छत्रपती संभाजीनगर : देशभरातून मागील तीन वर्षांमध्ये ६७.९६ लाख टन कांद्याची निर्यात झाली आहे. यातून भारतीय चलनानुसार दहा हजार ७७५ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. एकूण निर्यातीमध्ये ८० ते ८५ टक्के वाटा महाराष्ट्राचा असल्याची माहिती पणन विभागाकडून देण्यात आली आहे. दरम्यान, ऑगस्टपासून कांदा निर्यात नसून, त्यावरील शुल्क ४० टक्क्यांपर्यंत वाढवल्याने उत्पादकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. उत्पादकांमध्ये सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीत कोंडी झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे. मागील तीन वर्षांमधील एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२१ या वर्षांत १५.७६ लाख टन कांद्याची निर्यात झाली होती. त्यातून दोन हजार ८२१ कोटी रुपये मिळाले होते. सन २०२१ ते २०२२ या वर्षांत निर्यात १५.३७ लाख टन कांद्यातून तीन हजार ४३२ कोटी रुपये मिळाले होते. तर सन २०२२-२३ या वर्षांमध्ये २५.२५ लाख टन कांद्यातून चार हजार ५२२.७९ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. सन २०२३ ते २०२४ या चालू आर्थिक वर्षांतील एप्रिल ते ऑगस्ट या पाच महिन्यांपर्यंत ११.५८ लाख टन कांद्याची निर्यात झाली असून, त्यातून एक हजार ८३३.२२ कोटी रुपये प्राप्त झाल्याची माहिती पणन विभागाकडून देण्यात आली. कांद्याच्या निर्यात शुल्कात ४० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. ऑगस्टमध्ये केलेली ही शुल्कवाढ डिसेंबरअखेपर्यंत कायम राहणार आहे. सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीत कांदा उत्पादकांना उत्तम प्रतीचा कांदा निर्यात करता आला, तर फायदा होणार असल्याचे पणन महामंडळाच्या विचार गट समितीचे औरंगाबाद विभाग सदस्य सीताराम वैद्य यांनी सांगितले. हेही वाचा >>>सिलिंडरला गळती; घरगुती साहित्याला आग निर्यातशुल्क वाढवल्याने निर्यात मंदावली आहे. निर्यात नसल्यामुळे कांदा विक्री देशांतर्गत बाजारपेठेतच होते. परिणामी आवक वाढून कांद्याचे दर ढासळतात. त्याचा फटका उत्पादक शेतकऱ्यांना बसतो. दुष्काळी परिस्थितीत निर्यात शुल्क कमी केले तर निर्यात करता येईल आणि त्याचा फायदा उत्पादकांना होईल. निर्यात शुल्क कमी करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे - सीताराम वैद्य, ‘पणन’ विचार सदस्य
