गुट्टे यांच्यासह आसवानी प्रकल्पाचे परवाने रद्द राष्ट्रीय समाज पक्षाकडून गंगाखेडमधून निवडणूक लढविणारे गंगाखेड शुगर्सचे रत्नाकर गुट्टे व परंडा तालुक्यातील एका आसवानी प्रकल्पाचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा निर्णय राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने घेतला आहे. २० हजार लिटर स्पिरिटची बेकायदा वाहतूक करून त्याच्या विक्रीचा प्रयत्न गंगाखेड शुगरमधून झाला, तर परंडा तालुक्यातील विठ्ठल डिस्टिलरीजमधून २ हजार ८२३ देशी मद्याचे बॉक्स गायब करण्यात आले. या बॉक्सचे वादळी वाऱ्यामुळे नुकसान झाल्याचा खुलासा करण्यात आला होता. तो अमान्य करून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त व्ही. राधा यांनी या दोन्ही आसवानी प्रकल्पांचे परवाने रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे. नगरपालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर मद्यनिर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांवर ही कारवाई महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. अहमदनगर जिल्हय़ातील पाथर्डी तालुक्यातील सांगवी येथे २० हजार लिटर मद्यार्क वाहतूक करणारा टँकर पकडण्यात आला. कोणत्याही कागदपत्राशिवाय केली जाणारी वाहतूक कोणत्या कारखान्यातून केली जाते, याचा शोध घेतला असता वाहनचालकाच्या जबाबानुसार गंगाखेड शुगर्समधून हा टँकर भरून घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. कारखान्याच्या आसवानी प्रकल्पात मॅनेजर म्हणून काम करणाऱ्या बाळासाहेब लोहार यांनी बेकायदा विक्रीस प्रोत्साहन दिले होते. या प्रकरणाच्या तपासात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यास १ हजार ३७५ टन मळीची निर्मिती अधिक असल्याचे आढळून आले. नोंदी न घेता अतिरिक्त उत्पादन करून मद्यार्क तयार केले जात होते. टँकरचालक आणि मॅनेजरमध्ये दूरध्वनीवरून झालेल्या संभाषणावरून केलेल्या तपासात गंगाखेड शुगर्सचा सहभाग असल्याचे दिसून आले. यामुळे गंगाखेड शुगर्सच्या संचालकांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. रत्नाकर गुट्टे हे भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या वर्तुळात वावरतात. परंडा तालुक्यातील विठ्ठल डिस्टिलरीजमध्ये केलेल्या तपासणीमध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांना २ हजार ८२३ देशी मद्याचे बॉक्स कमी आढळले. हे बॉक्स कोठे गेले, याचा केलेला खुलासाही समाधानकारक नसल्याचे दिसून आले. वादळी वाऱ्यामुळे बॉक्सचे नुकसान झाल्याचा खुलासा करण्यात आला होता. मात्र साठवणूक केलेल्या गोदामाची उंची चांगली असल्याने तेथून बॉक्सचे नुकसान होण्याची शक्यता कमी असल्याचे सांगत विठ्ठल डिस्टिलरीजचा परवानाही कायमस्वरूपी रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
