Diesel Cars To Be Banned in India?: भारताने १० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये २०२७ पर्यंत डिझेल चारचाकी वाहनांच्या वापरावर बंदी घातली पाहिजे, अशी सूचना पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या एका समितीने केंद्र सरकारला आपल्या अहवालात दिली आहे. तसेच, इलेक्ट्रिक आणि गॅसवर चालणाऱ्या वाहनांना चालना द्यावी, असे समितीने म्हटले आहे. माजी पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपल्या अहवालात २०३५ पर्यंत अंतर्गत ज्वलन इंजिन असलेल्या मोटारसायकल, स्कूटर आणि तीनचाकी वाहने बंद करण्याचे सुचवले आहे. या समितीने आपला अहवाल यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये सरकारला सादर केला होता. अहवालानुसार, सुमारे १० वर्षांत शहरी भागात एकही डिझेल शहरी परिवहन बस नसावी, हा अहवाल सरकारने अद्याप स्वीकारलेला नाही. नुकतीच ५४ लाख वाहनांची नोंदणी रद्द करण्यात आली दिल्ली परिवहन विभागाने २७ मार्चपर्यंत ऑटोरिक्षा, कॅब आणि दुचाकीसह ५४ लाखांहून अधिक जुन्या वाहनांची नोंदणी रद्द केली आहे. काही नोंदणी नसलेल्या वाहनांमध्ये १९०० आणि १९०१ च्या सुरुवातीला नोंदणीकृत वाहनांचा समावेश होतो. २०१८ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीत १० आणि १५ वर्षांपेक्षा जुन्या डिझेल आणि पेट्रोल वाहनांवर बंदी घातली. आदेशाचे उल्लंघन करणारी वाहने जप्त करण्यात येतील, असेही त्यात म्हटले आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) २०१४ मध्ये १५ वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांना सार्वजनिक ठिकाणी पार्क करण्यास बंदी घातली होती. आकडेवारीनुसार, दक्षिण दिल्ली भाग १ येथून सर्वाधिक वाहने रद्द करण्यात आली. २७ मार्चपर्यंत एकूण ९,२८५ तीनचाकी आणि २५,१६७ कॅब थांबवण्यात आल्या आहेत. (हे ही वाचा : मारुतीच्या ‘या’ सीएनजी कारसमोर सर्व पडल्या फेल, खरेदीसाठी लाखो ग्राहकांची शोरूम्सवर गर्दी, मायलेज ३५ किमी, किमतीही कमी ) 'या' कार होतील बंद जर सरकारने डीझेलवरील वाहनांना बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला तर डीझेल इंधनावर धावणाऱ्या टाटा सफारी, हॅरियर, टाटा अल्ट्रोज, टाटा नेक्सान, महिंद्रा एक्सयूवी 300, महिंद्रा बोलेरो नियो, महिंद्रा बोलेरो सारख्या अनेक सर्वोत्तम कारचे डिझेल प्रकार बंद होऊ शकतात. डिझेल प्रदूषणाच्या आरोग्याच्या धोक्यांबद्दल बोलायचे झाले तर ते पेट्रोलपेक्षा ५ पट जास्त धोकादायक आहे. हे EV पेक्षा २५ पट अधिक प्राणघातक आहे. दुसरीकडे, डिझेल इंजिनची वाहने पेट्रोल, सीएनजी आणि ईव्हीपेक्षा जास्त आवाज करतात. सध्या सरकार पर्यायी इंधनाच्या वापरावर वेगाने वाटचाल करत आहे.
