औरंगाबाद : बेपत्ता कर्मचाऱ्याची बडतर्फी ग्राह्य धरता येणार नाही, असे मत मांडत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. डी. धानुका व न्या. एस. जी. मेहरे यांनी या प्रकरणातील कर्मचाऱ्याचे निवृत्ती वेतन आणि इतर अनुषंगिक लाभ देण्याचा प्रस्ताव भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाच्या लेखाविभागाच्या प्रमुखाकडे पाठवण्याचे आदेश दिले. बीड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी व केज पंचायत समितीच्या बालविकास अधिकाऱ्यांना हे आदेश दिले आहेत. लातूर येथील लक्ष्मीबाई निवृत्ती भांडे व त्यांच्या सहा अपत्यांनी अ‍ॅड. हनुमंतराव पाटील यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार, त्यांचे पती पंचायत समिती केज येथे बालविकास प्रकल्प अधिकारीपदी कार्यरत होते. २००३ रोजी ते बेपत्ता झाले. याविषयीची तक्रार त्यांच्या पत्नीने लातूर पोलीस आणि बीड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे केली होती. पण त्यांचा थांगपत्ता लागला नाही. त्यानंतर याचिकाकर्तीने २०११ मध्ये पती बेपत्ता झाल्याने त्यांना मिळणारे सर्व फायदे आणि अनुषांगिक लाभ मिळण्यासाठी लातूर येथील दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली. लातूरच्या न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. त्यानंतर भांडे यांनी बीड मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे निवृत्ती वेतन आणि इतर लाभ देण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. पण त्यावर कार्यवाही न झाल्याने त्यांनी खंडपीठात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांचे पती व पंचायत समितीचे कर्मचारी निवृत्ती भांडे बेपत्ता असल्याची माहिती असतानाही प्रशासनाने त्यांना सेवेतून बडतर्फ केले आणि ही बाब अन्यायकारक असून याचिकाकर्ती व तिची अपत्यं निवृत्तिवेतन आणि इतर लाभ मिळण्यासाठी पात्र असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. खंडपीठाने बेपत्ता कर्मचाऱ्याची बडतर्फी ग्राह्य धरता येणार नाही, असे मत मांडले.
