जालना-खामगाव नवीन रेल्वेमार्गाबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती वा आदेश रेल्वे बोर्डाकडून आला नसल्याचे दक्षिण मध्य रेल्वेचे नांदेड विभागीय व्यवस्थापक डॉ. ए. के. सिन्हा यांनी येथे सांगितले. रेल्वे खाते २४ मे पासून हमसफर सप्ताह साजरा करीत असून या अंतर्गत सिन्हा यांनी जालना स्थानकाची पाहणी केली. त्यानंतर रेल्वेकडून प्रवाशांसाठी उपलब्ध सुविधांची माहिती पत्रकारांना दिली. गेल्या अनेक वर्षांपासून मागणी होत असलेल्या जालना-खामगाव या दीडशे किलोमीटर लांबीच्या नवीन मार्गाबाबत गेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पानंतर येथील राजकीय वर्तुळात व जनतेत उलट-सुलट चर्चा आहे. केंद्रातील सत्ताधारी भाजपने स्थानिक लोकप्रतिनिधी व समर्थकांनी हा नियोजित रेल्वेमार्ग मंजूरच झाला नसून त्यासाठी आर्थिक तरतूद असल्याचा दावा केला होता. जिल्हा रेल्वे संघर्ष समितीच्या काही पदाधिकाऱ्यांनीही त्यास दुजोरा दिला होता. परंतु नुकतेच जालना दौऱ्यावर आलेल्या दक्षिण मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागाचे व्यवस्थापक डॉ. सिन्हा यांनी या संदर्भात कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध असल्याचा इन्कार केला. डॉ. सिन्हा म्हणाले की, मनमाड-मुदखेड दरम्यान रेल्वे विद्युतीकरणासाठी ५०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध असून, हे काम पूर्ण होण्यास जवळपास ५ वर्षे लागतील. आधी परभणी ते मुदखेड दरम्यान आणि नंतर उर्वरित मार्गाचे विद्युतीकरण होईल. परतूर येथे आष्टी रस्त्यावर रेल्वे उड्डाणपुलासाठी निधी मंजूर झाला आहे. जालना स्थानकाजवळ सरस्वतीनगरमध्ये जाण्यासाठी भुयारी मार्गास ३ कोटींचा निधी मंजूर आहे. या प्रस्तावानुसार भुयारी मार्गाची उंची अडीच मीटर आहे. ती साडेचार मीटर करण्याची जागा बदलण्याचा विचार आहे. जालना स्थानकावर लिफ्ट बसविण्यात येत असून १४ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले जाणार आहेत. स्थानकावरील अनधिकृत हॉकर्सविरोधात कारवाई केली जात आहे. अलीकडच्या काळात सोळाजणांकडून दंड वसूल करण्यात आला. जालना स्थानकावरील फूड प्लाझाच्या निविदेस प्रतिसाद मिळाला नाही, म्हणून ती नव्याने काढण्यात येणार आहे. स्वच्छता, सतर्कता, सेवा आणि सुरक्षा या निकषांवर देशात केलेल्या ३३२ स्थानकांच्या सव्‍‌र्हेक्षणात जालना ७५ व्या, तर औरंगाबाद १४४ व्या क्रमांकावर आहे, असे डॉ. सिन्हा यांनी सांगितले. दरम्यान, जालना-खामगाव रेल्वेमार्गाकडे रेल्वेने पूर्ण दुर्लक्ष केल्याचे डॉ. सिन्हा यांच्या वक्तव्याने स्पष्ट झाले. त्याचप्रमाणे नियोजित ड्रायपोर्टमुळे किमान जालना-मनमाड दरम्यान मार्गाचे दुपदरीकरण तातडीने होईल हेही सिन्हा यांच्या वक्तव्यामुळे स्पष्ट झाले नाही, असे या दौऱ्याच्या अनुषंगाने जिल्हा रेल्वे संघर्ष समितीचे पदाधिकारी अ‍ॅड. डी. के. कुळकर्णी यांनी सांगितले. जालना-खामगाव रेल्वेमार्गासंदर्भात गेली साठ-सत्तर वर्षे आंदोलन होत असले, तरी कोणतेही राज्यकर्ते त्याकडे गांभीर्याने पाहात नाहीत, असा अनुभव आहे. वास्तविक, १९२८ मध्ये या मार्गाच्या कामास सुरुवात झाली होती. जमिनीचे संपादन करून ग्रेट इंडियन पेनीनसुला कंपनीस कंत्राटही दिले होते. परंतु थोडय़ाशा कामानंतर पुढील काम थांबले. २००९ मध्ये या मार्गाचे सर्वेक्षण होऊन कामाचा अंदाजित खर्च १ हजार २६ कोटी रुपये काढण्यात आला होता. परंतु प्रस्तावित मार्गावरील दराचा परतावा (रेट ऑफ रिटर्न) कमी दाखविण्यात आला आणि या मार्गात अडथळा निर्माण झाला. वास्तविक, सर्वेक्षणातील दराचा परतावा प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीच्या तुलनेत कमी आहे. दक्षिण मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागीय व्यवस्थापकांच्या वक्तव्यामुळे या मार्गासंदर्भातील रेल्वेकडून होत असलेले दुर्लक्षच एकप्रकारे स्पष्ट झाले. त्याचप्रमाणे ऑगस्ट २०१२ मध्ये रेल्वे बोर्डाकडे सादर झालेल्या प्रस्तावित सोलापूर-जालना-जळगाव मार्गाच्या सर्वेक्षण अहवालासंदर्भातही रेल्वेकडून काही हालचाल नाही. सुमारे साडेचारशे किलोमीटर लांबीच्या या मार्गाचा अंदाजित खर्च ३ हजार १६१ कोटी रुपये सर्वेक्षणात दाखवला आहे. या मार्गासाठी जिल्हा रेल्वे संघर्ष समिती आग्रही आहे.
