देवेंद्र फडणवीस यांची टीका औरंगाबाद : राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी ५० टक्के स्वहिस्सा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने रद्द केला आहे. परिणामी, सर्व प्रकल्प बंद झाले आहेत. ते सुरू करायचे असतील तर राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी सूचना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी केली. राष्ट्रीय बँक परिषदेच्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे आणि वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांची उपस्थिती होती. २८ हजार कोटी रुपयांचे रेल्वे प्रकल्प राज्यात घेतले जाणार होते. परंतु राज्य सरकारने ५० टक्के हिस्सा देण्यास नकार दिल्याने हे प्रकल्प आता पुढे जाऊ शकणार नाहीत. मुख्यमंत्री असताना महारेल कॉर्पोरेशन गठीत करून १००हून अधिक रेल्वे पुलांचे बांधकाम पूर्ण केले होते. तसेच रेल्वेचे विविध प्रकल्प आता बंद झाले आहेत. सुरेश प्रभू आणि पीयूष गोयल रेल्वेमंत्री असताना मंजूर केलेले प्रकल्प राज्य सरकारच्या आडमुठे धोरणाने बंद पडल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला. समृद्धी महामार्गाबरोबरच रेल्वे मार्गाचाही प्रस्ताव समृद्धी महामार्गालगतच रेल्वेचेही काम सुरू करता येईल का, याची चाचपणी सुरू केली असल्याचे रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी सांगितले. मात्र, या पद्धतीने रेल्वेमार्ग नेण्यासाठी ३८ टक्के जमिनीचे नव्याने संपादन करावे लागेल, असे आपणास सांगण्यात आले आहे. त्याचबरोबर रेल्वेचे दुहेरीकरण, विद्युतीकरण यावर लक्ष देत असल्याचे रावसाहेब दानवे यांनी सांगितले. हा धागा पकडून फडणवीस यांनी समृद्धी महामार्गालगत असा प्रकल्प करण्यासाठी राज्य सरकारचेच मोठे आव्हान उभे असेल. कारण प्रकल्पासाठी लागणारा ५० टक्के निधी न देण्याचे धोरण राज्य सरकारने घेतले आहे. पण त्यालाही पर्याय काढता येईल. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आणि दिल्ली -मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर या केंद्र सरकारच्या कंपन्यांबरोबर स्वतंत्र करार करून निधी उपलब्ध करून घेता येईल, असा मार्गही फडणवीस यांनी सुचवला. वित्तीय समावेशनाच्या योजनांमुळे केंद्र सरकारचे १६ हजार कोटी रुपये वाचले होते. कारण आता भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था उभारण्यात यश मिळत असल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला. जन-धन खात्यांमधील ८० टक्के खाती चालू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
