तुळजाभवानी मंदिरातील घोटाळा मागील २० वर्षांत तुळजाभवानी मंदिरातील मौल्यवान दागदागिन्यांच्या अपहारप्रकरणी आमदार मधुकर चव्हाण यांच्यावर सीआयडीने ठपका ठेवला आहे. त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे हा गरव्यवहार झाला असल्याचे सीआयडीच्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, मंदिरातील घोटाळय़ाचे खापर त्यांनी महसूल प्रशासनावर फोडले. ही माहिती सांगण्यासाठी त्यांनी खास पत्रकार बैठकही घेतली. तुळजाभवानी मंदिर संस्थानच्या कारभारात संस्थानचा पदसिद्ध सदस्य या नात्याने आपण कोणत्याही गरप्रकाराला पाठीशी घातले नसून, सिंहासन पेटीचे जाहीर लिलाव शेकडो नागरिकांच्या उपस्थितीत व महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली चालतात. मंदिराचा आíथक व्यवहार पूर्णपणे महसूल खात्याच्या अखत्यारित होत असल्याने आमदार व नगराध्यक्ष यांचा कोणत्याही आíथक व्यवहारात संबंध येत नाही. सिंहासन पेटी लिलाव करणे, दररोज येणाऱ्या देणग्या व वाहिक यांची मोजदाद करणे, बँकांचे आíथक व्यवहार हाताळणे, सोने-चांदी व इतर वाहिक वस्तूंची मोजदाद व जतन करण्याची जबाबदारी तुळजाभवानी मंदिर व्यवस्थापक, तहसीलदार यांची असून, कारभाराचे आदेश जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी बहुमताने घेतात. आमदार व नगराध्यक्षांना विश्वस्त मंडळात केवळ बठकीला बोलावण्यासाठी उपयोग केला जातो. कोणताही आमदार व नगराध्यक्ष मंदिराचे आíथक व्यवहार करीत नाही. प्रत्येक वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानेच सर्व आíथक व्यवहार पार पडलेले आहेत. अधिकारी तीन व लोकप्रतिनिधी दोन असल्याने कधीही बहुमताने लोकप्रतिनिधी यांचे विषय पारित झालेले नाहीत. गुप्त दानपेटय़ा उघडणे व त्यातील रक्कम व वाहिक यांची मोजणी महसूल व मंदिराचे कर्मचारी करतात. तेथे कोठेही व कधीही आमदार व नगराध्यक्ष हजर नसतात व हजर राहण्याचे धोरण नाही, असा युक्तिवादही आमदार चव्हाण यांनी केला आहे.
