शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग आणि खासदार-आमदारांचे मानधन, तसेच भत्त्यांमधील वाढ या दोन्ही बाबी देशातील व राज्यातील प्राधान्यक्रमांचे प्रश्न पाहता योग्य नाहीत, असे आमदार बच्चू कडू यांनी येथे सांगितले. अपंग-अनाथांच्या मागण्यांसाठी आयोजित मेळाव्यानिमित्त शनिवारी येथे आले असता राज्यातील अर्थसंकल्पाच्या पाश्र्वभूमीवर कडू बोलत होते. सातवा वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागू झाल्यावर त्यासाठी राज्यातही आग्रह धरला जाणे गृहीत असले, तरी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी तरतूद मात्र नाही. या पाश्र्वभूमीवर आमदार कडू म्हणाले की, सातवा वेतन आयोग लागू करणे अयोग्य आहे. राज्यातील ७०-७५ टक्के खर्च अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि अन्य प्रशासकीय बाबींवर झाला तर जनहिताच्या योजना राबविण्यासाठी किती निधी शिल्लक राहील याचा विचार केला पाहिजे. खासदार-आमदारांचे मानधन आणि विविध भत्ते यात वाढ करणे संयुक्तिक नाही. कृषी व शेतकरी हिताच्या विविध कार्यक्रमांसाठी २५ हजार कोटींच्या तरतुदीची घोषणा राज्याच्या अर्थसंकल्पात असली, तरी तो आकडय़ांचा खेळ आहे. अनेक योजनांच्या आकडय़ांची मोडतोड त्यासाठी केली आहे. सरकारचे जेवढे लक्ष शहरांकडे असते, तेवढे ग्रामीण भागाकडे नसते. मुंबई-दिल्लीसारख्या महानगरांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर पिण्याचे पाणी लागते. परंतु तेथे मात्र ते कमी पडत नाही. एखाद्या लहान खेडय़ात मात्र अत्यंत कमी प्रमाणावर लागणारे पाणीही मिळत नाही, या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. स्वतंत्र विदर्भ राज्य स्थापन झाल्याने त्या भागातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटतील का, या प्रश्नावर आमदार कडू म्हणाले की, सरकारचे निर्णय घेणारे केंद्र केवळ जवळ असून चालत नाही, तर त्यासाठी निर्णय घेणाऱ्यांची मानसिकता महत्त्वाची असते. दिल्ली शहरात केंद्र सरकारची मुख्य कार्यालये, दिल्ली विधिमंडळ व मुख्यमंत्री आहेत. परंतु असे असले तरी तेथील जनतेचे अनेक प्रश्न आहे. मंत्रालय असले, तरी मुंबई परिसरातील जनतेचे अनेक प्रश्न कायम आहेत. राज्यातील सरकार बदलले, परंतु भ्रष्टाचार कमी झाला असे वाटत नाही. मंत्रालयाच्या सहाही मजल्यांवर चालणारा भ्रष्टाचार आधी थांबवा, मग उर्वरित भागातील भ्रष्टाचारही थांबविण्याची प्रक्रिया वाढेल. वैधानिक विकास मंडळांच्या माध्यमातून अनुशेष कमी झाल्याचे सांगितले जात असले तरी तोही आकडय़ांचाच खेळ आहे, असे ते म्हणाले. प्रहार क्रांती आंदोलन संघटनेच्या वतीने आमदार कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी अपंगांचा मेळावा झाला. संघटनेचे जालना जिल्हाध्यक्ष हनुमान माने, शहराध्यक्ष विठ्ठल चव्हाण, साईनाथ चिन्नादोरे या वेळी उपस्थित होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपल्या निधीतील ३ टक्के रक्कम अपंगांच्या योजनांसाठी खर्च करावी, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. संजय गांधी निराधार योजनांचा लाभ अपंग व निराधारांना द्यावा, अपंगांना सवलतीच्या दराने उद्योग-व्यवसायासाठी कर्ज द्यावे, अपंगांसाठी असलेल्या अनुदानाच्या कर्ज प्रकरणांमध्ये अडथळा आणणाऱ्या बँकांविरुद्ध कारवाई करावी आदी मागण्या या वेळी करण्यात आल्या. नगर परिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, तहसील इत्यादी कार्यालयांच्या परिसरात अपंगांना व्यवसायासाठी गाळे उपलब्ध करावेत, अशी अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली.
