शहरामध्ये दुष्काळ नसल्याचा साक्षात्कार झालेल्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने शहरी भागात बारचालकांचे वार्षकि शुल्क लाख रुपयाने वाढवताना ग्रामीण भागात बारचे शुल्क निम्म्याने कमी केले! ग्रामीण भागात बारचालकांना दिलासा देताना शहरी भागातील बारचालकांना दणका दिला. या पाश्र्वभूमीवर बार असोसिएशनने खंत व्यक्त करीत आंदोलनाची तयारी चालवली आहे. लोकसंख्येनुसार बारचालकांना दरवर्षी शुल्क भरावे लागते. साधारणत: महापालिका व मोठय़ा नगरपालिकांच्या हद्दीत असलेल्या बारना शहरी मानले जाते, तर कमी लोकसंख्या व ग्रामपंचायत असेल तेथे ग्रामीण भागातील शुल्कआकारणी केली जाते. दरवर्षी राज्य उत्पादन शुल्क विभाग वार्षकि शुल्कामध्ये वाढ करून महसूल गोळा करते. यंदा मात्र ग्रामीण भागातच दुष्काळाची दाहकता जास्त असल्याचा साक्षात्कार उत्पादन शुल्क विभागाला झाला. त्यामुळे ग्रामीण भागातील बारचालकांना मोठा दिलासा मिळाला. अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार गतवर्षी ग्रामीण भागातील बारचालकांना ९९ हजार वार्षकि शुल्क होते. यंदा हे शुल्क निम्म्यावर आले. त्यांना केवळ ५० हजार रुपये भरावे लागणार आहेत. बारचालकांसह देशी दारूविक्री करणाऱ्यांना ६५ हजारांऐवजी यंदा केवळ ४५ हजार रुपये भरावे लागणार आहेत. बार, देशी विक्रेत्यांसोबतच ग्रामीण भागात बीअरशॉपींना उत्पादन शुल्क विभागाने दिलासा दिला असून गतवर्षी १ लाख २० हजार रुपये शुल्क होते. यंदा ते १ लाख ५ हजार करण्यात आले आहे. नांदेड जिल्ह्यात २६०पेक्षा अधिक बीअरबार आहेत. पकी निम्मे बीअर बार शहरी भागात आहेत. शहरी भागात गतवर्षी ३ लाख ९८५ रुपये शुल्क होते. यंदा त्यात जबर वाढ करण्यात आली. यंदा शहरी भागातील बारमालकांना ४ लाख रुपये भरावे लागणार आहेत. शिवाय देशी दारू व बीअर शॉपींचे वार्षकि शुल्क वाढवण्यात आले आहे. ग्रामीण भागात वार्षकि शुल्क कमी करण्याच्या निर्णयाचे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेश राठोड यांनी स्वागत केले. शहरी भागातील शुल्क वाढवण्यात आल्याबद्दल मात्र त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. वार्षकि शुल्काबाबत ग्रामीण व शहरी असा दुजाभाव का केला गेला, असा सवाल करून ही बाब खेदजनक असल्याचे ते म्हणाले. शहरालगत किंवा ग्रामीण भागात अनेक धाब्यांवर बेकायदेशीर दारूविक्री होते. त्यामुळे शहरातील बारमालक पूर्वीच त्रस्त आहेत. त्यात आता शुल्कवाढीचा दणका दिल्याने आम्ही सर्वजण हतबल झालो आहोत. सूडबुद्धीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भात उत्पादन शुल्क व महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन आंदोलन करण्याची तयारी करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. ग्रामीण भागात अवैध दारूविक्री थांबविण्यासाठी तेथील शुल्क कमी करण्यात आले आहे. या कडे सकारात्मक भावनेने बघून जे धाबाचालक आहेत त्यांनी रीतसर शुल्क भरून बारचे परवाने मिळवावेत, ही त्यामागची भूमिका आहे. अवैध दारूविक्री होणार नाही या साठी विशेष उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. त्यास चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे नांदेडचे अधीक्षक गणेश पाटील यांनी सांगितले.
