दुष्काळात रोजगार हमीची मागणी करून कामे न दिल्याने विलंब कालावधीतील भत्ता मजुरांना द्यावा, या मागणीसाठी ५४ गावांतील मजुरांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर बुधवारी धरणे आंदोलन केले. परतूर येथील ‘क’ वर्ग नगर परिषदेत रोजगार हमीची कामे सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या मजुरांना कायद्यानुसार बेरोजगार भत्ता द्यावा, अशी मागणी जालना येथील महाराष्ट्र राज्य शेतमजूर युनियनच्या वतीने आज करण्यात आली. जालना, परतूर, जाफराबाद येथे मजुरांनी काम मिळावे म्हणून वारंवार आंदोलने केली. काही मजुरांना स्थलांतर करावे लागले, त्यामुळे ‘क’ वर्ग नगर परिषदेत रोजगार हमीची कामे द्यावीत, अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली होती. कायद्यानुसार मागणी केल्यानंतर मजुरांना १५ दिवसांच्या आत काम देणे प्रशासनाला बंधनकारक आहे. अन्यथा विलंब भत्ता देण्याची तरतूदही कायद्यात आहे. १६ जुलै २०१५ पासून ते डिसेंबपर्यंतच्या वेगवेगळय़ा तारखांना ५४ गावांतील मजुरांनी काम मागणीबाबत केलेले अर्ज प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. मात्र, काम उपलब्ध न झाल्याने विलंब भत्ता द्यावा, अशी मागणी करत असल्याचे युनियनचे अण्णा सावंत, मधुकर मोकळे व मारुती खंदारे यांनी सांगितले. परतूर येथील नगरपालिकेने मजुरांच्या मागणीबाबतचा अर्ज वरिष्ठांकडे पाठवला. मजुरांची नोंदणी ऑनलाइन करायची की हस्तलिखित करायची, याबाबत ‘क’ वर्ग नगर परिषदेस अद्याप मार्गदर्शन मिळाले नाही. वृक्षारोपण व संगोपनासाठीची अंदाजपत्रके तांत्रिक प्रशासकीय मान्यतेसाठी परतूर तहसीलदारांकडे पाठवण्यात आली आहेत, मात्र वरिष्ठांकडून आदेश आलेले नव्हते. ते मिळताच १ फेब्रुवारीपासून काम सुरू करू, असे मुख्याधिकाऱ्यांनी कळवले होते. मात्र, फेब्रुवारी महिना संपत आला आहे, तरीही काम मिळाले नाही. कामाची नोंद ‘सेल्फ’वर आहे. पण प्रत्यक्षात काम दिले जात नसल्याचे या आंदोलनामुळे स्पष्ट झाले आहे.
