कशाला? असा प्रश्न उपस्थित करून सरकारला जनावरे मारून टाकायची आहेत का? मेक इन महाराष्ट्राच्या झगमगाटात डोळे दिपून गेलेल्या सरकारला राज्यातील दुष्काळाचे भान राहिले नसल्याने असा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी रस्त्यावर उतरणार असल्याचा इशारा विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी दिला. प्रशासनाने दिशाभूल केली - जिल्हाध्यक्ष पोकळे पावसाअभावी खरीप-रब्बीची पिके गेल्यामुळे विमा मंजूर झाला. असे असताना जिल्ह्यात चारा उपलब्ध झाल्याचा अहवाल देऊन जिल्हा प्रशासनाने सरकारची दिशाभूल केली. सर्वेक्षण करून छावण्या देण्यात आल्या होत्या. प्रशासनाने दिशाभूल करणारा अहवाल दिल्यानंतर जिल्ह्याची वस्तुस्थिती पालकमंत्री मुंडे यांच्या कानावर घातली होती. तरीही झालेला हा निर्णय दुर्दैवी आहे. पालकमंत्री मुंडे यांना पुन्हा वस्तुस्थिती सांगून हा निर्णय मागे घेण्यासाठी विनंती करणार असल्याचे भाजप जिल्हाध्यक्ष रमेश पोकळे यांनी सांगितले.
