महापालिकेच्या विधी विभागाने हलगर्जीपणाने उच्च न्यायालयाला चुकीची माहिती सादर केल्यामुळे शहरातील धार्मिक स्थळे पाडण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे. त्यामुळे ही कारवाई तातडीने थांबवून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दाद मागावी अशी मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेत केली. औरंगाबादमध्ये न्यायालयाच्या आदेशानंतर अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटवण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्याबाबत सर्वसाधारण सभेत चर्चा घेण्यात आली. मात्र, या मोहीमेवर शिवसेना, भाजप आणि एमआयएम यांनी आक्षेप घेतला. श्रवण महिन्यातच ही कारवाई सुरू केली असून या पवित्र महिन्यात हिंदूंवर अन्याय होत असून नागरिकांच्या प्रश्नांना सर्व नगरसेवकांना सामोरे जावे लागत असल्याचे शिवसेनेचे म्हणणे आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर कारवाई होत असल्याचे सांगितल्यानंतर न्यायालयात बाजू मांडायला महापालिका कमी पडली असल्याचा आरोप करीत सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींनी प्रशासनाला टार्गेट केले. शहरातील विविध धार्मिक स्थळांची 'अ' 'ब' 'क' अशी वर्गवारी करून सभेत ११०१ धार्मिक स्थळांची यादी सादर केली. या यादीवर नगरसेवकांनी आक्रमकतेची भूमिका घेत महापालिका प्रशासनाने नागरिकांची दिशाभूल केली असल्याचा आरोप केला. यादीमध्ये समाविष्ट असलेली काही मंदिरे खूप जुनी आहेत, शिवाय काही खासगी मालकीच्या जागेत आहेत. त्यामुळे नगरसेवकानीं यावर आक्षेप घेतला आहे. शहरातील ११०१ अनधिकृत धार्मिक स्थळांपैकी प्रशासनाने काल रस्त्यावर येत असलेली, शहरातील १५ अतिक्रमणे काढली आहेत. सार्वजनिक जागेवर आणि शासकीय जागेवर जी धार्मिक स्थळ आहेत किंवा हरित पट्ट्यात आहेत. ती काढण्याचे तंतोतंत पालन केले जाईल. ही कारवाई न्यायलयाच्या आदेशानुसार होत आहे. मात्र, नगरसेवकांच्या मागणीचा विचार करून त्याबाबत विधी तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन त्यानंतरच पुढची भूमिका ठरवली जाईल. मात्र, तोपर्यंत कारवाई सुरु राहील असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
