जन्माला आलेल्या काही बालकांचे शारीरिक तापमान, रक्तातील काही घटकांच्या कारणामुळे त्यांना काचेच्या पेटीत (इन्क्युबेटर किंवा इन्फंट केअर वॉर्मर) ठेवावे लागते. नवजात शिशू कक्षाकडून प्राप्त माहितीनुसार ही क्षमता केवळ ४० बालकांसाठीच आहे. त्यातील ११ ते १२ वॉर्मर हे एका कक्षातच आढळतात. मात्र, दररोजच्या प्रसूतीची संख्या पाहता येथे ८० वॉर्मरची नितांत गरज आहे. म्हणजे क्षमतेपेक्षा दुप्पट यंत्रांची आवश्यकता आहे. समस्या केवळ तेवढीच नाही. जर सरकारने ही यंत्र दिली तरी ती ठेवायची कोठे, असाही प्रश्न शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (घाटी) प्रशासनापुढे आहे. औरंगाबाद येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (घाटी) प्रसूत महिला व नवजात बालकांसाठीचा कक्ष अनेक समस्येतून जात असून पाय ठेवायलाही जागा नाही, असे तेथील चित्र आहे. त्यात पुन्हा नवजात बालकाचे शरीरासह व रक्तातील तापमान स्थिर ठेवणारी यंत्रणा (इन्क्युबेटर किंवा वॉर्मर) कोठे बसवावी, असा नवीनच पेच घाटी प्रशासनापुढे निर्माण झाला आहे. प्रसूतीदरम्यान शस्त्रक्रिया झालेल्या मातेला जमिनीवरच झोपावे लागत असल्याची विदारक स्थिती असून त्यातून पडलेली टाके उसवण्याचा धोका निर्माण झालेला असतानाही त्याची दखल आरोग्य विभागाकडून घेतली जात नाही. वैद्यकीय परिषदेच्या मानकानुसार घाटी रुग्णालयातील प्रसूती विभागाला केवळ ९० घाटांची मान्यता आहे. वर्षभरात होणाऱ्या प्रसूतींचा आकडा आहे १५ ते १८ हजार. किंवा त्यापेक्षाही अधिकपर्यंत जाऊ शकतो. सद्य:स्थितीत येथे दररोज २२० प्रसूती होतात. त्यातील १५ ते २० प्रसूती या शस्त्रक्रिया करून केल्या जातात. अशा महिलांची व्यवस्था कोठे करावी, असा प्रश्न प्रसूती विभागापुढे निर्माण झाला आहे. घाटीतील सध्याचे चित्र अगदी व्हरांडय़ापर्यंत महिला खालीच झोपलेल्या दिसून येतात. शस्त्रक्रिया झालेल्या महिलांना किमान सात दिवस तरी त्यांना खाटावर बसवूनच उपचार द्यावे लागतात. मात्र, दररोज येणाऱ्या महिलांचा ओघ पाहता तिसऱ्याच दिवशी शस्त्रक्रियेद्वारे प्रसूत झालेल्या महिलांना जमिनीवर गादी टाकून दिली जाते. काहींना अगदी गादीसुद्धा नसते. फरशीतील थंडावा व इतर कारणांमुळे त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची अधिक शक्यता असून टाके त्वरित भरून येण्याचा कालावधी लांबतो. त्यातून आरोग्याच्या अधिक समस्याच निर्माण होऊ शकतात. येथील नवजात बालमृत्यूंचे प्रमाणही १० ते १५ टक्क्यांपर्यंत असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली. गर्भवती महिलांची मुदतपूर्व प्रसूती व नऊ महिन्यांच्या काळात काही विशेष अंगांनी काळजी घेतली नाही तर त्याचे परिणाम जन्माला येणाऱ्या बालकावर होतात. त्यातूनच बालमृत्यूचे प्रमाण १० ते १५ टक्के आहे. दुष्काळी परिस्थितीचा परिणाम घाटीतील प्रसूती विभागात अक्षरश: पाय ठेवायलाही जागा नाही, असे चित्र आहे. मराठवाडय़ात वेळेत पुरेसा पाऊस झाला नाही. पेरलेले पीक हातचे गेले आहे. रोहयोसारख्या योजनांची कामे नसल्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या हाताला काम नाही. ग्रामीण भागातील ही परिस्थिती तर शहरातील नोकऱ्यांवर गंडांतर आलेले आहे. कामगारवर्गाच्या हाताला काम नाही. अशा परिस्थितीमुळे खासगी दवाखान्यात प्रसूती करण्याची आर्थिक ताकद नसलेले अनेक जण घाटीचा रस्ता धरतात, असे वैद्यकीय अधिकारी सांगतात.
