उमाकांत देशपांडे मुंबई : मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला काही महिन्यांचा अवधी लागणार असून मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांनी दिलेल्या २४ डिसेंबरपर्यंतच्या कालावधीत ते शक्य नाही. अपुऱ्या माहितीच्या आधारे घाईघाईने अहवाल दिल्यास न्यायालयीन लढाईत अडचण येईल. त्यामुळे राज्य सरकारकडून अधिक मुदत मिळविण्याचा राज्य सरकार प्रयत्न करणार आहे, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ' लोकसत्ता ' सांगितले. जरांगे हे मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारवर दबाव आणण्यासाठी आजपासून (बुधवार) राज्यभर दौरा करणार आहेत. पुणे जिल्ह्यातील भोरपासून ते दौरा सुरू करीत असून त्यांच्या दीड महिन्यात अनेक सभा होणार आहेत. सरकारला आरक्षणासाठी दिलेली २४ डिसेंबरची मुदत अखेरची असून ती वाढवून दिली जाणार नाही, असे जरांगे यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे. हेही वाचा. शिवसेनेत राडा तर राष्ट्रवादीत स्नेहभोजन ! त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार दोन पातळ्यांवर वेगाने काम करीत आहे. मराठवाड्यातील मराठा-कुणबी अशा पूर्वजांच्या नोंदी असलेल्यांना कुणबी दाखले देण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. या नोंदी शोधण्यासाठी सरकारने उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून तिचा अहवाल १५ ते २० डिसेंबरपर्यंत अपेक्षित आहे. पण समितीला हैदराबादला निजामकालीन कागदपत्रे तपासूनही २०-२२ हजारापर्यंत नोंदी सापडतील, असा अंदाज आहे. त्यांचा लाभ तीन ते चार लाख मराठा समाजातील नागरिकांना होईल. सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची जरांगे यांची मागणी असली तरी ती मान्य करणे सरकारला शक्य नाही व कायदेशीर मुद्द्यांवर तो निर्णय न्यायालयातही टिकणार नाही. त्याचबरोबर त्यास ओबीसींचाही प्रखर विरोध आहे. हेही वाचा. वाघनखांबाबत एवढी गुप्तता का ? त्यामुळे सरकारने दुसऱ्या पातळीवर मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचे काम राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे नव्याने सोपविले आहे. यासाठी आधी नेमले गेलेल्या न्या. बापट आणि न्या. गायकवाड आयोगातील आकडेवारी, शास्त्रीय सांख्यिकी व अन्य मुद्दे आवश्यकतेनुसार वापरण्याची मुभा सरकारने मागासवर्ग आयोगाला दिली आहे. न्या. बापट यांनी मराठा समाज मागासलेला नसल्याचा अहवाल दिल्याने तर सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. गायकवाड आयोगाचे निष्कर्ष व अहवाल फेटाळल्याने आयोगाला नव्याने सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. आधीच्या अहवालातील न्यायालयाने अमान्य केलेले मुद्दे व त्रुटी दूर करून नव्याने शास्रीय सांख्यिकी गोळा करावी लागणार आहे. त्यास काही महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याचे सूत्रांनी नमूद केले. त्यामुळे आयोगाच्या कामकाजाची प्रगती तपासून २४ डिसेंबरआधी जरांगे यांच्याकडून आणखी काही महिन्यांची मुदत मागण्याचा सरकार प्रयत्न करणार आहे.
