प्रस्तावित महसूल आयुक्तालयाचे मुख्यालय कोठे असावे, या संदर्भात फडणवीस सरकारने नियुक्त केलेल्या एक सदस्यीय अभ्यास गटाचा सविस्तर अहवाल अखेर तयार झाला असून येत्या एक-दोन दिवसांत तो मुख्य सचिवांच्या ‘स्वाधीन’ केला जाणार आहे. या अभ्यासगटाचे प्रमुख व विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट यांनी थेट शिफारस करण्याचे टाळत अंतिम निर्णयाचा चेंडू सरकारकडे टोलवला असल्याचे समजते. विभागीय आयुक्तालयाचे मुख्यालय आधी जाहीर केल्याप्रमाणे नांदेडलाच करावे, अशी मागणी काँग्रेस आमदार अमरनाथ राजूरकर यांनी अलीकडेच महसूलमंत्र्यांकडे केली. त्यावर अहवाल तर येऊ द्या, असे मंत्र्यांनी म्हटले होते. भाजप नेते भास्करराव खतगावकर, डॉ. माधवराव किन्हाळकर व सूर्यकांता पाटील यांनी या विषयावर मौन धारण केले असताना, जिल्हाध्यक्ष राम पाटील रातोळीकर यांनी गणेशाच्या आगमनाच्या पाश्र्वभूमीवर दांगट यांच्याशी संपर्क साधला. अहवाल सादर करण्यासंदर्भात त्यांना १६ सप्टेंबर ही मुदत होती. या अनुषंगाने रातोळीकर यांनी चौकशी केली असता दांगट आता आणखी मुदत मागणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. अहवाल तयार झाला असून एक-दोन दिवसांत सादर होणार असल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली. पण त्यातील शिफारस त्यांनी उघड केली नाही. दरम्यान, सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार दांगट यांनी अहवालात नांदेड किंवा लातूर असा थेट निष्कर्ष काढला नसल्याचे समजले. अंतिम निर्णय त्यांनी सरकारकडेच टोलवला आहे, असे कळते. ‘कायदेशीर सोपस्कार’ या गोंडस नावाखाली अभ्यासगट स्थापन करण्याचा गनिमी कावा खेळत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयुक्तालयाचे घोंगडे भिजत ठेवले. एक सदस्यीय अभ्यासगटाचे प्रमुख विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट यांनी सुरुवातीची दोन महिन्यांची मुदत पूर्ण वापरल्यानंतर अत्यल्प पावसामुळे ओढवलेल्या दुष्काळी स्थितीचे कारण देत मुदतवाढ घेतली. ती १६ जुलैला संपणार होती. या कालावधीत सर्व संबंधित जिल्ह्य़ांकडून विविध प्रकारची माहिती पुन्हा मागवण्यात आली. त्यानंतर दांगट यांनी आणखी दोन महिन्यांची मुदत मागितली आणि सरकारनेही त्यांना मुदतवाढ दिली. आता १६ सप्टेंबरला ही मुदत संपली. या पाश्र्वभूमीवर प्राप्त माहितीनुसार दांगट यांचा अभ्यास पूर्ण झाला असून, अहवालही तयार आहे. गुरुवारी सार्वजनिक सुट्टी असल्याने तो शुक्रवारी किंवा शनिवारी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्याकडे पाठवण्यात येणार आहे. राजकीय पेचात अडकलेल्या प्रस्तावित आयुक्तालयाचे मुख्यालय नांदेड की लातूर, असा तिढा असून दांगट यांनी कोणत्या बाजूने कौल दिला या बाबत संपूर्ण मराठवाडय़ात उत्सुकता आहे. दरम्यान, दांगट यांनीही ठोस भूमिका न घेता अपेक्षेप्रमाणे गोलगोल स्वरूपाचा अहवाल तयार केल्याची प्राथमिक माहिती आहे. संबंधित जिल्ह्य़ांची बलस्थाने आणि कच्चे दुवे समोरासमोर मांडत सरकारनेच निर्णय घ्यावा, या पद्धतीने आयुक्तालयाच्या मुख्यालयाचा चेंडू सरकारच्या कोर्टात टोलवला असल्याचे समजते. अहवाल मुख्य सचिवांकडे पोहोचल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांकडे जाईल, तेव्हा त्यात नेमकं काय दडलंय हे स्पष्ट होईल. तोपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. गतवर्षीप्रमाणे यंदाही पावसाची लहर फिरलेलीच असल्याने मराठवाडय़ातील बहुतांश जिल्ह्य़ांत सरासरीच्या ५० टक्केही पाऊस झाला नाही. त्यामुळे दुष्काळी स्थिती आणखी तीव्र झाली आहे. अगोदर याच कारणाखाली दांगट यांनी टोलवाटोलवी केली. आता मुख्यमंत्रीही तीच री ओढणार तर नाहीत ना, असाही मतप्रवाह आहे.
