वर्षांनुवष्रे दुष्काळाच्या झळा सहन करणाऱ्या परंडा तालुक्यातील शिराळा उपसा सिंचन योजनेसाठी ४० कोटींच्या निधीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली. जलसंपदामंत्री गिरीष बापट यांनी दिलेल्या सूचनेनंतर प्रलंबित मागणी पूर्ण झाल्याची माहिती भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस सुजितसिंह ठाकूर यांनी दिली. रखडलेल्या योजनेस प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर आता भाजप नेते व राष्ट्रवादीच्या लोकप्रतिनिधी-पदाधिकाऱ्यांमध्ये श्रेयासाठी कलगीतुरा रंगू लागला आहे.
शिराळा उपसा योजनेचा दुसरा सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठीचा प्रस्ताव २०१२ पासून प्रलंबित होता. योजनेची बहुतांश कामे पूर्ण होऊनही प्रलंबित देयके व उर्वरित कामांमुळे ही योजना रखडली. योजनेमुळे शिराळा, आसू, आवारिपपरी, लोहारा, ढगिपपरी, नालगाव, कपिलापुरी या आठ गावातील दोन हजार ८५० हेक्टर शेतजमिनीस पाणी मिळणार आहे.
दरम्यान, राष्ट्रवादीचे आमदार राहुल मोटे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन शिराळा उपसा योजनेचे भूमिपूजन २००९ मध्ये माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते झाले होते. योजनेला निधी कमी पडू नये, या साठी आपण सतत पाठपुरावा करून पाच वर्षांत काम पूर्ण केले, असा दावा केला. शंभर कोटींच्या या योजनेच ७५ कोटी खर्च झाला आहे. काम पूर्ण करण्यास ४० कोटींची गरज होती. तत्कालीन सरकारने ४० कोटी निधी मंजूर केला. मात्र, योजनेची सुधारित प्रशासकीय मान्यता नसल्यामुळे निधी खर्च होऊ शकला नाही. या साठी विधानसभेत प्रश्न मांडून हा निधी खर्च करण्याची मागणी केली होती. त्यावर सरकारने राज्यातील ३६ प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता व निधी खर्च करण्याचा धोरणात्मक निर्णय लवकरच घेऊ, असे जाहीर केले होते. या साठी आपण पाठपुरावा केल्यामुळेच हा निधी मिळाला. मात्र, भाजपचे काही पदाधिकारी शिराळा उपसा योजनेला आपल्या पाठपुराव्यामुळेच ४० कोटींचा निधी मिळाल्याचे सांगत आहेत. केवळ श्रेयासाठी हा खटाटोप ते करीत असल्याचा आरोप आमदार मोटे यांनी केला.
मराठवाडय़ाच्या हक्काचे २५ टीएमसी पाणी मिळणार होते. या सरकारने फक्त सात टीएमसी पाणी देण्यासाठी मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांनी बठक घेतल्याचे पक्षाचे पदाधिकारी सांगून श्रेय लाटण्याचे काम करीत आहेत. मात्र, आपल्या पाठपुराव्यामुळेच ही योजना पूर्ण झाली, असा दावा मोटे यांनी केला. तर भूम, परंडा व वाशी तालुक्यांचे राहुल मोटे हे राष्ट्रवादीचे लाडके आमदार म्हणून परिचित होते. त्यांच्या मागील कार्यकाळात शिराळा योजनेस निधी कमी का पडला, तेव्हाच त्यांनी निधी आणला असता तर आम्ही काही बोललो नसतो. मात्र, सध्या आमच्या नेत्यांच्या पाठपुराव्यामुळेच शिराळा योजनेस ४० कोटी मिळाले आहेत, असे भाजप कार्यकत्रे सांगत आहेत.