सुहास सरदेशमुख २०१४ पासून मराठवाडय़ातील शेतकरी आत्महत्यांचा वेग गेल्या बारा वर्षांच्या तुलनेत दुपटीने वाढला आहे. दोन वेळा कर्जमाफी केल्यानंतरही आत्महत्यांच्या संख्येत घट झाली नसल्याचे २००१ च्या पासूनच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. २०१९ मध्ये ६९३ शेतकऱ्यांनी स्वत:ची जीवनयात्रा संपवली. आतापर्यंतच्या शेतकरी आत्महत्यांच्या नोंदीनुसार, २००१ ते २०१३ या एक तपाच्या कालावधीमध्ये ११२१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. तर २०१४ ते २०२० या कालवधीतील एकूण शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा पाच हजार ३७० एवढा आहे. विशेष म्हणजे या कालावधीमध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारने मोठा गाजावाजा करीत दिलेल्या कर्जमाफीतून मराठवाडय़ात अकरा लाख ७७ हजार २४८ शेतकऱ्यांना पाच हजार ३२५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी झाली, तर आघाडी सरकारच्या काळात उद्धव ठाकरे सरकारने बारा लाख १० हजार ३०० शेतकऱ्यांना सात हजार ८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिल्यानंतरही ही परिस्थिती आहे. राज्यातील १४ प्रमुख पिकांना मिळणारा हमी भाव आणि उत्पादन खर्च यामध्ये उणे ३० ते उणे ५८ टक्के घट झाल्यामुळे कर्जबाजारीपण वाढत गेले. परिणामी आत्महत्या होत असल्याचे निरीक्षण २००५ मध्ये उच्च न्यायालयात नोंदविण्यात आले होते. त्यानंतर हमीभावाचे दर वाढले. या वर्षी तर हमीभावापेक्षा बाजारभाव अधिक असल्याने खरेदी केंद्रावर शेतकरी फिरकले नाहीत, असे चित्र होते. तरीही आत्महत्यांचा आकडा कमी झालेला नाही. दरवर्षी सरासरी ७६७ आत्महत्या * गेल्या सहा वर्षांत आत्महत्यांची सरासरी गणना केली असता प्रतिवर्षी सरासरी ७६७ शेतकऱ्यांचे मृत्यू नोंदण्यात आले आहेत. तत्पूर्वी म्हणजे २००१ ते २०१२ या कालावधीमध्ये आत्महत्येची सरासरी ९३ इतकी होती. * कर्जमाफी हे शेतकरी आत्महत्यांवरील उत्तर नाही, अशी मांडणी भाजपकडून केली जात होती. त्यामुळे त्यांनी जलयुक्त शिवारसारख्या योजनेवर तब्बल तीन हजार कोटी रुपयांपर्यंतचा खर्च केला होता. * याच कालावधीमध्ये तीन वेळा दुष्काळ आणि दोन वेळा गारपिटीचे संकट मराठवाडय़ाने अनुभवले. तसेच या वर्षी अतिवृष्टीचेही संकटही होते. दुष्काळ आणि गारपिटीच्या अनुदानासाठी आतापर्यंत कोटय़वधी रुपयांची मदतही देण्यात आली आहे. * मूळत: शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक करण्याऐवजी मदतीच्या स्वरूपातील योजना आखल्या जातात. त्याचेही परिणाम होत असल्याचा दावा आता केला जात आहे. बोगस बियाणे, बोगस खते याच्या तक्रारी वाढल्या. या वर्षी तर सोयाबीन उगवणीच्या अनुषंगाने कृषी सहसंचालकांना पकडून हजर करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाला द्यावे लागले. आपले प्राधान्यक्रम नक्कीच चुकलेले आहेत. लालबहादूर शास्त्री, चौधरी चरणसिंग यांचा दृष्टिकोन आणि सर्वसाधारण १९८० पूर्वीच्या काळात झालेले काही बदल वगळता केवळ मदत करायची म्हणून योजना आखल्या जातात. ब्राझील आणि क्युबासारख्या देशांमध्ये पुढील अनेक वर्षांची बाजारपेठ लक्षात घेऊन बदल केलेले आहेत. आपल्याकडच्या योजना सवंग लोकप्रियतेच्या आहेत. - शहाजी नरवडे, कृषीविषयक अभ्यासक टाटा सामाजिक विज्ञान, तुळजापूर
