परळी औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रासाठी लागणारे पाणी कायमस्वरूपी उपलब्ध व्हावे म्हणून नांदेड शहरातील सांडपाणी परळीपर्यंत पाइपलाइनद्वारे आणण्याच्या ५४७ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाची अवस्था ‘तळय़ात-मळय़ात’ आहे. नांदेड महापालिकेतील काही पदाधिकाऱ्यांनी सांडपाणी देण्यासही विरोध दर्शवला आहे. नांदेडहून परळीला दररोज ५० दशलक्ष लीटर पाणी देता येऊ शकेल, अशा पद्धतीने योजना तयार करण्यात आली होती. त्याचा प्रस्ताव वीज नियामक आयोगाकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. ही प्रक्रिया सुरू असतानाच सांडपाणी देण्यावरून नांदेड महापालिकेत उलटसुलट चर्चा झाली, मात्र प्रस्ताव पूर्णत: बारगळला नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे मत आहे. महापालिकेस सांडपाणी पुनर्वापरासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून २ कोटी रुपये दिले होते. ते गेल्या दोन वर्षांत खर्च झाले नाहीत. त्यामुळे यापुढे त्यांना रक्कम देता येणार नाही, असे कळवले आहे. परिणामी, हे पाणी परळी औष्णिक केंद्राला देता येऊ शकेल. सततच्या दुष्काळामुळे परळी औष्णिक वीज केंद्र पाण्याअभावी बंद ठेवावे लागले. औष्णिक वीज केंद्रात २१० मेगावॉटचे तीन संच व २५० मेगावॉटचे दोन संच आहेत. त्यांना दररोज १ लाख घनमीटर पाणी लागते. वार्षिक पाण्याची गरज ३९.५ दलघमी एवढी, म्हणजे सुमारे दीड टीएमसी आहे. पूर्वी खडका बंधाऱ्यातून पाणी उचलले जायचे. दुष्काळात या बंधाऱ्याभोवती ऊस घातला गेला. त्यासाठीही पाण्याचा उपसा झाला. पाणी कमी झाल्यानंतर परळीचे वीज केंद्र बंद करण्यात आले. गेल्या दोन वर्षांपासून अशीच स्थिती असल्यामुळे औष्णिक केंद्रातील १ हजार ६०० कर्मचाऱ्यांपैकी ७० टक्के कर्मचारी अन्यत्र बदलीने व प्रतिनियुक्तीने पाठविण्यात आले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर पाण्यासाठी कायमस्वरूपी योजना करता यावी म्हणून नांदेडचे सांडपाणी पाइपने परळी येथे आणता येऊ शकेल काय, याचा अभ्यास करण्यात आला. त्याचा ५४७ कोटी रुपयांचा आराखडाही तयार करण्यात आला. हा आराखडा मंजूर होण्यापूर्वीच सांडपाणी द्यायचे की नाही यावर नांदेडमध्ये मतमतांतरे होती. हा आराखडा तयार झाल्यानंतर तत्कालीन महापालिका आयुक्त आणि अधिकाऱ्यांनीच सल्लागारांबरोबर चर्चा केली. यात महापालिका पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेतले गेले नाही. त्यामुळे हा प्रकल्पच होऊ नये यासाठी प्रयत्न सुरू झाले, मात्र त्यावर मात केली असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. नांदेड शहरातून २७० अंशात गोदावरी वळत असल्यामुळे सांडपाणी देता येऊ शकते की नाही, याची चाचपणी करण्यासाठी महापालिकेने सल्लागार नेमला असून, त्यांचा अहवाल आणि मूळ प्रस्ताव याची पुन्हा सांगड घातली जाणार आहे. या घडामोडींमुळे सांडपाण्याचा बारगळलेला प्रस्ताव पुन्हा एकदा होऊ शकेल, अशीही शक्यता आहे.
