औरंगाबाद : औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील सिल्लोड व कन्नड भागात बालविवाहाच्या दोन घटना घडल्याच्या पाश्र्वभूमीवर आता औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागाने युनिसेफच्या मदतीने आता काही पावले उचलण्यात येत आहेत. त्यातील एक भाग म्हणून अंगणवाडी सेविका, ग्रामपंचायत, विवाह संस्था, मंगल कार्यालयांनी त्यांच्याकडे लग्नापूर्वीच्या नोंदणीत उपवर-वधूंच्या जन्मतारखेचा दाखला बंधनकारक करावा, याचा विचार महिला व बालकल्याण विभाग करत आहे, अशी माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रसाद मिरकले यांनी दिली. कायद्यानुसार मुलींचे विवाहाचे वय १८ पेक्षा कमी आणि मुलांचे २१ पेक्षा कमी असू नये. मुला-मुलींचे विवाह रोखण्यासाठी वय प्रमाणपत्र दाखविणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही लग्नसराईच्या काळात महिन्यात सरासरी दोन तरी बालविवाह होतात, अशी माहिती पाहणीतून समोर आली आहे. तसेच कन्नड आणि सिल्लोड येथे बालविवाह झाल्याच्या दोन घटनाही समोर आल्या होत्या. ग्रामीण भागात छुप्या पद्धतीने बालविवाह होत आहेत. एकीकडे मुलींचा जन्मदर कमी असताना बालविवाहाचे वाढते प्रमाण ही गंभीर बाब आहे. यासंबंधी जनजागृती होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे तेथे जागृती करण्यावर भर देण्याची गरज आहे. गावपातळीवर ग्रामसेवक, सरपंच, शाळेच्या मुख्याध्यापिका, अंगणवाडी सेविका यांनी बालविवाहाबाबत जनजागृती करण्यासाठी व बालविवाह रोखण्यासाठी पुढाकार घेतल्यास ही समस्या सुटण्यास खूप मदत होईल. तसेच ज्या विवाहनोंदणी करणाऱ्या संस्था आहेत आणि मंगल कार्यालये आहेत. त्यांना देखील या जनजागृती अभियानात सहभागी करून घेण्यात यावे. असा प्रस्ताव जि. प. महिला व बालकल्याण विभागाच्या विचाराधीन आहे, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या संदर्भात लवकरच आराखडा तयार करण्यात येईल. सर्वानुमते उपक्रम राबविण्यात येईल. छुप्या पद्धतीने आजही बालविवाह होतात. काही गोष्टी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे अंगणवाडीताई, शिक्षक, मुख्याध्यापक, ग्रामपंचायत यांच्या बरोबरच आता विवाह नोंदणी करणाऱ्या आणि मंगल कार्यालयांनादेखील जनजागृतीसाठी सहभागी करून घेण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. जेणेकरून बालविवाह रोखता येतील. प्रसाद मिरकले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बाल विकास जि.प.
