दुष्काळ निवारणासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेले प्रयत्न लोकांपर्यंत पोहोचत नसल्याचा ठपका राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या (एसआयडी) पथकाने ठेवला आहे. दुष्काळाच्या कामात मराठवाडय़ातील महसूल यंत्रणा प्रचंड असंवेदनशील असल्याचा अहवाल पथकाने राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या आयुक्तांमार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला आहे. आठही जिल्ह्यांतून हे अहवाल स्वतंत्रपणे सादर करण्यात आले असून, जलयुक्त शिवार योजनेत झालेल्या कामांचे मात्र यात कौतुक करण्यात आले आहे.
दुष्काळ उच्चाटनासाठी युती सरकारकडून राबवल्या जाणाऱ्या वेगवेगळय़ा योजना सर्वसामान्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत आहेत की नाहीत, हे तपासण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य गुप्तवार्ता विभाग स्वतंत्ररीत्या तयार केला आहे. पदवीधर उमेदवारांची सरळसेवा भरती या विभागात करण्यात आली आहे. साध्या वेशात लोकांमध्ये मिसळून या अधिकाऱ्यांनी पत्रकारांप्रमाणे माहिती गोळा करून त्याचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करणे अपेक्षित आहे. थोडक्यात, या विभागातील अधिकारी म्हणजे सरकारी पत्रकार. लोकांच्या सरकारविषयी थेट प्रतिक्रिया काय आहेत, हे जाणून घेण्यास या पथकाची नियुक्ती आहे. मराठवाडय़ाच्या आठही जिल्ह्यांतून पथकाने तब्बल तीन अहवाल आयुक्त कार्यालयामार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केले आहेत.
दुष्काळ निवारणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या वेगवेगळय़ा १२ उपाययोजनांची सद्य:स्थिती काय आहे, याची प्रश्नावली पथकाला देण्यात आली आहे. या उपाययोजना दुष्काळग्रस्तांपर्यंत पोहोचवल्या जातात की नाही, याची तपासणी करून तत्काळ अहवाल सादर करण्याचे काम एसआयडी पथकाला देण्यात आले. पथकाने शोध घेतल्यानंतर मिळालेली प्रत्यक्ष माहिती आणि लोकांच्या प्रतिक्रिया जशाच्या तशा सरकारदरबारी सादर करण्यात आल्या आहेत. दुबार पेरणीसाठी राज्य सरकारने देऊ केलेले हेक्टरी दीड हजार रुपये अनुदान शेतकऱ्यांच्या पदरात पडले नाही. चारा खरेदीचा सरकारी दर आणि बाजारभाव यातील भल्यामोठय़ा तफावतीमुळे आवश्यक तेवढय़ा चारा छावण्या सुरू झाल्या नाहीत. दुष्काळी भागातील २३ लाख शेतकऱ्यांना अन्नसुरक्षा योजनेतून मिळणारे धान्यवाटप अजून झाले नाही. दुष्काळग्रस्तांच्या मुलांच्या शैक्षणिक खर्चाची जबाबदारी सरकारने उचलली होती. मात्र, या विद्यार्थ्यांचे शुल्क अजून भरले गेले नाही. ३४ लाख शेतकऱ्यांना पीकविम्याचे १ हजार ५०० कोटी रुपये वाटप होणार होते. मात्र, बँकांनी त्यात खोडा घातला असे ठपके अहवालात ठेवण्यात आले आहेत.
दुष्काळाच्या बाबतीत आठही जिल्ह्यांतील महसूल प्रशासन असंवेदनशील असल्याचे सांगत जलयुक्त शिवारातील कामे यंत्रणांनी प्रभावी केल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. अंभी गावातील महिलेने घरात अन्नधान्य नसल्यामुळे पेटवून घेऊन आत्महत्या केली होती. मात्र, महसूल प्रशासनाने या कुटुंबाला धान्य मिळाले असल्याचा बनाव केला होता. आता सरकारने नियुक्त केलेल्या एसआयडी अहवालात दुष्काळग्रस्त भागातील २३ लाख लाभार्थ्यांना अन्नसुरक्षा योजनेचा पुरेसा लाभ मिळत नसल्याचे नोंदविले. त्यामुळे सरकार भरभरून द्यायला तयार आहे. मात्र, यंत्रणेच्या उदासीनतेमुळे दुष्काळग्रस्त भागातील तीव्रता अधिक गंभीर होऊ लागली आहे.