माजलगाव धरण करार संपुष्टात; १७२ कोटी रुपये येणे बाकी परळी औष्णिक वीज केंद्रासाठी माजलगाव धरणातून पाणी देण्याबाबतचा करार ३१ ऑक्टोबर २०१३ रोजी संपलेला असल्याने जायकवाडी धरणातून पाणी सोडले तरी ते वीज केंद्राला मिळेल का, असा बिकट प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याचबरोबर जलसंपदा विभागाकडे विद्युत निर्मिती कंपनीकडून १७२ कोटी रुपये येणे बाकी असल्यामुळे नवा पेच निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारने धोरणात्मक पातळीवर निर्णय घेतल्याशिवाय परळी औष्णिक विद्युत केंद्र सुरू होण्याची शक्यता कमी आहे. परळी वीज केंद्रासाठी ३९.५ दशलक्ष घनमीटर वार्षकि पाण्याची आवश्यकता आहे. ज्या खडका बंधाऱ्यातून औष्णिक केंद्राला पाणीपुरवठा केला जातो तेथे केवळ ६.९५ टक्के पाणीसाठा आहे. परिणामी जायकवाडी धरणातून तातडीने पाणीपुरवठा व्हावा, अशी मागणी केली जात आहे. परळीचे वीज केंद्र गेल्या तीन वर्षांपासून पाणी न मिळाल्यामुळे बंद आहे. नगर आणि नाशिक जिल्ह्य़ात पडलेल्या पावसामुळे जायकवाडी धरण ६६.१० टक्के एवढे भरले आहे. जायकवाडीत येणारी आवक गुरुवारी पूर्णत: थांबली आहे. जायकवाडीत पुरेसे पाणी असल्याने बीड व माजलगावसाठी १७ दशलक्षघमीचे ४ आवर्तन सोडण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. सिंचनाव्यतिरिक्त लागणाऱ्या या पाण्यासाठी आकारली जाणारी पाणीपट्टी गेल्या कित्येक वर्षांपासून वीजनिर्मिती कंपनीकडून भरली गेलेली नाही. वीज केंद्राला पाणी देण्याबाबतचा करारही संपलेला आहे. नव्याने करार करायचा झाल्यास जुनी पाणीपट्टी भरणे अपरिहार्य ठरणार आहे; अन्यथा वीजनिर्मित केंद्रासाठी केलेली कोटय़वधी रुपयांची गुंतवणूक पाणी असूनही पडून राहण्याची शक्यता आहे. माजलगाव धरणात पाणी सोडून तेथून ते उचलण्यासाठी परवानगी द्यावी आणि पाणी सोडावे, अशी मागणी औष्णिक विद्युत केंद्राच्यावतीने जलसंपदा विभागाला करण्यात आली आहे. पाणी सोडविण्यासाठी कालवा समितीची बैठक जलसंपदा मंत्र्यांनी घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अद्यापही तारीख नक्की करण्यात आलेली नाही. नव्या शासन निर्णयानुसार कालवा समिती सदस्यांना किमान १० दिवस आधी बैठकीबाबतची पूर्वसूचना देणे बंधनकारक आहे. अशी सूचना दिल्यानंतर माजलगाव धरणात पाणी सोडायचे की नाही, याचा निर्णय होऊ शकतो. शून्य टक्के पाणीसाठा माजलगाव व परिसरात पिण्याच्या पाण्याची मोठी टंचाई आहे. या धरणात अजूनही शून्य टक्के पाणीसाठा आहे. त्यामुळे पिण्यासाठी पाणी सोडावे, अशी मागणी केली जात आहे. पिण्यासाठी पाणी सोडले तर त्यातच औष्णिक वीज केंद्रासाठी राखून ठेवलेले पाणी द्यावे, असा आग्रह धरला जात आहे.
