नांदेड जिल्हा बँक अध्यक्षपद वाटून घेण्याची युतीची योजना? ‘बोले तैसा चाले..’ या उक्तीनुसार जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष बापूसाहेब गोरठेकर यांनी वर्षपूर्तीपूर्वी पदाचा राजीनामा दिला; पण तो अजूनही आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांच्याच खिशात असल्याने बँकेतील सत्ताधारी गटाच्या काही संचालकांमध्ये अस्वस्थता, संभ्रमाचे चित्र आहे. गोरठेकर यांना आणखी ३ महिने मुदतवाढ देऊन उर्वरित साडेतीन वर्षे बँकेचे अध्यक्षपद शिवसेना-भाजपत वाटून घ्यायचे, अशी सत्ताधारी गटाच्या दोन नेत्यांची योजना असल्याचेही बोलले जात आहे. बँकेतील सत्ताधारी गटात तीन पक्षांचे १६ संचालक असून त्यात सर्वाधिक ८ राष्ट्रवादीचे, ४ भाजपचे तर ३ सेनेचे आहेत. वर्षांकाठी अध्यक्ष बदलल्यास चारजणांना अध्यक्षपदाची संधी मिळू शकते आणि तसे ठरलेही होते. यात राष्ट्रवादीचे संख्याबळ जास्त असल्याने या पक्षाच्या दोघांना अध्यक्षपदाची संधी मिळण्यास वाव आहे; पण गोरठेकर यांच्यानंतर राष्ट्रवादीच्या अन्य संचालकास अशी संधी मिळू नये, असा घाट घातला जात असल्याची माहिती समोर आली. गोरठेकरांच्या राजीनाम्यानंतर बँकेचे अध्यक्षपद शिवसेनेच्या संचालकाकडे जाईल, अशी चर्चा संबंधितांत होती. पण एक वर्षांचे सूत्र बदलून सव्वावर्षांचे सूत्र काहींच्या मनात घोळत आहे. म्हणूनच १५ दिवस झाले तरी गोरठेकरांचा राजीनामा कार्यकारी संचालकांकडे सादर झाला नाही, याकडे लक्ष वेधले जात आहे. गोरठेकरांनी आपले राजीनामापत्र चिखलीकर यांच्याकडे दिल्यानंतर त्यावर चर्चा करण्यासाठी सत्ताधारी गटाच्या संचालकांची बैठक चिखलीकरांकडे झाली होती; पण या बैठकीला सर्व संचालक हजर नव्हते. असे असले, तरी एक वर्षांचे सूत्र आधीच ठरले असल्याने राजीनामा मंजूर करावा, असे या गटाच्या बहुसंख्य संचालकांचे म्हणणे आहे. तरीही एका ज्येष्ठ संचालकाने सव्वावर्षांच्या सूत्राची कल्पना मांडली. त्यानुसार गोरठेकरांना १८ मेपासून आणखी ३ महिन्यांची मुदतवाढ द्यायची आणि मग त्यांचा राजीनामा मंजूर करून नवा अध्यक्ष निवडण्याची प्रक्रिया सुरू करायची, असा मनोदय काहींनी व्यक्त केला. पद रिक्त झाल्यावर ते नव्याने भरण्यास साधारण एक महिना जातो. हा सगळा हिशेब मांडून गोरठेकरांनंतर बँकेचे अध्यक्षपद केवळ शिवसेना-भाजपत विभागले जावे, अशी योजना घोळत असली, तरी राष्ट्रवादीच्या ज्येष्ठ संचालकांना ही नवी (प्रस्तावित) योजना बिलकूल मान्य नसल्याचे समजते. गोरठेकरांच्या राजीनाम्यानंतर चर्चा करण्यासाठी बैठक झाल्यानंतर पुढील आठ दिवसांत वरील विषयावर ना चर्चा झाली; ना राजीनामापत्र बँकेच्या प्रशासनाकडे सादर झाले. त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. आमदार चिखलीकर मध्यंतरी मुंबईला होते. ते आता परतल्याने या आठवडय़ात चित्र स्पष्ट होईल, अशी अपेक्षा आहे.
