24 April 2018

News Flash
#Profile

विनय सहस्रबुद्धे Profile

अभावाचा अंधार; प्रकाशाची पेरणी!

देशातील सर्वाधिक मागास म्हणता येतील अशा ११५ जिल्हय़ांत मानवविकासाची गंगा घेऊन जाणारी ही योजना येत्या १४ एप्रिलपासून छत्तीसगढमधून सुरू होत आहे.

हॅकथॉन : नवप्रवर्तनाची नांदी!

आपला नित्याचा कारभार सांभाळताना सरकारी खाती चालविणारे अधिकारी अनेक समस्यांचा सामना करतात.

solar

‘सौर ऊर्जा’: विकासाचे राजनयन!

काही दशकांपूर्वी अलिप्त राष्ट्र चळवळीच्या स्थापनेत भारताची मोठी भूमिका होती.

सरकारी खरेदीचे लोकशाहीकरण!

टेंडर, कार्टेलिंग, एल वन- एल टू; हे शब्द सरकारी खरेदी व्यवहारांशी संबंधित सर्वानाच खूप परिचित आहेत.

loksatta, marathi news paper, news paper, news online, marathi news, marathi news online, newspaper, news, latest news in marathi, current news in marathi,sport news in marathi, bollywood news in marathi, Chhattisgarh Kondagaon maoist special task force

आपुलकीचा ‘विकास’!

जबाबदारीची जाणीव आणि स्वामित्व भाव हे तसे परस्परावलंबी म्हणायला हवेत.

समावेश, सहभाग आणि सन्मान!

समावेशापेक्षाही चांगली संज्ञा आणि संकल्पना आहे ती सहभागाची.

आर्थिक लोकशाहीच्या पूर्व-अटी!

. राजकीय समानता आली असतानाच सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेचे आव्हान आपल्यासमोर अजूनही शाबूत असेल.

विकासाचे राजकारण : ‘अंमल’ आणि त्याची ‘बजावणी’!

प्रभावी अंमलबजावणी हा विकासाच्या माध्यमातून लोककल्याणाचा केंद्रबिंदू आहे.

घराणेशाहीची लोकशाही !

स्वातंत्र्योत्तर गेल्या ७० वर्षांत घराणेकेंद्रित पक्षांचे इतके बख्खळ पीक का आले तेही लक्षात घ्यायला हवे.

nanaji deshmukh

बोले तैसा चाले!

नानाजींकडे परंपरा आणि आधुनिकता यांच्यात समन्वय साधण्याचे असाधारण कौशल्य होते.

करिश्मा कार्यशैलीचा!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं वर्णन करण्यासाठी करिश्मा हा शब्दच योग्य आहे.

बलिया पूर्वाचलाच्या प्रश्न – प्रदेशात!

बलिया ओळखला जात असला तरी तेथील एकूणच परिस्थिीती चिंता करावी अशीच आहे.

बांगलादेश : जुन्या शेजाऱ्याची नवी ओळख!

बांगलादेशात भारताबद्दल कृतज्ञता आणि प्रेमही आहे, हे पदोपदी जाणवतं.

संसदस्य प्रथम सप्ताहे!

पहिल्या आठवडय़ाच्या या अनुभवसंपदेची ही काही वानगी, काही क्षणचित्रं, काही इंप्रेशन्स आणि काही निरीक्षणं!

‘सम न्यायी’ भूगोलाचा इतिहासकार!

जिओस्पेशिअल इन्फर्मेशन रेग्युलेशन अ‍ॅक्टच्या नव्या कायद्याच्या संदर्भात सध्या देशात उलट-सुलट चर्चा सुरू