शेतकरी एकजुटीचा आवाज दाबण्यासाठी राजू शेट्टींसारख्यांना राजकारणात सामावून घेतले जाते. उसाच्या एफआरपीवरून सुरू असणाऱ्या आंदोलनात त्यांनी नुकतीच बोटचेपी भूमिका स्वीकारली. ते नेहमीच अशी भूमिका घेत आले, कारण त्यांना तेवढय़ासाठीच राज्यकर्ते निवडून आणतात, अशी टीका शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी केली. शिर्डीतील महाअधिवेशनाची माहिती पाटील यांनी या वेळी दिली. १५ ते १७ जानेवारीदरम्यान होणाऱ्या अधिवेशनात शेतीमालावरील निर्यातबंदी उठविली पाहिजे, यावर विशेष चर्चा तसेच वेगवेगळ्या विषयांवर परिसंवाद होणार आहे. उत्पादक शेतकऱ्यांना २००७ पासून एकदाही जाहीर झालेली प्रस्तावित किंमत दिली गेली नाही. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला. आर्थिक विवंचनेतील हा घटक संपला तर शहरी माणसांचे काय होईल, याचा आतापासून विचार करण्याची वेळ आली आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर सर्व शेतीमालावरील निर्यातबंदी उठविली पाहिजे, अशी मागणी त्यानी केली. सरकार कायद्याचे पालनच करीत नाही. शेतीचे प्रश्न पुढे येतात तेव्हा तर धोरणात्मक निर्णय उद्योजकांच्या बाजूने झालेले असतात, त्यामुळे शेतकरी होरपळतो. आता परिस्थती हाताबाहेर गेली आहे. या स्थितीत सर्व संघटनांचा आवाज एकवटून ठेवला जात नाही. त्यामागची कारणे विचारली असता पाटील म्हणाले की, शेतकऱ्यांचा आवाज दाबण्यासाठी काहीजणांना आमदारकी, खासदारकी दिली जाते. राजू शेट्टी, शंकरअण्णा धोंडगे, पाशा पटेल यांना मिळालेली खासदारकी व आमदारकी हा त्याच योजनेचा भाग आहे. शिर्डीतील अधिवेशनात देशासमोरील आर्थिक, सामाजिक व राजकीय परिस्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे. तसेच शिक्षण विद्यार्थ्यांंसाठी की शिक्षकांच्या पगारासाठी, अर्थक्रांती, बाजार समिती व शेतमाल खरेदी याबाबतची शेतकरी संघटनेची भूमिका या बाबत चर्चा होणार आहे. शेतकरीविरोधी कायदे आणि धोरण तसेच शेतीला उद्योगाचा दर्जा मिळण्याबाबतही विविध विषयांवर चर्चासत्र होणार आहे.
