हिवाळी अधिवेशनात सरकारने परभणी जिल्ह्यास ४०० कोटींची मदत जाहीर केली होती. मात्र, दोन दिवसांपूर्वी मदतीच्या घोषणेत केवळ १११ कोटींची तरतूद करून सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला, असा आरोप आमदार बाबाजानी दुर्राणी यांनी केला. या बाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून ४०० कोटींचे अनुदान देण्याची मागणी त्यांनी केली. जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त पिकांची दयनीय स्थिती पाहून प्रशासनाने ३.९६ हजार हेक्टर पिकांच्या नुकसानीपोटी ४०० कोटी अनुदानाची मागणी राज्य सरकारकडे केली होती. या अनुषंगाने आमदार दुर्राणी यांनी ११ डिसेंबरला हिवाळी अधिवेशनात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ४०० कोटींची मदत देण्याबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर आवश्यक निधी प्रस्तावित केल्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री एकनाथ खडसे यांनी म्हटले होते. परंतु २ दिवसांपूर्वी सरकारने केलेल्या घोषणेनुसार जिल्ह्यास केवळ १११ कोटी मिळणार आहेत. हा शेतकऱ्यांचा विश्वासघात आहे. जिल्ह्यात कापसाचे ४५ टक्के क्षेत्र आहे. तब्बल एक लाख ६६ हजार हेक्टरवर कापसाची लागवड झाली. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात असणाऱ्या कापूस उत्पादकांनाही मदत जाहीर करण्यात आली नाही. त्यामुळे कापूसउत्पादक अडचणीत आले आहेत. मागील दोन वर्षांपासून सततचा दुष्काळ व पुढील दहा महिने कोणतेच ठोस उत्पन्न मिळणार नसल्याने शेतकरी पूर्णत: उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर असताना सरकारने त्यांना दिलासा देण्याऐवजी शेतकऱ्यांना निराधार बनवले आहे, असा आरोप आमदार दुर्राणी यांनी केला. मुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस यांना पत्र देऊन अनुदानवाटपात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय झाल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
