निवडणूक वर्ष आणि देशांतर्गत साखरेचे उत्पादन घटण्याचा अंदाज लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर निर्बंध घातले आहेत.
सध्या निवडणुकीच्या हंगामात चारा छावण्यांना परवानगी दिल्यास त्यावरून राजकारण, भ्रष्ट्राचाराचे आरोप- प्रत्यारोप आणि सरकारची बदनामी अशा समस्यांना तोंड द्यावे लागू…
साखर उत्पादनात महाराष्ट्राने आपली मक्तेदारी कायम ठेवत सलग तिसऱ्या वर्षी १०९ लाख मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक साखरेचे उत्पादन करीत अव्वल स्थान…
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर देशातील साखर टंचाईचे संकट टाळण्यासाठी साखर कारखान्यांमध्ये उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध घालण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे साखर…
‘नॅशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स प्रोक्यूरमेंट प्रोसेसिंग अँड रिटेलिंग को. ऑपरेटिव्ह ऑफ इंडिया’ (नॅकोफ इंडिया लिमिटेड) ही दिल्लीतील बहुराज्यीय सहकारी संस्था…
राज्यातील सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षातील अनेक साखर कारखान्यांनी सरकारकडे खेळत्या भांडवलावरील कर्जाच्या मागणीचे प्रस्ताव सरकारकडे पाठविले होते.
गेल्या वर्षी राज्य सरकारच्या हमीवर भाजप नेत्यांच्या सहा कारखान्यांना ५४९.५४ कोटींचे खेळत्या भांडवलावरील कर्ज (मार्जिन मनी) मिळवून दिले होते.
विभागीय माहिती आयुक्तपदी सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी प्रदीप व्यास, शेखर चन्ने यांच्यासह तिघांची शिफारस करण्यात आली आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून महायुतीच्या आमदारांना खूश करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी तब्बल सव्वा लाख प्रगणक आणि अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
महायुती सरकारमध्ये सहभागी झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने महिला धोरणाच्या माध्यमातून राज्यातील महिलांचे पक्षातील स्थान अधिक भक्कम करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.
उद्योगाच्या नावाखाली जमीनी घेऊन तेथे उद्योग सुरू न करणाऱ्यांच्या जमीनी परत घेण्याचा राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या(एमआयडीसी) मोहिमेत एकाही उद्योजकाने प्रतिसाद…
