घाटी रुग्णालयात दारिद्रयरेषेखालील व्यक्तींना एमआरआयसाठी केवळ ७०० रुपये शुल्क आकारण्याबाबतचा आदेश अखेर बुधवारी काढण्यात आला. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या वतीने काढण्यात आलेल्या आदेशात घाटी प्रशासनाला १ हजार ८०० रुपयांऐवजी ७०० रुपयांत एमआरआय शुल्क आकारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. उर्वरित रक्कम जिल्हा वार्षिक नियोजन आराखडय़ातून देण्यासाठीची तरतूद पालकमंत्री रामदास कदम यांनी केली होती. शिवसेनेच्या नेत्यांनी घेतलेल्या निर्णयाला भाजपचे मंत्री खो देत असल्याची टीका झाल्यानंतर वैद्यकीय शिक्षण संचालकांनी या बाबतचे आदेश दिले. जिल्हा वार्षिक नियोजन बैठकीत एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी एमआरआयसाठी वाढविलेले शुल्क दारिद्रयरेषेखालील व्यक्तींना परवडणारे नाहीत, असे सांगत काही तरी उपाययोजना करावी, अशी विनंती केली होती. त्यानंतर जिल्हा आराखडय़ातून ५० लाख रुपयांचा निधी घाटी रुग्णालयास उपलब्ध करून देण्यात आला. पालकमंत्री कदम यांनी या कामी पुढाकार घेतला. रक्कम दिल्यानंतरही शुल्क कमी करण्याची प्रक्रिया घाटी प्रशासनाने हाती घेतली नव्हती. कारण वैद्यकीय शिक्षण संचालकांनी अशाप्रकारे शुल्क कमी करण्याच्या प्रक्रियेला मान्यता दिली नव्हती. मंत्री म्हणून घेतलेल्या निर्णयावर प्रशासन कारवाई करीत नाही, असा संदेश यामुळे दिला जात होता. या बाबत पालकमंत्री कदम यांनाही वारंवार विचारणा केली जात होती. कदम यांनी घेतलेल्या निर्णयाला राजकीय रंग दिला जात आहे का, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला होता. वैद्यकीय शिक्षण हा विभाग भाजपकडे असल्याने आदेश निघत नव्हते, अशी धारणा तयार झाली होती. या पाश्र्वभूमीवर शुल्क आकारणीबाबतचा आदेश बुधवारी देण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी येत्या दोन दिवसांत सुरू करू, असे घाटी प्रशासनाने सांगितले.
