लेखक
- प्रसाद रावकर
- संदीप आचार्य
- बबन मिंडे
- विवेक विसाळ
- अपर्णा देगावकर
- उमाकांत देशपांडे
- चैतन्य प्रेम
- विकास महाडिक
- दया ठोंबरे
- प्राजक्ता कासले
- नीरज पंडित
- सुहास बिऱ्हाडे
- भगवान मंडलिक
- विनायक परब
- किन्नरी जाधव
- मीनल गांगुर्डे
- हर्षद कशाळकर
- रेश्मा राईकवार
- सुरेश वांदिले
- शेखर जोशी
- जयेश सामंत
- संतोष प्रधान
- संजय बापट
- अनिकेत साठे
- निशांत सरवणकर,
- सचिन दिवाण
- दयानंद लिपारे
- भाग्यश्री प्रधान
- मिलिंद ढमढेरे
- शलाका सरफरे
विनय सहस्रबुद्धे
प्रयत्नांची ऊर्जा, इच्छाशक्तीचे इंधन
मोठय़ा प्रमाणात खनिज तेलाची आयात करणे ज्यांना भाग आहे अशा देशांमध्ये भारताचा तिसरा क्रमांक आहे.
स्वातंत्र्याची सुरक्षा, सुरक्षेचे स्वातंत्र्य!
हे सर्व आठवण्याचे कारण आसाममधील राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणीच्या प्रश्नावरून निर्माण केले गेलेले वातावरण.
खादी-ग्रामोद्योग : शंभर धागे प्रगतीचे!
गेल्या चार वर्षांतले आणखी एक महत्त्वाचे यश म्हणजे सोलर चरख्याचा प्रयोग.
असुनिया पाणी, असुनि निगराणी..
शेती व्यवहारात कोणी कशाचे पीक काढावे, कोणी काय पेरावे; हे सरकारी खाती सांगू शकत नाहीत.
अनुनयाला उतारा, मागासपण मागे सारा
रमझानच्या निमित्ताने इफ्तारचे आयोजन होते आणि अनेकदा अशा स्नेहभोजनाचे निमित्त राजकीय कारणासाठी देखील वापरले जाते.
कामगिरी विरुद्ध नातेवाईकगिरी
सरकारचे प्रत्येक पाऊल, प्रत्येक कृती सूक्ष्मदर्शकाखाली ठेवून पाहण्याचा नवा प्रघातच जणू सुरू झाला.
स्वच्छ इंदूर, नकारात्मकतेपासून दूर!
नागरी स्वच्छतेचा मार्ग कचराकुंडय़ा मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध करण्यातून जातो ही पारंपरिक समजूत आहे.
म्हैसाळच्या पलीकडे..!
अर्थात एक गोष्ट निर्विवाद आहे आणि ती म्हणजे व्यापक सामाजिक अभिसरणाची गरज.
अभावाचा अंधार; प्रकाशाची पेरणी!
देशातील सर्वाधिक मागास म्हणता येतील अशा ११५ जिल्हय़ांत मानवविकासाची गंगा घेऊन जाणारी ही योजना येत्या १४ एप्रिलपासून छत्तीसगढमधून सुरू होत आहे.
हॅकथॉन : नवप्रवर्तनाची नांदी!
आपला नित्याचा कारभार सांभाळताना सरकारी खाती चालविणारे अधिकारी अनेक समस्यांचा सामना करतात.
‘सौर ऊर्जा’: विकासाचे राजनयन!
काही दशकांपूर्वी अलिप्त राष्ट्र चळवळीच्या स्थापनेत भारताची मोठी भूमिका होती.
सरकारी खरेदीचे लोकशाहीकरण!
टेंडर, कार्टेलिंग, एल वन- एल टू; हे शब्द सरकारी खरेदी व्यवहारांशी संबंधित सर्वानाच खूप परिचित आहेत.
आर्थिक लोकशाहीच्या पूर्व-अटी!
. राजकीय समानता आली असतानाच सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेचे आव्हान आपल्यासमोर अजूनही शाबूत असेल.
विकासाचे राजकारण : ‘अंमल’ आणि त्याची ‘बजावणी’!
प्रभावी अंमलबजावणी हा विकासाच्या माध्यमातून लोककल्याणाचा केंद्रबिंदू आहे.
घराणेशाहीची लोकशाही !
स्वातंत्र्योत्तर गेल्या ७० वर्षांत घराणेकेंद्रित पक्षांचे इतके बख्खळ पीक का आले तेही लक्षात घ्यायला हवे.
बलिया पूर्वाचलाच्या प्रश्न – प्रदेशात!
बलिया ओळखला जात असला तरी तेथील एकूणच परिस्थिीती चिंता करावी अशीच आहे.
बांगलादेश : जुन्या शेजाऱ्याची नवी ओळख!
बांगलादेशात भारताबद्दल कृतज्ञता आणि प्रेमही आहे, हे पदोपदी जाणवतं.
संसदस्य प्रथम सप्ताहे!
पहिल्या आठवडय़ाच्या या अनुभवसंपदेची ही काही वानगी, काही क्षणचित्रं, काही इंप्रेशन्स आणि काही निरीक्षणं!
‘सम न्यायी’ भूगोलाचा इतिहासकार!
जिओस्पेशिअल इन्फर्मेशन रेग्युलेशन अ‍ॅक्टच्या नव्या कायद्याच्या संदर्भात सध्या देशात उलट-सुलट चर्चा सुरू