समांतर जलवाहिनीचे कंत्राट ‘एसपीएमएल’ कंपनीला मिळालेले असताना, तसेच विकासक म्हणूनही याच कंपनीची निवड स्थायी समितीने केलेली असताना निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर योजनेचे काम औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीकडे सोपविणे ही कार्यवाही पूर्णत: नियमबाह्य़ व बेकायदा आहे. कारण औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीने निविदाच भरल्या नव्हत्या, असा आरोप करीत समांतर जलवाहिनीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर झालेल्या घोटाळ्यांची तक्रार दुपारी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली. समांतर जलवाहिनी नागरी कृती समितीचे विजय दिवाण यांनी ही माहिती दिली. समितीचे अध्यक्ष माजी आयुक्त कृष्णा भोगे होते. समितीत प्रदीप पुरंदरे, कलीम अख्तर व एच. आर. ठोलिया यांचा समावेश आहे. शहरातील समातंर जलवाहिनीच्या कामाबाबत रोष असल्याने या योजनेची विस्ताराने माहिती घेण्यासाठी मजलिस ए इतेहादुल मुसलमिन या पक्षाच्या वतीने पाणी तज्ज्ञांची समिती असावी, असा प्रस्ताव महापालिका निवडणुकीपूर्वी मांडला होता. त्यानुसार कृष्णा भोगे यांच्या अध्यक्षतेखाली शहरातील जलअभ्यासकांसह माहितीच्या अधिकारात कागदपत्रे मिळवून अभ्यास करण्यात आला. दरम्यान, समांतरप्रकरणी नेमलेल्या संतोषकुमार या एकसदस्यीय समितीसमोरही भोगे यांच्या अध्यक्षतेखालील तयार करण्यात आलेला निरीक्षण अहवाल तक्रार स्वरुपात समोर ठेवण्यात आला. २००५ ते २००९ या कालावधीत हाती रक्कम आली असतानाही योजना कार्यान्वित करण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. अनुदान मिळूनही काम सुरू न करण्याचे कारण आर्थिक दुर्बलता होती की अभियंते ते काम करण्यास सक्षम नव्हते, हे तपासून दिरंगाईची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी समितीने केली. केवळ कंत्राटदाराच्या नफेखोरीला प्रोत्साहन देत ही योजना जाणीवपूर्वक लांबवली आहे काय, याचा शोध घेताना यातील घोटाळ्यामागे मास्टर माइंड कोणाचे याचा शोधही सरकारने नेमलेल्या समितीने घ्यावा, अशी विनंती असल्याचे दिवाण यांनी सोमवारी पत्रकार बैठक घेऊन सांगितले. या योजनेसाठी तयार केलेल्या कन्सोर्शियममध्ये मुख्य कंपनीचे समभाग ५१ टक्के असायला हवेत. मात्र, निविदा मंजूर झालेल्या एसपीएमएल कंपनीचे समभाग केवळ ४१.१ टक्के, तर दुसऱ्या कंपनीचे समभाग ३९.९९ टक्के एवढेच आहेत. अन्य दोन कंपन्यांचे समभाग प्रत्येकी १० टक्के आहेत. समभागाची ही टक्केवारी अवैध आहे. या कंपन्यांना कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत बँकांनी हमी दिली नाही. ‘रत्नाकर बँक’ या सहकारी तत्त्वावरील बँकेकडून ही थकहमी मिळवली आहे. ही प्रक्रियाच नियमाविरुद्ध असल्याचा दावा दिवाण यांनी केला. पत्रकार बैठकीस उपस्थित असणाऱ्या प्रदीप पुरंदरे यांनी गोदावरी नदीतील उपलब्ध पाण्याच्या आकडेवारीतच जलआराखडय़ाद्वारे वेगवेगळे घोळ घातले असल्याचे सांगितले. २००९पासून औरंगाबाद महापालिकेस अग्रीम स्वरुपात १४३ कोटी रुपये मिळाले. मिळालेल्या रकमेवरील ६० कोटी रुपयांचे व्याज व उर्वरित २५० कोटी अनुदानाची रक्कम गृहीत धरल्यास ५५४ कोटी उपलब्ध आहेत. त्यातून महापालिकेने स्वत:ची यंत्रणा राबवून जायकवाडी ते नक्षत्रवाडीदरम्यान समांतर जलवाहिनी अंथरावी व शहरातील अंतर्गत जलवाहिनी टाकण्याचे काम या योजनेतून वगळावे, अशी मागणी असल्याचे दिवाण यांनी सांगितले. समांतर जलवाहिनीचे काम आता सुरू झाले आहे. ते थांबवून चौकशी केली जावी अशी मागणी आहे का, असे विचारता तशी लेखी मागणी नाही. मात्र ती देखील मागणी करता येईल, असे दिवाण यांनी सांगितले. पत्रकार बैठकीस कृष्णा भोगे अनुपस्थित होते.
