विनय सहस्रबुद्धे यथास्थितिवादाला आव्हान देणाऱ्या विकासाच्या राजकारणाला नव्याने गती द्यायची की पूर्वस्थितीकडे जायचे, हा प्रश्न २०१९ साठी महत्त्वाचा आहे. ‘विकासाचे राजकारण’ या पाक्षिक स्तंभातील हा शेवटचा लेख. पण विकासाच्या राजकाणावरचे पाक्षिक स्तंभलेखन संपत असले तरी विकासाच्या राजकारणाला पूर्णविराम मिळणार नाही. जगातल्या सर्वात मोठय़ा लोकशाही व्यवस्थेतून जनसामान्यांचं दैनंदिन जीवन अधिक सोपं, अधिक सुखाचं आणि चांगलं व्हावं यासाठीच्या दीर्घ पल्ल्याच्या योजना, लोकानुरंजन आणि मतपेढीच्या दबावापासून मुक्त राहून निर्णय घेण्याची क्षमता आणि नुसताच धोरणांवर नव्हे तरी प्रभावी अंमलबजावणीवर भर या विकासाच्या पूर्वअटी म्हणता येतील. या आणि अशाच सूत्रांच्या अनुषंगाने काम करणारं सरकार हेच विकासाच्या राजकारणाला गती देऊ शकतं, हे स्पष्टच आहे! राजकीय अस्थिरता, भ्रष्टाचार आणि मतपेढीचे राजकारण हे विकासाच्या राजकारणाला खीळ घालणारे सर्वात मोठे घटक म्हणता येतील. यापैकी राजकीय अस्थिरता जनतेच्या मनात एक प्रकारची अनिश्चितता वा त्यापोटी येणारी असुरक्षितता निर्माण करते. अगदी निखळ घराणेशाहीने चालणाऱ्या पक्षांमध्येही - मग ते हरयाणातले असोत वा महाराष्ट्र किंवा तमिळनाडूमधले - भावाभावांनी भांडू नये, एकोप्याने राहावे हीच जनतेची स्वाभाविक अपेक्षा असते. हाच न्याय आघाडीच्या सरकारांनाही लावला जातो. आघाडीची सरकारे देशपातळीवर सत्तेतून बाहेर गेल्यानंतर पुन्हा आघाडी म्हणूनच सत्तेत आल्याची उदाहरणे आपल्या देशात अपवादानेच आहेत. गेल्या दोन दशकांमध्ये आपल्याकडे जनादेश संपादन करणे वा गमावणे यामागे सत्ताधारी पक्षांची कामगिरी आणि त्या कामगिरीकडे पाहण्याची जन-दृष्टी (पर्सेप्शन) यांना महत्त्वाचे स्थान मिळू लागले आहे. विकासाच्या राजकारणाला बरे दिवस येऊ लागल्याचे हे लक्षण आहे असे म्हणता येईल! अस्थिरतेपासून स्वत:ला वाचविण्यासाठी राजकीय पक्षांनी मतपेढीच्या राजकारणाला प्राधान्य देऊन विकासाच्या राजकारणाची उपेक्षा केल्याची अनंत उदाहरणे आहेत. बांगलादेशी घुसखोरांचा प्रश्न न सोडविला जाण्यामागे केवळ आणि केवळ मतपेढीचे राजकारणच होते. शाहबानो प्रकरणातही या मतपेढीच्या मोहाने विकासाच्या आणि सामाजिक न्यायाच्या राजकारणावर मात केली होतीच. मतपेढीच्या राजकारणाच्या हातात हात घालून लोकानुरंजनवाद येतो. परवाच्या मध्य प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात दिलेले, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच्या बायोमेट्रिक हजेरी पद्धतीला पूर्णविराम देण्याचे आश्वासन या लोकानुरंजनाचे ठळक उदाहरण म्हणता येईल. भ्रष्टाचार हा आघाडीच्या राजकारणाचा जणू काही प्राणवायूच ठरल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. यूपीएच्या काळातील महत्त्वाच्या भ्रष्टाचार प्रकरणांपैकी ‘ठळक’ म्हणण्याजोग्या टेलिकॉम भ्रष्टाचाराचे मेरुमणी आघाडीतले अव्वल घटक पक्षच होते. भ्रष्टाचाराच्या संस्थाकरणाच्या प्रक्रियेत केंद्रस्थानी असते ती मंत्र्यांनी आपल्या ‘मतानुसार’ (खरे म्हणजे विवेकानुसार) निर्णय घेण्याची मुभा! विविध कामांची कंत्राटे, खरेदीची कंत्राटे, खनिजे आणि अन्य नैसर्गिक संसाधनांबद्दलचे परवाने, स्पेक्ट्रमचे वितरण इ. अनेक विषयांत यूपीए काळात या मुभेचा बेसुमार दुरुपयोग झाला आणि त्यातूनच भ्रष्टाचार फोफावला. नरेंद्र मोदी सरकारने ही ‘मुभा’ जवळपास संपुष्टात आणून तिथे पारदर्शी पर्यायी व्यवस्था निर्माण केल्या आहेत. सरकारी खरेदीतील भ्रष्टाचाराला वाव राहू नये म्हणून जीईएमसारख्या नव्या यंत्रणा उभ्या राहिल्या आहेत. प्रशासकीय मंडळींवर आता वरिष्ठांचा धाक आहे. पर्यावरण मंत्रालयाच्या परवानग्यांसाठी आता मंत्र्यांकडे ‘टॅक्स’ द्यावा लागत नाही. साहजिकच साऊथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक आणि उद्योग भवनात आता पूर्वीसारखा दलालांचा वावर राहिलेला नाही. ट्रकमालक आणि त्यांच्या लॉबीचे आणि संबंधित माफियांचे दडपण सपशेल झुगारून केंद्र सरकारने नदीमार्गातील मालवाहतुकीचा विषय पुढे नेला आणि आज नदीमार्गातून मालवाहतूक सुरू झालीसुद्धा. या सर्व बाबींबरोबरच आर्थिक शिस्त पाळण्याचा आग्रह धरला गेल्यामुळे २०१२-१३ मध्ये असलेली ६.७ टक्के इतकी चालू खात्यामधील तूट सरासरी प्रतिवर्षी २% गतीने आटोक्यात आणली गेली. पण हे सर्व साधत असतानाच विकासाला पैसा कमी पडू दिला गेला नाही. संरचनात्मक विकासासाठीच्या तरतुदीत यूपीएच्या अंतिम वर्षांच्या तुलनेत एनडीएची अंतिम वर्षांची तरतूद १३४% ने जास्त आहे. राज्यांना केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीत १४५% एवढी वाढ झाली आहे. आणि हा निधी जीएसटीमधील राज्यांच्या वाटय़ातील १४ % वार्षिक वाढीच्या व्यतिरिक्त आहे. या नव्या शासकतेमुळे दलाल मंडळी सैरभैर झाली आणि त्यातून भ्रष्टाचाराच्या विषयात आरोपबाजीचे एक अभियान उभे राहिले. खुद्द न्यायमूर्तीनी फटकारल्यानंतरही जुन्या आणि निर्णित प्रकरणांबद्दल पुनरावलोकनाचे अर्ज तरी करा किंवा निराधार आरोपांची राळ उडवून द्या, असे प्रकार सुरू आहेत. साडेचार वर्षे झाली तरी एकही प्रकरण भ्रष्टाचाराचा महा-घोटाळा म्हणून आपल्याला जनतेच्या गळी उतरवता येऊ नये, या प्रश्नाने हैराण झालेल्यांनी मग राफेलच्या मुद्दय़ावर आव्हानाची भाषा सुरू केली. सर्वोच्च न्यायालयाने या आरोपातील व्यर्थता स्पष्ट केल्यानंतरही याबाबतच्या अपप्रचारात खंड पडलेला नाही. वृत्तपत्रांचे मथळे काबीज करण्यासाठी आरोपबाजी करणारी मंडळी संसदेतील चर्चेपासून पळ काढत आहेत. बिनबुडाचे, बेजबाबदार आरोप करणाऱ्यांकडे बुद्धिभेद नावाचे एक शस्त्र नेहमीच असते. त्याचा चलाखीने वापर करून मग बँकांच्या बुडीत कर्जाचे खापर विद्यमान सरकारवर फोडण्याची जणू स्पर्धाच सुरू झाली. वस्तुत: राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील खातेदारांचा पैसा अक्षरश: उधळण्याची परंपरा इंदिरा गांधींच्या काळात ‘लोन मेळे’ भरवून खिरापत वाटणाऱ्या जनार्दन पुजारी यांच्यापासूनच सुरू झाली आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या थकीत कर्जाचा आकडा मार्च २००८ मध्ये १८ लाख कोटी एवढा होता, तो मार्च २०१४ पर्यंत ५२ लाख कोटींपर्यंत वाढला ही वस्तुस्थिती काय दर्शवते? मोदी सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मदतीने बडय़ा थकीत कर्जाची नव्याने शहानिशा सुरू केली. त्यातून ‘एनपीए’ झालेली प्रकरणे गालिच्याखाली ढकलण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसला आणि कर्जफेडीतला एका दिवसाचा विलंबही दखलपात्र ठरविण्याची नवी पद्धत सुरू झाली. कर्जबुडव्यांना वरिष्ठ पातळीवर कोणतेही अभय नाही हे ध्यानात आल्यानंतर मग राष्ट्रीयीकृत बँकांनीही कंबर कसली आणि वसुलीबद्दलचा काटेकोरपणा आणि उत्साह, दोन्हींत वाढ झाली. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांच्या पूर्ण कालावधीत मोठय़ा थकीत कर्ज प्रकरणांमधील कर्जदारांकडून एकूण ७४,५६२ कोटी रुपयांची वसुली झाली होती. २०१८-१९ च्या पहिल्याच तिमाहीत हा आकडा ३६,५५१ कोटीर्ंयत गेला आहे. या धडाक्यामुळे विचलित झालेल्या आणि पुन्हा मोदीच सत्तेवर आले तर आपल्या हितसंबंधाचे होणार तरी काय? या प्रश्नाने बिथरलेल्यांनी मग उद्योगपतींना धडाधड कर्जमाफी दिली जात असल्याचे बाष्कळ आरोपही सुरू केले. लेखा-परीक्षणाचे प्राथमिक ज्ञान असणारेही हे जाणतात की, तांत्रिकदृष्टय़ा कर्ज ‘राइट-ऑफ’ करणे म्हणजे कर्जमाफी नव्हे. मोदी सरकारने आणखी कठोर केलेला सरफेसी कायदा आणि कर्जवसुली प्राधिकरणसारख्या संस्थात्मक रचनांमुळे कर्जे बुडवून फरार होणाऱ्यांना आता तसा वाव राहिलेला नाही! हे सर्व वास्तव नाकारणाऱ्यांमध्ये हितसंबंध दुखावल्याने विचलित झालेली मंडळी आहेत, तशीच २००२ पासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबाबतच्या आपल्या धारणांना कवटाळून बसलेली पूर्वग्रहप्रवण मंडळीही आहेत. एखाद्याला आधीच निष्प्रभ आणि निरुपयोगी ठरवायचे आणि मग मनातले हे घट्ट गृहीतक सिद्ध करण्यासाठी विवेकाला सोडचिठ्ठी द्यायची असे प्रकार वाढत गेले. विवेकी विचार करताना अधिक आणि उणे, गुण आणि दोष या सर्वाचा साकल्याने आढावा घ्यावा लागतो. ही संतुलित विचारपद्धत बाद झाल्याने मग प्रधानमंत्री आवास योजनेचे यश जमेच्या बाजूला जात नाही. गावाच्या वेशीपर्यंत आलेली वीज घराघरांत सुलभतेने पोचावी यासाठी आणलेली सौभाग्य योजना आणि तिथे केलेले परिवर्तन मग खिजगणतीतही घेतले जातनाही. वर्षांनुवर्षे प्रलंबित राहिलेल्या वन रँक-वन पेन्शनची अंमलबजावणी असो की ओबीसी आयोगाला दिलेला संवैधानिक दर्जा असो, कोणत्याही महत्त्वाच्या सामाजिक-आर्थिक सुधारणांकडे मग डोळेझाकच केली जाते. उज्ज्वला योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे परिणामही मग मोजलेच जात नाहीत. या योजनेला गती देण्यासाठी आर्थिक सुस्थितीतील लोकांनी सबसिडी सोडून देण्याबाबतच्या पंतप्रधानांच्या आवाहनाला लाखो लोकांनी दिलेला प्रतिसाद बातमीचा विषय न बनणे मग ओघानेच आले. रेल्वे आपल्या वरिष्ठ वयोगटातील प्रवाशांना जी सूट देते ती आर्थिक सुस्थितीतील प्रवाशांनी परत करावी या आवाहनालाही ४०-५० लाख लोकांनी प्रतिसाद दिला आणि रेल्वेचे किमान ७७ कोटी रुपये वाचले हेही मग दखलपत्र ठरत नाही! आपल्या कामगिरीच्या मूल्यमापनाच्या संदर्भात खुद्द पंतप्रधानांनीच एकदा स्पष्टपणे सांगितले होते की आमच्या हातून कदाचित काही चुकाही झाल्या असतील, पण आमच्या हेतूंबद्दल शंका घेण्याजोगे तुम्हाला काहीही आढळणार नाही. साहजिकच हेतूंबद्दलची शंका स्थापित न करता येणारी मंडळी मग भाजप चांगला, पण मोदी नकोत असंही प्रतिपादन करतात. पूर्वी हेच अटलजी चांगले आहेत पण भाजपा नको असं म्हणत! थोडक्यात काय, तर सर्वोच्च स्थानावरील प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष घराणेशाहीचा स्वीकार करून, त्यातील अपराध बोधापोटी ‘अभय’ मिळविणाऱ्या घोटाळेशाहीची पूर्वीची स्थिती हवी की यथास्थिती वादाला आव्हान देणाऱ्या विकासाच्या राजकारणाला नव्याने ऊर्जा आणि गती द्यायची हाच खरा प्रश्न आहे! २०१९च्या निवडणुकीत हाच प्रश्न महत्त्वाचा ठरणार आहे. (समाप्त) लेखक भारतीय जनता पक्षाचे उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य आहेत. ई-मेल : vinays57@gmail.com
