मराठवाडय़ातील सिंचन प्रकल्पांची रडकथा बारा वर्षे, आठ महिने झाली मराठवाडय़ाच्या हक्काच्या २१ टीएमसी पाण्याबाबतचा निर्णय होऊन, पण तरतूद काही पुरेशी झाली नाही. दरवर्षी सरासरी दीडशे कोटी रुपयांची तरतूद होती. लागणारी रक्कम पाच हजार कोटींची. त्यामुळे मराठवाडय़ातील या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पास होणारी तरतूद एक घास चिऊचा, पुढच्या वर्षी काऊचा, असे म्हणत सरकार निधी देत असल्याने दुष्काळी मराठवाडय़ातील सिंचन प्रकल्प मागील पानावरून पुढे ढकलला जात आहे. अलीकडे तर या प्रकल्पाचा कोणी आढावा घेण्याचीसुद्धा तसदी घेत नसल्याचे अधिकारी सांगतात. माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि तत्कालीन सिंचनमंत्री पद्मसिंह पाटील यांनी कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाच्या मंजूर नियोजनात बदल करून कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पासाठी २१ अब्ज घनफूट पाणी मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर कृष्णा पाणी तंटा लवादाने या भागात केवळ ७ अब्ज घनफूट सिंचनाची कामे करण्यास मंजुरी दिली. हा इतिहास माहीत असल्याने भाजपने हा प्रकल्प त्यांच्या काळय़ा यादीमध्ये टाकला होता, मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजूर कामे केली जातील, असे आश्वासन दिले. त्यानंतर गेल्या वर्षी या प्रकल्पासाठी १४१ कोटी रुपये खर्च झाले. या वर्षी १२५ कोटी रुपयांचे अनुदान उपलब्ध झाले आहे. या प्रकल्पासाठी ४ हजार ८४५ कोटी रुपये लागतील, असा अंदाज आहे. दरवर्षी त्यात वाढ होत राहते, पण तरतूद काही वाढत नाही. भूम, कळंब व उस्मानाबाद तालुक्यांतील ५० हजार ४८० हेक्टर सिंचनासाठी १०.४१ अब्ज घनफूट पाणी उजनी धरणातून आणण्याचे प्रस्तावित होते. त्यातील उपसा सिंचन क्रमांक १ मध्ये १४ हजार ९३५ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल व त्याला ३.८ अब्ज घनफूट पाणी लागेल, असा अंदाज होता. एक बोगदा, ५ पंपगृहे, ४ ऊध्र्वगामी नलिका, ५ जोड कालवे व ६ साठवण तलाव पूर्ण करण्याचे काम हाती घेण्याचे ठरले. यापैकी साकत सोनारी या जोडकालव्याचे काम ७५ टक्के, तर सोनगिरी साठवण तलावाचे काम ७८ टक्के पूर्ण झाले. मार्चअखेर या कामाला १ हजार ७४८ कोटी रुपये लागणार होते. खर्च झालेली रक्कम आहे २८८ कोटी. अशीच अवस्था टप्पा दोनची आणि टप्पा तीनची आहे. टप्पा दोनमध्ये घाटणे बॅरेजपासून ६ टप्प्यांत पाणी आणणे प्रस्तावित होते. दोन टीएमसी पाणी आणण्यासाठी दोन बॅरेज, ५ पंपगृहे, ४ ऊध्र्वगामी नलिका व ७ जोडकालवे घ्यावयाचे होते. त्यातील दोन म्हणजे पांगरदरवाडी आणि रामदरा येथील कामे ९० टक्के पूर्ण झाली आहेत. पैसे लागणार होते १ हजार १५ कोटी आणि खर्च झाला ३९९ कोटी. आष्टी सिंचन योजनेस केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने परवानगी दिली आहे. पण तरतूद काही पुरेशी उपलब्ध झालेली नाही. बीड जिल्हय़ातील आष्टी तालुक्यातील या कामासाठी १ हजार ५५५ कोटी रुपये लागणार होते. आतापर्यंत या प्रकल्पावर १४१ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. एकूण ८४१ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. आवश्यक तेवढी तरतूद मिळत नसल्याने दुष्काळी मराठवाडय़ातला एक प्रकल्प रडत रखडत सुरू आहे. दरवर्षी सरासरी १५० कोटी रुपयांपर्यंत पैसे उपलब्ध करून दिले जातात. पुढे काहीच होत नसल्याने राजकीय नेत्यांनीही पाठपुरावा करणे सोडून दिले आहे. सरकार मात्र दरवर्षी तरतुदीच्या रूपाने ‘चिऊ-काऊ’चा घास भरवते आहे.
