टंचाईची बैठक बारगळली जिल्ह्यत आता पाणीटंचाईने उग्र रूप धारण केले आहे. तालुकास्तरावर लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत पाणीटंचाईच्या बठका सुरू आहेत. कळमनुरीत पाणी प्रश्नावर भांडे घेऊन आलेल्या महािलगी येथील महिलांनी आपल्या गावातील पाणीटंचाईवर निर्णय झाल्याशिवाय बठकीत चर्चा होऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेतल्याने लोकप्रतिनिधी हतबल झाले. अखेर आमदार संतोष टारफेंनी कारवाईचा इशारा देत अधिकाऱ्यांना चांगलेच ठणकावले आणि बठक स्थगित केल्याचे जाहीर केले. कळमनुरी पंचायत समितीच्या वतीने तहसीलच्या सभागृहात पाणीटंचाई आढावा बठकीचे आयोजन गुरुवारी आमदार डॉ. संतोष टारफे यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले होते. या वेळी जि. प.अध्यक्षा शिवराणी नरवाडे, तहसीलदार डॉ. प्रतिज्ञा गोरे, पं. स. सभापती विजया पतंगे, जि. प. सदस्य डॉ. सतीश पाचपुते, कैलास सोळंकेसह इतरांची उपस्थिती होती. सुरुवातीला गटविकास अधिकारी खिल्लारी यांनी आपल्या प्रास्ताविकपर भाषणातून टंचाई संदर्भात माहिती दिली. त्यानंतर वाडीकर यांनी संभाव्य पाणीटंचाई आराखडय़ा संदर्भात माहिती दिल्यानंतर आडा या गावातील टंचाईच्या प्रश्नावर चर्चा सुरू असतानाच महािलगी तांडा येथील ३० ते ४० महिला हातात रिकामे भांडे घेऊन सभागृहात पोहोचल्या होत्या. लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांच्या टेबलावर रिकामे भांडे ठेवून त्या चांगल्याच आक्रमक झाल्या. आमच्या गावातील पाणीटंचाईचा प्रश्न प्रथम निकाली काढा, नंतरच बठकीतील इतर विषयावर चर्चा करा, असा आग्रह धरला. महिलांच्या आक्रमकपणामुळे एकच गोंधळ उडाला होता. आमच्या गावातील अधिग्रहणाचा प्रस्ताव तीन महिन्यांपूर्वी दिला. त्याला अद्याप मंजुरी मिळाली नाही. प्रथम गावातील पाणीटंचाईवर उपाययोजना करा, नंतरच बठक सुरू करा, असा पवित्रा घेतला, महिलांचा उग्र अवतार पाहून आमदार टारफे यांनी उद्याला तुमच्या गावात तात्काळ टँकर सुरू करतो, असे आश्वासन दिले. मात्र महिलांनी त्यांचे आश्वासन धुडकावले. सभागृहात सुमारे दोन तास एकच गोंधळ उडाला. त्यातच जि. प. सदस्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवून गेल्यावर्षीच्या अधिग्रहणाची २५ टक्के रक्कमसुद्धा मिळाली नसल्याचा आरोप केला. टँकर अधिग्रहणाचे प्रस्ताव मंजूर केले जात नाहीत. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात बसायला वेळ नाही, चिरीमिरी दिल्याशिवाय काम होत नाही, म्हणून कामचुकार अधिकाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याची मागणी जि.प.च्या अनेक सदस्यांनी लावून धरत पं.स.च्या कार्यपद्धतीवर जोरदार हल्लाबोल केला. सभागृहात गोंधळ सुरू असताना अधिकारी मात्र उत्तर देण्याचे टाळत मुकाटपणे ऐकून घेण्याच्या भूमिकेत होते. काही गावाच्या सरपंचांनी तर प्रस्ताव मंजुरीसाठी ५०० रुपये, प्रपत्र ब साठी एक हजार ते दीड हजार रुपये प्रशासकीय मान्यता व भूजल सर्वेक्षणासाठी ५०० ते १००० रुपये लागतात, असा गंभीर आरोप उपस्थित करून अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईची मागणी लावून धरली.
