विनय सहस्रबुद्धे भाजपचे उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य मोदींचे दुर्दैव असे की त्यांच्या कामगिरीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करण्याइतपत औदार्य देखील सध्या नाही.. पाच वर्षांपूर्वी २०१४ मध्ये भारतात सत्तांतर झालं. त्यावेळी जगातल्या अनेक लोकशही राष्ट्रांमध्ये लोकशाहीच्या यशस्वितेपुढील आव्हानांची चर्चा होती. इजिप्त, टय़ुनिशिया अशा मध्यपूर्वेतील देशांमध्ये ‘अरब स्प्रिंग’ यशस्वी होणार का? हे चर्चेचं मुख्य सूत्र होतं. पूर्वी सोविएत रशियाचे घटक असलेल्या आणि १५- १६ वर्षांपूर्वी स्वतंत्र झालेल्या देशात लोकशाही शासन प्रणालीच्या नवनव्या अवतारांचा अनुभव घेणारी जनता, पूर्वीचेच दिवस तर बरे नव्हते ना? असं वाटाण्याच्या मानसिकतेत आली होती. त्यापैकीच जॉर्जियासारख्या देशात मिखाईल साकाश्विली या राष्ट्राध्यक्षाने प्रशासन सुधारणेसाठी केलेले प्रयत्न काहीसे अंगलटच आले होते. त्यांच्या हडेलहप्पी कारभारामुळे निवडणुकीत तो पराभूत तर झालाच, पण पुढे न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवून शिक्षाही दिली. तिकडे दक्षिण अमेरिकेत ब्राझीलसारख्या देशातही अध्यक्षा डिलिमा रौसेफ लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया आणि प्रशासनिक सुधारणांची गतीशीलता यातील संतुलन साधता साधता मेटाकुटीला येत होत्या. पुढे २०१६ मध्ये त्यांना पायउतार व्हावं लागलं! भारतातही २०१२ - २०१४ या काळात तेव्हाच्या सरकार बद्दलचा भ्रमनिरास शिगेला पोचला होता. आण्णा हजारे, अरविंद केजरीवाल, बाबा रामदेव अशी त्यावेळी अ - राजकीय चळवळींच्याच आधारे सक्रीय असलेली मंडळी जनमनातील असंतोषाला वाचा फोडण्यासाठी पुढे येत होती. युपीए सरकारच्या काळातील व्यापक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे एकामागून एक पुढे येत होती. ‘निर्भया’ सारख्या घटनांमुळे जनमानस अक्षरश: ढवळून निघाले होते. २००८ च्या २६ -११ च्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे लोकांच्या मनात देश-सुरक्षेच्या प्रश्नानेही घर केले होते. प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार, स्तंभलेखक डेव्हिड ब्रॉडर यांनी एका भाषणात एकदा म्हटलं होतं त्याप्रमाणे ही सर्व परिस्थिती एका विशिष्ट मुद्याकडे लोकशाहीनिष्ठ जनसमुदायाचं लक्ष वेधून घेणारी होती. ‘‘जगभरात लोकशाहीची स्वीकार्यता वाढत असली, तिची अपरिहार्यता लोकांच्या ध्यानात येत असली; तरी रूढ लोकशाहीची परिणामकारकता अजूनही प्रशंकितच आहे, आणि हे प्रश्नचिन्ह पुसून टाकून लोकशाहीची परिणामकारकता वाढविणे हे आपल्यासमोरचे आव्हान आहे’’ हा ब्रॉडर यांच्या भाषणाचा आशय होता. नातेवाईकबाजी, भ्रष्टाचार, अनागोंदी, नियमपालनाविषयीची दैनंदिन जीवनातील अनास्था, अविश्वास, जबाबदारीचा जाणिवेची हकालपट्टी आणि सर्वत्र ठासून भरलेली अश्रद्धता हे अनेक लोकशाही राष्ट्रांत दिसून येणारे चित्र भारतातही त्याकाळात दृग्गोचर होतेच होते. याची स्वाभाविक परिणती तमाम राजकारणी हा निखालस उपहासाचा, कुचेष्टेचा आणि निर्भत्सनेचा विषय बनले होते. किंबहुना, राजकारणाबद्दलची राजकारणातील नेत्यांबद्दलची घृणा व्यक्त केल्याशिवाय आपले परिवर्तनशीलता सिद्धच होऊ शकत नाही असं वाटण्याजोगं वातावरण निर्माण होत होतं आणि निर्माण केलंही जात होतं. हे सर्व अर्थातच निरोगी लोकशाहीसाठी सपशेल घातक होतं. नरेंद्र मोदींच्या, भारताच्या राष्ट्रीय राजकीय क्षितिजावरील उदयामागे ही पार्श्वभूमी होती. राष्ट्रीय राजकीय मंचावर झालेली त्यांची दमदार एंट्री, त्यांना मिळालेली देशव्यापी लोकप्रियता, त्या लोकप्रियतेचे एका पाठोपाठ एक, राज्यात त्यांनी जनादेशात केलेले रुपांतर आणि आजही त्यांच्याबद्दल टिकूनअसलेला विश्वास हे सर्व या पार्श्वभूमीवर विशेष लक्षात घेण्याजोगे आहे. ठाम विचार, निर्धारपूर्वक पाऊले टाकण्याची अजोड क्षमता आणि मुख्य म्हणजे नरेंद्र मोदी यांनी सत्ताकारणाच्या केंद्रस्थानी वा त्याच्या अवती - भवती बराच काळ दबा धरून बसलेली उद्देश्यहीनता जवळपास संपुष्टात आणली आहे. नेक इरादे, सचोटी आणि मेहनत याबाबतीत शंका घेण्यासाठी कोणताही वाव न ठेवण्याच्या या कार्यपद्धतीमुळे राफेल सारख्या मुद्यावर विरोधकांनी आदळआपट केली खरी, पण पंतप्रधानांच्या प्रतिमेवर चिखल चिकटू शकला नाही. साहजिकच सरकारबद्दलची एक सुप्त अंतर राखून राहाण्याची भावना संपुष्टात येत गेली. मोदींच्या राजवटीचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे त्यांनी अंमलबजावणीच्या संदर्भात दाखविलेला ठामपणा. जीएसटी सारख्या आर्थिक सुधारणांबाबत मतभेद असू शकतात, पण जीएसटी परिषदेत सर्वपक्षीय मंत्री असतानाही सर्व निर्णय सहमतीने आणि एकमताने घडवून आणण्याचे शिवधनुष्य त्यांनी आणि अरुण जेटली यांनी कौशल्याने पेलून नेले. काझीरंगा अभयारण्य पूर्णत: बांग्लादेशी घुसखोरमुक्त करण्याचा विषय असो अथवा सरकारी खरेदीतील लागेबंधे संपविण्यासाठी ‘जीईएम’सारखी यंत्रणा नेटाने पुढे नेण्याचा विषय असो, मोदींनी निर्धारपूर्वक गोष्टी घडवून आणल्या. गंगा शुद्धीकरणाच्या विषयात पूर्वीच्या सरकारांनाही हजारो कोटी रुपये खर्च केले होतेच. पण वाराणसीपर्यंतच्या टप्प्यात गंगा नदीत मैल्याचे पाणी सोडले जाणार नाही हे सुनिश्चित करणारे यश विद्यमान सरकारच्या काळातच मिळू शकले. भिजत पडलेला बांगलादेश सीमेवरील गावांच्या आणि वस्त्यांच्या हस्तांतराचा मुद्दा असो किंवा शहीद जवानांसाठीच्या राष्ट्रीय समर स्मारकासारखा विषय असो, नेटाने पाठपुरावा करून गोष्टी आकाराला आणण्यात मोदी सरकारने मिळविलेले यश तुलनात्मक विचार करता, खूपच उल्लेखनीय म्हणावे लागेल. आणखी एक म्हणजे मोठा, भव्य - दिव्य प्रकल्प हाती घेण्यासाठीची म्हणजेच ‘थिंकिंग - बिग’ची क्षमता! सरदार वल्लभभाई पटेल यांची ‘एकता मूर्ती’ असो अथवा आंतरराष्ट्रीय योग्य दिनाचा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रांत संमत करून घेण्याचा मुद्दा असो, पंतप्रधानांनी मोठी झेप घेणारा विचार करण्याची क्षमता नि:संशयपणे सिद्ध केली आहे. मळलेल्या वाटा सोडून विचार करण्याची मानसिकता बाळगून, त्यांनी जे जे घडवून आणले त्याची यादी बरीच मोठी आहे. त्यात आंतरराष्ट्रीय सौर-ऊर्जा आघाडी आहे, नदी मार्गाने होणारी मालवाहतूक पुनरुज्जीवित करणे आहे आणि ‘एक - भारत, श्रेष्ठ भारत’ यासारखा देशाच्या विविधतेत अनुस्यूत असणारे एकतेचे सूत्र अनुभवाच्या पातळीवर आणणारा कार्यक्रमही आहे. लाल किल्ल्यावर आजाद हिंद सेनेच्या पराक्रमाची गाथा सांगणारे संग्रहालय स्थापन करून नेताजी सुभाषचंद्र बोसांच्या कामाची उपेक्षा याच सरकारने संपुष्टात आणली. डॉ. आंबेडकरांचा ‘नोकऱ्या मागणारे नव्हे तर देणारे बना’ हा संदेश अमलात आणण्याजोगी स्थितीही या सरकारच्या काळातच निर्माण करण्याचे प्रयत्न झाले. पी. व्ही. नरसिंहरावांच्या काळात उदारीकरण आणखी खासगीकरणानंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत जसे बदल होत गेले तसे ते समाजाच्या मानसिकतेतही होत गेले. नरेंद्र मोदींचे दुर्दैव असे की वस्तुनिष्ठतेने त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्याइतपत औदार्य देखील त्यांच्या वाटय़ाला अपवादानेच आले. ‘मौत का सौदागर’ पासून ते ‘नीच’ पर्यंत अत्यंत अभद्र भाषेत त्यांची संभावना २०१४ च्या प्रचारात केली गेली होती. संशयाचे धुके निर्माण करून प्रतिमा - हननाचे नवनवे प्रयोग त्यांच्या बाबतीत दुष्ट बुद्धीने केले गेले. मोदी या सर्व पूर्वग्रहपीडीतांच्या प्रयत्नांना पुरून उरले असले तरी त्यातून भारतीय लोकशाही राजकारणाची जी हानी व्हायची होती ती थांबली नाहीच. लुटियनच्या मर्यादित विश्वात मश्गुल राहिलेल्या राजकारणाच्या बुरुजाला, आपल्यालाही कोणीतरी वळसा घालून पुढे जाऊ शकते याची जाणीव करून देण्याचे ऐतिहासिक काम मोदींच्या नावावर जमा आहे! मीडियाने दुर्लक्षिलेला नरेंद्र मोदींचा आणखी एक पैलू म्हणजे लोकशाही शासन व्यवस्थेच्या संदर्भात जगभरात सुरू असलेल्या चर्चेत भारताचे योगदान. जगभरात लोकशाहीच्या परिणामकारकतेबाबत चर्चा आहे आणि तिचे पडसाद अभ्यासकांच्या लेखनातून पडतच असतात. लोकशाहीचे आणि निवडणुकांचे नाते खूप घट्ट आहे. पण नुसत्या निवडणुका म्हणजे लोकशाही नाही हे जितके खरे तितकेच निवडीसाठी पर्याय, तुल्यबळ पर्याय असल्याशिवाय निवडणुकींना काही अर्थ उरत नाही हे ही खरे! तुल्यबळ पर्यायांच्या या चर्चेतच शासकतेचा मुद्दा येतो. केनेडी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट च्या प्राध्यापिका आणि राज्यशास्त्राच्या ज्येष्ठ अभ्यासक डॉ. पिप्पा नॉरिस यांनी ‘युनिफाईड थिअरी’ या नावाने मांडलेली संकल्पना इथे उल्लेखनीय आहे. त्यांच्या प्रतिपादनाचा सारांश असा की मुक्त निवडणुकांबरोबरचे राज्यशकट चालविण्याच्या शासकतेची बांधणी म्हणजे ‘स्टेट बिल्डिंग’ ही बाबच लोकशाहीची परिणामकारकता सिद्ध करू शकेल. मोदी सरकारची कामगिरी ही युनिफाईड थिअरीचे उदाहरण ठरावी! कठोर शासकाची प्रतिमा असलेले नरेंद्र मोदी चांगले कवि देखील आहेत. त्यांनी खूप मोठय़ा प्रमाणात कविता लिहिलेल्या नाहीत. पण ज्या ज्या कविता त्यांनी लिहिलेल्या नाहीत. पण ज्या ज्या कविता त्यांनी केल्या, त्या त्यांच्या उल्लेखनीय प्रतिमेची साक्ष आहेत. ‘‘आँख आ धन्य छे’’ या त्यांच्या गुजराती कवितेचा अनुवाद ‘तस्वीर के उसपार’ या नावाने प्रकाशित आहे. या कवितेत मोदी म्हणतात: ‘‘तुम मुझे मेरी तस्वीर या पोस्टर में ढूँढने की व्यर्थ कोशिश मत करो, मैं तो पद्मासन की मुद्रा में बैठा हूँ अपने आत्मविश्वास में अपनी वाणी और कर्मक्षेत्र में। तुम मुझे मेरे काम से ही जातो. तुम मुझे छवि में नही, लेकिन पसीने की महक में पाओ मेरी आवाज की गूँज से पहचानो, मेरी आँख में तुम्हारा ही प्रतिबिंब है!’’
