|| प्रदीप नणंदकर केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करावे, या हेतूने शेतमालाच्या हमीभावाच्या किमतीत वाढ केली. प्रत्यक्षात बाजारपेठेच्या धोरणात योग्य ते बदल न केल्यामुळे बाजारपेठेत हमीभावाइतके भाव आगामी काळात मिळतील, याची शक्यता नाही. त्यामुळे त्यासाठी विशेष धोरणे राबवण्याची गरज आहे. डाळीच्या बाबतीत आपण स्वयंपूर्ण होत असलो तरी तेलाची उत्पादनक्षमता आणखी वाढलेली नसल्यामुळे ६० टक्के गरज आयातीवरच भागवावी लागत आहे. तेलबियांना पुरेसे भाव मिळत नाहीत. त्यामुळे शेतकरी तेलबियांचे उत्पादन घेण्यास तितकासा उत्साही नाही. डाळीच्या बाबतीत केंद्र शासनाने आवाहन केल्यानंतर देशभरातील शेतकऱ्यांनी त्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला. तसाच प्रतिसाद तेलबिया उत्पादनाच्या बाबतीत मिळू शकतो. गरज आहे ती शेतकऱ्याला योग्य भाव मिळण्याची. सोयाबीन वगळता करडी, जवस, मोहरी, सूर्यफूल असे सर्व तेलबियांचे वाण बाजारपेठेत हमीभावापेक्षा कमी भावाने विकले जात आहे. गतवर्षी खाद्यतेलाच्या आयातीवर ५४ टक्के इतके तगडे आयातशुल्क लावण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यामुळे सोयाबीनच्या किमती बाजारपेठेत वाढू शकल्या. २५०० रुपयांवरून थेट बाजारपेठेत ३५०० पर्यंत सोयाबीनचे भाव गेले. परिणामी सोयाबीनला हमीभावापेक्षा अधिक भाव बाजारपेठेत मिळू लागला. या वर्षी सोयाबीनचा पेरा गतवर्षीच्या तुलनेत आणखी वाढला आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात व राजस्थान या चार प्रमुख राज्यांत सोयाबीनचे उत्पादन घेतले जाते. या सर्व शेतकऱ्यांना चांगले भाव मिळतील याची खात्री वाटली पाहिजे. कोणत्याही कृषीमालावर जीएसटी लागू नाही. मात्र, तेलबियांवर ती लागू करण्यात आली आहे. सोयाबीनवर पाच टक्के जीएसटी असल्यामुळे त्याचा भरुदड भाव कमी होण्यात शेतकऱ्याला सहन करावा लागतो. केंद्र शासनाने हा जीएसटी माफ केला तर केवळ या कारणामुळे १५० रुपये अधिक भाव मिळू शकतो. सोयाबीनच्या पेंडीवर निर्यात अनुदानात सात टक्क्यांवरून १० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय गेल्या महिन्यात सरकारने घेतला आहे. सुमारे ४० लाख टन सोयाबीनची पेंड निर्यात होते. केंद्र शासनाने या निर्यातीच्या बाबतीत ४० लाख टनापर्यंत १५ टक्के निर्यात अनुदान दिले तर पुन्हा १५० रुपये सोयाबीनचा भाव वाढू शकतो. शेतमाल बाजारपेठेत आल्यानंतर बाजार समितीमार्फत शेकडा ८० पसे बाजार समिती कर आकारते. बाजार समितीतील सर्व उलाढाल वजनावर चालते. बाजार समितीने कराची आकारणी शेतमालाच्या वजनावर केली तर शेतकऱ्यांचे पसे वाचतील. शेतमालाच्या वजनावर ठोक रक्कम निश्चित केली तर त्यातून शेतकऱ्यांचे पसे वाचतील. शिवाय आडत दोन टक्के आकारली जाते. ती खरेददारांमार्फत दिली जात असली तरी खरेदीदार ते पसे शेतकऱ्यांच्या मालातूनच वसूल करत असतो. आडतीच्या व्यवहारातही बाजार समितीच्या कराप्रमाणेच मालाच्या वजनावर पसे दिले गेले पाहिजेत. किमतीवर शुल्क आकारण्याऐवजी ते वजनावर असले पाहिजे. हा निर्णय केला तर शेतकऱ्यांचे पुन्हा प्रतििक्वटल १५० रुपये वाचू शकतात. शासनाच्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे एका सोयाबीन वाणात ५०० रुपयांची वाढ होऊ शकते. या वर्षी शासनाने सोयाबीनचा हमीभाव ३३९० रुपये जाहीर केला आहे. या भावापेक्षा कमी भावात बाजारपेठेत माल खरेदी केला तर व्यापाऱ्यावर गुन्हे दाखल केले जातील, असा इशारा देण्यात आला. मात्र, हीच कारवाई वायदेबाजारवर केली जात नाही. वायदेबाजाराची सुरुवात ही शेतकऱ्याला योग्य भाव मिळावा यासाठी करण्यात आली. प्रत्यक्षात वायदेबाजारातून मूठभर व्यापाऱ्यांचेच भले होत आहे. यावर्षी नवीन सोयाबीन बाजारपेठेत ऑक्टोबर महिन्यात येईल. हमीभावापेक्षा वायदेबाजारात कमी भाव जाहीर केलेला असूनही त्यावर शासन कोणतीही कारवाई करत नाही. व्यापाऱ्यांना किती माल खरेदी करावयाचा, याचे र्निबध आहेत. मात्र, हेच र्निबध वायदेबाजाराला लागू नाहीत. वायदेबाजाराचा लाभ बहुराष्ट्रीय कंपन्या शेतकऱ्यांचा शेतमाल बाजारपेठेत आला की तो कमी भावात खरेदी करून उठवतात व खरेदी केलेला माल पुन्हा चढय़ा किमतीने बाजारपेठेत विकतात. केंद्र सरकारने यातही लक्ष घालण्याची गरज आहे. देशातील चार प्रमुख राज्यांत सोयाबीनचा पेरा आहे मात्र चारही राज्यांतील सरकारची धोरणे भिन्न आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश व राजस्थान या चार राज्यांत भाजप सत्तेवर आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात येथील सोयाबीन उत्पादकांना त्या शासनाने भावांतर योजना लागू केली आहे. या योजनेत हमीभावापेक्षा बाजारपेठेत जेवढय़ा कमी पशाने शेतमाला विकावा लागला त्याच्या फरकाची रक्कम सरकार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट जमा करते. महाराष्ट्र वगळता अन्य तीन राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तेथील सरकार निर्णय घेऊ शकते तर तसाच निर्णय महाराष्ट्रातील सरकारला घेण्यात अडचण काय? सोयाबीन उत्पादक सर्वत्र सारखा. चारही राज्यांतील सरकार एकाच पक्षाचे, मात्र धोरणे भिन्न त्यामुळे राज्यातील शेतकरी अडचणीत येतो आहे. जगभर सोयाबीनचे वार्षकि उत्पादन ३५५० लाख टन इतके आहे. यात भारताचे उत्पादन केवळ १०० लाख टन आहे. जगभराच्या उत्पादनात आपले उत्पादन अतिशय किरकोळ आहे. अमेरिका, अर्जेटिना, ब्राझील अशा देशांत शेतकऱ्यांची अतिशय काळजी घेतली जाते. त्याचे नुकसान होणार नाही अशी धोरणे राबवली जातात व अनुदान दिले जाते. आपल्याकडे अनुदान तुटपुंजे असल्यामुळे शेतकरी अडचणीत येतो. ..तर सरकारला बाजारपेठेत हस्तक्षेप करावा लागणार नाही : भुतडा केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या आयात-निर्यातीच्या धोरणात गेल्या वर्षांत सकारात्मक पावले टाकली आहेत. त्यामुळे तेलबियांच्या किमती स्थिर होण्याकडे बाजारपेठेची वाटचाल सुरू आहे. जीएसटीतून सूट, सोयापेंडीच्या निर्यात अनुदानात वाढ, बाजार समित्या व आडत्यांचा अवाजवी बोजा कमी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला तर हमीभावापेक्षा कमी भावाने बाजारपेठेत सोयाबीन विकावे लागणार नाही व यासाठी सरकारला हस्तक्षेप करण्याची गरज लागणार नाही, असे मत कीर्ती उद्योग समूहाचे प्रमुख अशोक भुतडा यांनी व्यक्त केले.
