संजय बापट, लोकसत्ता

मुंबई : सहकारी साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून (एनसीडीसी) कर्ज मिळवून देणारी सरकारची कर्जहमी योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याद्वारे सुमारे १० ते १५ साखर कारखान्यांना १५०० ते १८०० कोटींचे कर्ज मिळवून देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील साखर उद्याोगावर पकड असलेल्या नेत्यांना आपलेसे करण्याचे महायुती सरकारचे प्रयत्न असून विरोधी पक्षांतून महायुतीसोबत येणाऱ्या नेत्यांच्या कारखान्यांना यात स्थान दिले जाण्याची शक्यता आहे.

Loan guarantee only to those who show vote power is Mahayuti condition for sugar factory leaders
‘मत’शक्ती दाखविणाऱ्यांनाच कर्जहमी; महायुतीची साखर कारखानदार नेत्यांसाठी अट?
narendra modi sanjay singh
“तोट्यातल्या कंपन्यांकडून भाजपाला कोट्यवधींचं दान, काही कंपन्यांकडून नफ्याच्या ९३ पट देणग्या”, निवडणूक रोख्यांवरून आपचे गंभीर आरोप
Loksatta anvyarth wheat rates Pradhan Mantri Garib Kalyan Food Yojana to Central Government
अन्वयार्थ: गव्हाचा सरकारी तिढा!
Sudden transfer of municipal officials has affected the pre-monsoon work
महापालिका अधिकाऱ्यांच्या अचानक बदलीमुळे पावसाळ्यापूर्वीच्या कामांना फटका

हेही वाचा >>> मुंबई ते नागपूर अंतर जुलैपासून आठ तासांत; भरवीर ते इगतपुरी टप्पा आजपासून सेवेत

गेल्या वर्षी राज्य सरकारच्या हमीवर भाजप नेत्यांच्या सहा कारखान्यांना ५४९.५४ कोटींचे खेळत्या भांडवलावरील कर्ज (मार्जिन मनी) मिळवून दिले होते. त्यानंतर ही योजना बंद करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसचा गट महायुतीत सहभागी झाल्यानंतर अडचणीतील साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून कर्ज देण्याची योजना सरकारने पुढे आणली होती. त्यात अजित पवार यांच्या जवळच्या नेत्यांसह माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आदी पाच नेत्यांच्या पाच कारखान्यांना ३६१ कोटी ६० लाखांचे मुदत कर्ज देण्यात आले. मात्र, या कर्जांना हमी देताना वित्त विभागाने घातलेल्या जाचक अटी आणि थकहमीबाबतच्या पळवाटांमुळे राज्य सहकारी बँकेने महिनाभरातच ही योजना गुंडाळली.

आता लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कर्जहमी योजना पुन्हा येऊ घातली आहे. त्याअंतर्गत सरकारच्या हमीनंतरही राज्य बँकेने ज्या कारखान्यांच्या कर्ज प्रस्तावांना मान्यता देण्यास नकार दिला होता त्यात आणखी काही कारखान्यांची भर पडली आहे. यामध्ये भाजप आणि अजित पवार गटाच्या नेत्यांच्या कारखान्यांचा समावेश आहे. तसेच काँग्रेस- राष्ट्रवादी (शरद पवार गट)मधील साखर उद्याोगाशी संबंधित आमदारांना महायुतीमध्ये आणण्यासाठीदेखील ही योजना आणल्याची चर्चा आहे.

हेही वाचा >>> भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्यांना उमेदवारी हीच मोदींची गॅरंटी ; संजय राऊत यांची टीका

‘ते’ कारखाने : 

मुळा सहकारी साखर कारखाना, राजगड साखर कारखाना (भोर पुणे), लोकनेते सुंदररावजी सोळंके साखर कारखाना (बीड), किसनवीर (सातारा), रावसाहेब पवार (घोडगंगा अहमदनगर), कुकडी साखर कारखाना (अहमदनगर), ज्ञानेश्वर कारखाना (अहमदनगर), अगस्ती (अहमदनगर), किसनवीर (खंडाळा), हुतात्मा किसन अहिर कारखाना (सांगली) आदी कारखान्यांचा नव्या योजनेत समावेश असल्याचे सांगितले जाते.

प्रस्तावांवर खल

एकूण १५ साखर कारखान्यांना सुमारे १८०० कोटींच्या कर्जाला सरकार हमी देणार असून याबाबतचे प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकार विकास निगमला पाठवण्यात येणार आहेत. या प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी सहकारमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीच्या शिफारशीनंतर मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री मिळवून अंतिम निर्णय घेतील. याबाबतच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकतीच मान्यता देण्यात आली असून तसा शासन निर्णयही जाहीर करण्यात आला आहे.