उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय तेथील उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. तसेच, उत्तराखंडमध्ये लावण्यात आलेली राष्ट्रपती राजवट सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निर्णयांच्या विरोधात असल्याचेही उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. यामुळे केंद्र सरकारला चांगलीच चपराक बसली आहे. या विषयाला अनुसरुनच आज प्रसिद्ध झालेल्या ‘सणसणीत श्रीमुखात’ या अग्रलेखावर विद्यार्थ्यांना या आठवडय़ात ‘ब्लॉग बेंचर्स’मध्ये मत नोंदविता येणार आहे. उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्र सरकारला झटका बसला आहे. उत्तराखंडमधील काँग्रेस सरकार अल्प मतात आल्यानंतर त्यांना विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाऊ देण्याआधीच केंद्राने तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. केंद्र सरकारचा हा मनमानीपणा असून उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द करत या सरकारला चपराक लगावली. आज प्रकाशित झालेल्या या अग्रलेखात नेमक्या याच मनमानीपणावर बोट ठेवण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांनी या अग्रलेखावर ब्लॉग बेंचर्समध्ये भूमिका मांडायची आहे. पुढच्या गुरुवापर्यंत विद्यार्थ्यांना आपले मत नोंदविता येईल. या विषयावर भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे आणि ज्येष्ठ वकील व घटनातज्ज्ञ अनिल साखरे यांनीही विचार मांडले आहेत. सहभागी होताना अडचणी आल्यास विद्यार्थ्यांनी loksatta.blogbenchers@expressindia.com या ई-मेलवर संपर्क साधावा.
