|| सुहास सरदेशमुख नव्या सत्ता समीकरणानंतर अ‍ॅड. तळेकर यांना शंका :- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्थापन केलेल्या नव्या सरकारच्या बाजूने विश्वासदर्शक ठराव मंजूर झाला तर राज्य बँकेच्या घोटाळ्यातील न्यायप्रक्रियेत विलंब लागू शकतो, असे मत या घोटाळ्याची बाजू मांडणारे वकील सतीश तळेकर यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले. सक्त वसुली संचालनायलाकडून राज्य बँकेच्या घोटाळ्याचा तपास असाही आता कासवगतीने सुरू आहे. नव्याने अजित पवार यांनी भाजपसमवेत जात उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्याने त्यांना राजकीय वरदहस्त मिळेल. मात्र, याचिकाकर्ता कॉ. माणिकराव जाधव यांनी मात्र सहकारी साखर कारखाने विक्री करताना घेतलेल्या निर्णयाबाबतच्या कागदपत्राचे पुरावे त्यांच्यावरील दोष सिद्ध करण्यास पुरेसे असल्याचे म्हटले आहे. निवडणुकीपूर्वी राज्य सहकारी बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहार २५ हजार कोटी रुपयांपर्यंतचा असल्याचे सांगत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हा गुन्हा १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा असल्याने सक्त वसुली संचालनालयाने या प्रकरणात एक गुन्हा दाखल केला होता. या गुन्हय़ात शरद पवार यांचे नाव घेतल्यानंतर त्यांना मिळालेल्या सहानुभूतीवर आमदारकीचा राजीनामा देत अजित पवार यांनी बोळा फिरविला होता. त्यांची ती कृती भाजपसोबत जाण्याची पहिली पायरी असल्याचे आता राजकीय विश्लेषक सांगत आहेत. या प्रकरणात साधारणत: १३०० कोटी रुपयांची अनियमितता झाल्याचे राज्य सरकारने पूर्वीच विधिमंडळात मान्य केले आहे. मात्र, याचिकाकर्ते माणिक जाधव यांच्या मते, ‘४८ सहकारी साखर कारखाने खासगी कंपन्यांना विकताना कारखान्यांच्या जमिनीचा विचारच केला गेला नाही. या कारखान्यांकडे असणारे सुमारे साडेसात हजार एकर शेतकऱ्यांनी दान केलेली किंवा कमी किमतीमध्ये विकलेली जमीन आता खासगी व्यक्तींच्या ताब्यात गेली आहे. त्या जमिनीचे बाजारमूल्य काढले तर या घोटाळ्याची व्याप्ती कित्येक पटीने वाढते.’ नव्याने अजित पवार उपमुख्यमंत्री बनल्याने या घोटाळ्यातील आरोपांकडे कानाडोळा करण्यास अधिकाऱ्यांना वाव मिळेल. तसेच तपासकामातही वेळकाढूपणा केला जाईल, अशी शक्यता विधिज्ञ सतीश तळेकर यांनी व्यक्त केली आहे. सर्व राजकीय प्रक्रियेचे अवमूल्यन होत असल्याने या घोटाळ्याच्या तपासाची कारवाई कशी होईल, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.
