सत्तेत आल्यानंतर रोजगार हमी योजनेचे स्वतंत्र कॅबिनेट खाते गोठवून विविध योजनांना सुरुंग लावणाऱ्या भाजप-शिवसेना सरकारच्या कार्यपद्धतीवर संताप व्यक्त करीत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर उस्मानाबादसह मराठवाडय़ातील ग्राम रोजगारसेवकांनी मंगळवारी धडक मोर्चा काढला. जिल्हाध्यक्ष दीपक भिसे यांनी या मोर्चाचे नेतृत्व केले. राज्यात रोहयोचे स्वतंत्र कॅबिनेट खातेच गोठवण्यात आले. या बरोबरच केंद्र सरकारच्या ८२ कल्याणकारी योजना राज्य सरकारने बंद करून राज्यातील सर्वसामान्यांची पिळवणूक सुरू केली. दुष्काळी स्थितीवरील उपाययोजनांना केंद्र व राज्य सरकारने कात्री लावली. पाणीटंचाई उपाययोजनांमध्येही मोठी कपात केली. रेशनपुरवठा मोडीत काढला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जपुरवठय़ात कपात करून आत्महत्या करण्यास भाग पाडले जात आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना जगणे अवघड झाले आहे. रोहयोचे कॅबिनेट खाते कायम करावे, ग्रामरोजगार सेवक व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दरमहा ६ हजार रुपये वेतन द्यावे, प्रत्येक गावात किमान ३०० मजूर क्षमतेची रोहयो कामे सुरू करावीत, रोहयो जॉबकार्ड व शेतकऱ्यांना किमान प्रतिव्यक्ती ५० हजार रुपये खावटी कर्ज देण्याची मागणी या वेळी मोच्रेकऱ्यांनी केली. या बरोबरच सीना कोळेगाव प्रकल्पात कुकडी प्रकल्पासह वरच्या धरणातून तत्काळ पाणी उपलब्ध करावे, तेलंगण राज्याच्या धर्तीवर ६० टीएमसी पाणी उस्मानाबाद जिल्ह्यास व मराठवाडय़ास देण्यासाठी केंद्राने विशेष साह्य़ करावे, दुष्काळग्रस्तांचे वीजबिल माफ करावे, व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे, विमा व बँकिंग, औषधी कंपन्या, माहिती तंत्रज्ञान आदी कंपन्यांना जिल्ह्यात चारा छावणी चालविणे अथवा चारा उपलब्ध करून देण्याची सक्ती करावी अशा मागण्या ग्राम रोजगार सेवक संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात करण्यात आल्या.
