यंदाचा दुष्काळ खूप तीव्र आहे. मराठवाडय़ात सध्या केवळ १५ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. उस्मानाबाद आणि लातूर या दोन जिल्ह्यातील परिस्थिती अधिक भयावह आहे. केवळ एक महिना पुरेल एवढेच पाणी या दोन जिल्ह्यात सध्या शिल्लक आहे. उस्मानाबाद, लातूरमध्ये केवळ दीड टक्के पाणीसाठा उपलब्ध असल्यामुळे भविष्यात या दोन शहरांच्या पाणीपुरवठय़ासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे विशेष प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुसार पश्चिम महाराष्ट्राने पाणी देण्यासाठी नकारात्मक पवित्रा स्वीकारल्यास जालना जिल्ह्यातील लोअर दुधना प्रकल्पातील पाणी देण्यास तयार असल्याचे पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी सांगितले.
राज्य सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त मूर्टा येथील नवीन पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम पार पडल्यानंतर उस्मानाबाद येथील शासकीय विश्रामगृहात पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस सुजीतसिंह ठाकूर, जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संजय िनबाळकर, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष संजय पाटील दूधगावकर यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती.
यावेळी पाणीपुरवठा मंत्री लोणीकर यांनी राज्य सरकारने वर्षभरात केलेल्या कामांबाबत माहिती दिली. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक हजार ट्रान्सफार्मर बसविण्यासाठी ६० ते ७० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी नव्याने येत्या वर्षभरात दीड लाख शेततळे खोदली जाणार आहेत. दुष्काळग्रस्त उस्मानाबाद व यवतमाळ जिल्ह्यात मागेल त्याला शेततळे, एमआरईजीएस अंतर्गत विहिरी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
मराठवाडय़ाची पाणीपातळी हजार फुटापर्यंत खालावली आहे. सरकार पाणीपातळीत वाढ करू शकत नाही. भविष्यात पडलेल्या पावसाच्या पाण्याचे नियोजन केले जाईल. मराठवाडय़ात सध्या १५ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. तो पावसाळ्यापर्यंत पुरेल. उस्मानाबाद जिल्ह्यात सध्या दीड टक्का पाणी शिल्लक आहे. जेमतेम महिनाभर पुरेल इतकाच पाणीसाठा आहे. तोवर पाऊस नाही झाला, पर्यायी व्यवस्था नाही झाली, तर रेल्वेने पाणीपुरवठा करण्याचेही प्रस्तावित आहे. ग्रामीण भागातील जुन्या पाणीपुरवठा समित्या बरखास्त करण्यात येत आहेत. नवीन समित्यांबाबत तक्रारी आल्यास त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.
जिल्ह्यातील बंद पडलेल्या पाणीपुरवठा योजना दुरुस्त करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत. दांडेकर समितीच्या अहवालानुसार गोदावरी खोरे विकास महामंडळाच्या माध्यमातून गोदावरी आणि मांजरा नदीवर नवीन ३०० धरणे मराठवाडय़ात होणे अपेक्षित होते, परंतु तसे झाले नाही. मग पाच हजारांचा निधी गेला कुठे, असा सवाल उपस्थित करत राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमधून मराठवाडय़ाचे पाणीसंकट दूर करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करीत असल्याची माहिती, राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
शुद्ध पाण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची योजना
ग्रामीण भागातील जनतेला शुद्ध पाणी मिळण्यासाठी राज्यातील गुजरात, कर्नाटक, तामिळनाडू या राज्यांच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना सुरू केली जाणार आहे. यापूर्वी राज्याला स्वतंत्र अशी योजना नव्हती. या योजनेवर वर्षभरात एक हजार रुपये कोटी खर्च करून ग्रामीण भागाला शुद्ध पाणी मिळणार असल्याचे पाणीपुरवठामंत्री लोणीकर यांनी सांगितले.
उजनीच्या संशयास्पद कामांचीही चौकशी
माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नावाने केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या अटल अमृत योजनेत राज्यातील ४३ मोठी शहरे आहेत. त्यात उस्मानाबादचेही नाव आहे. या योजनेतून उस्मानाबाद शहराला मुबलक पाणी, बागबगीचांची दुरुस्ती, भूमिगत गटारी, चौकांचे सुशोभीकरण आदी कामे केली जाणार आहेत. तसेच यापूर्वी उजनी धरणातून उस्मानाबाद शहरासाठी सुरू केलेल्या कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाबाबत अनेकांनी तक्रारी केल्या आहेत. याची दखल घेत जीवन प्राधिकरण गुणनियंत्रक विभाग, मुंबई यांच्याकडून येत्या दोन महिन्यात चौकशी करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात येतील, अशी माहितीही लोणीकर यांनी यावेळी दिली.