कोपर्डी प्रकरणातील आरोपीने सरकारी वकील उज्जवल निकम यांच्यासह अन्य पाच जणांची साक्ष घ्यावी, या मागणीची याचिका नगर सत्र न्यायालयात दाखल केली होती. ही याचिका सत्र न्यायालयाने फेटाळली. सत्र न्यायालयाच्या निकालानंतर आरोपीने औरंगाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. त्याचा निकाल तीन ऑगस्टपर्यंत राखीव ठेवण्यात आला आहे. सरकारी वकील उज्जवल निकम, एका मराठी वृत्तवहिनीचे संपादक आणि नगर जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांच्यासह अन्य तीन जणांचा साक्षीदार म्हणून समावेश करण्याची मागणी आरोपीकडून करण्यात आली आहे. निकम यांनी पीडितेच्या घरच्यांना काय सल्ला दिला. तसेच वृत्त वाहिनीवर अनेक राजकीय नेत्यांच्या मुलाखती झाल्या. त्यामुळे त्यांची साक्षी घ्यावी, असा युक्तिवाद आरोपीने केला. न्यायालयात कोणताही साक्षीदाराचा खटल्याशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध असणे गरजेचं आहे. भारतीय पुरावा कायद्यातील कलमानुसार कुठला साक्षीदार तपासाव हे सांगण्यात आलं आहे. ज्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी पीडितेच्या शरीरावरील वर्णाच्या बाबतीत अभिप्राय दिला. ज्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी पीडितेला मृत घोषित केलं आणि ज्या डॉक्टरांनी शवविच्छेदन केलं त्यांना साक्षीदार म्हणून तपासण्यात आलं आहे. तरी अन्य साक्षीदार यांचा प्रकरणाशी कोणताही संबंध नाही. फक्त खटला लांबवण्यासाठी कोणतेही तार्किक आधार नसताना त्यांना बोलवण्याची मागणी करण्यात येत आहे.सदर साक्षीदारांचा कोणताही संबंध नसताना ही याचिका दाखल केली आहे.
