लेखक
- प्रसाद रावकर
- चैतन्य प्रेम
- संदीप आचार्य
- उमाकांत देशपांडे
- विकास महाडिक
- बबन मिंडे
- विवेक विसाळ
- अपर्णा देगावकर
- भगवान मंडलिक
- विनायक परब
- दया ठोंबरे
- सुहास बिऱ्हाडे
- प्राजक्ता कासले
- दयानंद लिपारे
- रेश्मा राईकवार
- हर्षद कशाळकर
- नीरज पंडित
- निशांत सरवणकर,
- किन्नरी जाधव
- अनिकेत साठे
- सुहास सरदेशमुख
- महेश बोकडे
- दिगंबर शिंदे
- मीनल गांगुर्डे
- संतोष प्रधान
- संजय बापट
- सचिन दिवाण
- जयेश सामंत
- सुरेश वांदिले
- सुहास जोशी
विनय सहस्रबुद्धे
‘विदेशी विद्यार्थीस्नेही’ भारतासाठी विचारमंथन
पुण्यात ‘डेस्टिनेशन इंडिया’ ही राष्ट्रीय परिषद २८-२९ जानेवारीला होत आहे. या परिषदेच्या निमित्ताने आयसीसीआरच्या अध्यक्षांनी लिहिलेले टिपण..
‘तुम मुझे मेरे कामसे ही जानो..’
पाच वर्षांपूर्वी २०१४ मध्ये भारतात सत्तांतर झालं. त्यावेळी जगातल्या अनेक लोकशही राष्ट्रांमध्ये लोकशाहीच्या यशस्वितेपुढील आव्हानांची चर्चा होती.
आणखी गती की पुन्हा पूर्वस्थिती?
राजकीय अस्थिरता, भ्रष्टाचार आणि मतपेढीचे राजकारण हे विकासाच्या राजकारणाला खीळ घालणारे सर्वात मोठे घटक म्हणता येतील.
मध्य प्रदेश : बिमारूच्या लांच्छनाशी लढा!
मध्य प्रदेशच्या या विकास यात्रेची गती वाढविणारे इंजिन ठरले ते शेतीचे क्षेत्र!
‘मन की बात’ : प्रेरक प्रबोधनाची पन्नाशी
३ ऑक्टोबर २०१४ या दसऱ्याच्या दिवशी पहिल्यांदा ‘मन की बात’ हा कार्यक्रम प्रसारित झाला.
उज्ज्वला : प्रकाशपर्वाची ‘जोडणी’!
महिलांच्या आरोग्य रक्षणातून त्यांचे विविधांगी सक्षमीकरण आणि पर्यावरण रक्षण!
सकारात्मकतेचा अनुशेष!
मुद्रित माध्यमांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या विलक्षण वेगाशी स्पर्धा करणे भाग होते.
नागरी नक्षलवादाचा मुकाबला
विनय सहस्रबुद्धे नक्षलवादाची म्हातारी कालबाह्य झाल्याने मरणारच; पण हिंसेचा काळ अजूनही सोकावतो आहे.. ‘मानवाधिकार’ हा एक खूप महत्त्वाचा, व्यापक विषय आहे. या विषयावर काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संघटनांची संख्याही खूप मोठी आहे; पण विषयाचे सर्वव्यापी स्वरूप समजून घेऊन वस्तुनिष्ठपणे सातत्याने तर्कशुद्ध भूमिका घेणारे ‘मानवाधिकार’ कार्यकर्ते खूपच कमी. श्वानप्रेमी संघटना ज्याप्रमाणे श्वानदंशाने घायाळ होणाऱ्या लोकांच्या वेदनेची सरसकट […]
प्रयत्नांची ऊर्जा, इच्छाशक्तीचे इंधन
मोठय़ा प्रमाणात खनिज तेलाची आयात करणे ज्यांना भाग आहे अशा देशांमध्ये भारताचा तिसरा क्रमांक आहे.
स्वातंत्र्याची सुरक्षा, सुरक्षेचे स्वातंत्र्य!
हे सर्व आठवण्याचे कारण आसाममधील राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणीच्या प्रश्नावरून निर्माण केले गेलेले वातावरण.
खादी-ग्रामोद्योग : शंभर धागे प्रगतीचे!
गेल्या चार वर्षांतले आणखी एक महत्त्वाचे यश म्हणजे सोलर चरख्याचा प्रयोग.
असुनिया पाणी, असुनि निगराणी..
शेती व्यवहारात कोणी कशाचे पीक काढावे, कोणी काय पेरावे; हे सरकारी खाती सांगू शकत नाहीत.
अनुनयाला उतारा, मागासपण मागे सारा
रमझानच्या निमित्ताने इफ्तारचे आयोजन होते आणि अनेकदा अशा स्नेहभोजनाचे निमित्त राजकीय कारणासाठी देखील वापरले जाते.
कामगिरी विरुद्ध नातेवाईकगिरी
सरकारचे प्रत्येक पाऊल, प्रत्येक कृती सूक्ष्मदर्शकाखाली ठेवून पाहण्याचा नवा प्रघातच जणू सुरू झाला.
स्वच्छ इंदूर, नकारात्मकतेपासून दूर!
नागरी स्वच्छतेचा मार्ग कचराकुंडय़ा मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध करण्यातून जातो ही पारंपरिक समजूत आहे.
म्हैसाळच्या पलीकडे..!
अर्थात एक गोष्ट निर्विवाद आहे आणि ती म्हणजे व्यापक सामाजिक अभिसरणाची गरज.
अभावाचा अंधार; प्रकाशाची पेरणी!
देशातील सर्वाधिक मागास म्हणता येतील अशा ११५ जिल्हय़ांत मानवविकासाची गंगा घेऊन जाणारी ही योजना येत्या १४ एप्रिलपासून छत्तीसगढमधून सुरू होत आहे.
हॅकथॉन : नवप्रवर्तनाची नांदी!
आपला नित्याचा कारभार सांभाळताना सरकारी खाती चालविणारे अधिकारी अनेक समस्यांचा सामना करतात.
‘सौर ऊर्जा’: विकासाचे राजनयन!
काही दशकांपूर्वी अलिप्त राष्ट्र चळवळीच्या स्थापनेत भारताची मोठी भूमिका होती.
सरकारी खरेदीचे लोकशाहीकरण!
टेंडर, कार्टेलिंग, एल वन- एल टू; हे शब्द सरकारी खरेदी व्यवहारांशी संबंधित सर्वानाच खूप परिचित आहेत.
आर्थिक लोकशाहीच्या पूर्व-अटी!
. राजकीय समानता आली असतानाच सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेचे आव्हान आपल्यासमोर अजूनही शाबूत असेल.
विकासाचे राजकारण : ‘अंमल’ आणि त्याची ‘बजावणी’!
प्रभावी अंमलबजावणी हा विकासाच्या माध्यमातून लोककल्याणाचा केंद्रबिंदू आहे.
