डॉ. गोऱ्हे व अन्य दोन आमदारांविरूद्धही एकत्रित याचिका असल्याने आणि ठाकरे गटाला तिघांविरोधातील याचिकेवर सुनावणी हवी असल्याने ती प्रलंबित ठेवण्यात…
डॉ. गोऱ्हे व अन्य दोन आमदारांविरूद्धही एकत्रित याचिका असल्याने आणि ठाकरे गटाला तिघांविरोधातील याचिकेवर सुनावणी हवी असल्याने ती प्रलंबित ठेवण्यात…
जरांगे यांचे नेतृत्व मराठा समाजातील अन्य नेतृत्वांना आव्हान देत असून त्याबाबतच्या परिणामांचा भाजपचे नेते अभ्यास करीत आहेत.
अमृता फडणवीस यांनी दर महिन्याला किमान चार दिवस असे चाळीस दिवस निवडणूक तयारीसाठी द्यावेत, अशी विनंती भाजप नेत्यांनी त्यांना केली…
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कामकाजाची प्रगती तपासून २४ डिसेंबरआधी जरांगे यांच्याकडून आणखी काही महिन्यांची मुदत मागण्याचा सरकार प्रयत्न करणार आहे.
मराठा आणि ओबीसी समाजामध्ये आरक्षणावरून खदखद असली तरी आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मतांवर परिणाम होणार नसल्याचे सर्वेक्षण आणि पूर्वानुभवातून…
ओबीसीमध्ये मराठा समाजाचा समावेश करण्यास किंवा सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास आमचा विरोध राहणार आहे, असे शेंडगे यांनी नमूद केले.
या याचिकेत आरक्षण कायदा व शासननिर्णय घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
राज्यभरात मराठा समाजातील कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी नोंद असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयास पुढील आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान…
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेणे, सरकारला कायदेशीर दृष्ट्या शक्य नाही व तसा घेतल्यास तो निर्णय न्यायालयात टिकू…
आरक्षणासाठी सरकारने कुणबी प्रमाणपत्र आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्याचा मार्गही अनुसरल्याने या प्रश्नी तिढा कायम आहे.
विधानसभेतील शिवसेना आमदार अपात्रतेबाबत ३१ डिसेंबर २०२३ तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांबाबत ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत निर्णय घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने…
मराठा आरक्षण प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास किंवा तूर्तास कोणताही निर्णय घेण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.