- चंदन हायगुंडे केंद्र सरकार द्वारा गठीत केलेल्या ट्रिब्युनल (न्यायासन) ने नुकतेच स्टुडन्ट इस्लामिक मूव्हमेन्ट ऑफ इंडिया (सिमी) या दहशतवादी संघटनेवरील बंदी पुढील पाच वर्ष कायम ठेवण्याच्या निर्णयाला दुजोरा दिला. एप्रिल १९७७ मध्ये सिमी ची स्थापना अलिगढ येथे झाली. पुढे या संघटनेचे जाळे देशभरात पसरले. मात्र देशभरात विविध दहशतवादी कारवायांमध्ये सिमीचा हात दिसून आल्याने या संघटनेवर २००१ मध्ये बंदी घालण्यात आली. बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा 1967 मधील तरतुदीनुसार कोणत्याही प्रतिबंधित संघटनेवरील बंदीची मुदत संपल्यावर पुढे बंदी कायम ठेवावी कि नाही याबाबत निर्णय घेण्यासाठी ट्रिब्युनल गठीत केले जाते. ३१ जानेवारी २०१९ रोजी सिमीवरील बंदीची मुदत संपताना उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली ट्रिब्युनल गठीत केले गेले. या ट्रिब्युनलने महाराष्ट्रात पुणे, औरंगाबादसह देशातील अन्य शहरात सुनावण्या घेतल्या. देशातील विविध तपास यंत्रणांतील अधिकाऱ्यांनी सिमीवर बंदी कायमी राहावी म्हणून सिमीच्या दहशतवादी कारवायांची माहिती ट्रिब्युनलपुढे सादर केली. यामध्ये पुण्यात १० जुलै २०१४ रोजी झालेल्या फरासखाना बॉम्ब स्फोट (दगडू शेठ हलवाई गणपती मंदिराजवळ झालेला बॉम्ब स्फोट) प्रकरणाचे तपास अधिकारी सहायक पोलीस आयुक्त भानुप्रताप बर्गे यांनीही प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सदर दहशतवादी हल्ल्यात ऑक्टोबर २०१३ मध्ये मध्य प्रदेशातील खांडवा जेल मधून पलायन केलेल्या सिमीच्या दहशतवाद्यांचा सहभागाबाबत सविस्तर माहिती, सीसीटिव्ही फुटेज मधून प्राप्त पुराव्यासह मांडली. तसेच सिमीवर बंदी कायम राहावी अशी मागणीही केली. दरम्यान सिमीवरील बंदीला विरोध करीत पुण्यातील मुस्लिम मूलनिवासी मंचचे अंजुम इनामदार यांनी ट्रिब्युनल समोर प्रतिज्ञापत्र सादर केले. इनामदार यांनी माजी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी एस एम मुश्रीफ लिखित “Brahminists Bombed, Muslims Hanged (ब्राह्मण्यवाद्यांनी स्फोट केले, मुस्लिम लटकले),” पुस्तकाच्या आधारे पुण्यातील जर्मन बेकरी बॉम्ब स्फोट व फरासखाना बॉम्ब स्फोट तपासाबाबत संशय व्यक्त केला. ट्रिब्युनलने सदर पुस्तकाची प्रत जमा करून घेतली. ऑनलाईन उपलब्ध असलेल्या या पुस्तकाचे प्रकाशन काल १३ ऑगस्ट रोजी पुण्यात झाले. यावेळी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अभय ठिपसे, महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड व निवृत्त आय.पी.एस अधिकारी सुधाकर आंबेडकर हे मान्यवर उपस्थित होते. या पुस्तकात देशातील विविध दहशतवादी हल्ल्यात "ब्राह्मण्यवादी" संघटनांचा सखोल तपास न करता पोलिस व गुप्तचर यंत्रणांनी मुस्लिमांना आरोपी केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. पुस्तकात फरासखाना बॉम्ब स्फोटावर स्वतंत्र प्रकरण असून त्यात मुश्रीफांनी कर्नाटकातील धारवाड येथील रहिवाशी "शिवराज कुलकर्णी" यास "मुख्य संशयित" म्हटले आहे. फरासखाना बॉम्ब स्फोटातील तीन आरोपी कुलकर्णींच्या धारवाड येथील बंगल्याच्या खोलीत भाड्याने राहण्यास होते. कुलकर्णींच्या तीन मोबाइल फोनचा व इतर हालचालींचा सखोल तपास दहशतवाद विरोधी पथकाने न केल्याचा आरोप मुश्रीफांनी केला आहे. तसेच पोलिसांनी पुराव्याकामी प्राप्त केलेल्या सीसीटिव्ही फुटेजबाबतही मुश्रीफांनी संशय व्यक्त केला आहे. पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रमातही आपल्या भाषणात मुश्रीफांनी फरासखाना बॉम्ब स्फोटात शिवराज कुलकर्णीचा योग्य तपास न केल्याचा आरोप केला. याबाबत विचारले असता भानुप्रताप बर्गेंनी मुश्रीफांचे आरोप निराधार असल्याचे सांगितले. बर्गे म्हणाले, "फरासखाना बॉम्ब स्फोट प्रकरणाचा तपास अत्यंत शास्त्रशुद्ध पद्धतीने करण्यात आला. प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार, तांत्रिक पुरावे, सीसीटिव्ही फुटेज व अन्य माहितीच्या आधारे या बॉम्ब स्फोटात खांडवा जेलमधून पलायन केलेल्या पाच सिमीच्या दहशतवाद्यांचा हात स्पष्ट झाला असून कोणत्याही निष्पाप माणसावर आरोप केलेले नाहीत. आरोपींनी सातारा येथून मोटरसायकल चोरली व त्यात स्फोटके लावून १० जुलै, २०१४ पूर्वीही फरासखाना पोलीस स्टेशन परिसरात स्फोट घडविण्याचा प्रयत्न केल्याचे निष्पन्न झाले. मात्र हा प्रयत्न फसल्याने सात जुलै रोजी त्यांनी याठिकाणी स्फोटकांसह पार्क केलेली मोटरसायकल परत नेली. परिसरातील ७ जुलैच्या सीसीटिव्ही फुटेजमध्ये हे सिमीचे दहशतवादी दिसून येतात. पुढे १० जुलै रोजी पुन्हा या आरोपींनी फरासखाना पोलीस स्टेशन जवळ बॉम्ब लावलेली मोटरसायकल पार्क केली. यावेळी बॉम्ब स्फोट झाला. दरम्यान आरोपी स्वारगेटला गेले व तेथून त्यांनी बसने कोल्हापूरला पलायन केले. १० जुलैच्या फरासखाना व स्वारगेट परिसरातील सीसीटिव्ही फुटेज मध्ये या आरोपींच्या हालचाली कैद झाल्या आहेत. तपास पथकाने या सर्व सीसीटिव्ही फुटेजचे फॉरेन्सिक रिपोर्ट मिळवले आहेत. तसेच स्वारगेटहून कोल्हापूरला जाताना आरोपींसोबत बसमधून प्रवास करणाऱ्या एका नागरिकाचीही साक्ष एक ऑगस्ट रोजी नोंदविण्यात आली आहे. या नागरिकाने सीसीटिव्ही इमेज व फोटो दाखवल्यावर आरोपीना ओळखले तेव्हा या बॉम्ब स्फोटात सिमीच्या दहशतवाद्यांचा हात स्पष्ट झाला." "आरोपींचा शोध सुरु असताना १२ सप्टेंबर २०१४ रोजी उत्तर प्रदेशातील बिजनौर येथे घरात बॉम्ब तयार करताना स्फोट झाला. बिजनौर परिसरातील सीसीटिव्ही फुटेज तपासले गेले. यामध्ये फरासखाना बॉम्ब स्फोट संबंधित सीसीटिव्ही फुटेजमधील सिमीचे आरोपी दिसून आले. बिजनौर स्फोटाच्या तपासात आरोपींनी वापरलेले तीन सिम कार्ड प्राप्त झाले. ही सिम कार्ड धारवाड येथील ६३ वर्षीय शिवाजी कुलकर्णींच्या नावे होते. तेव्हा कुलकर्णीची पूर्ण चौकशी करून त्यांचा जबाब नोंदविण्यात आला. तसेच सिम कार्ड विक्रेत्याचाही जबाब नोंदविण्यात आला. तपासात निष्पन्न झाले की जानेवारी २०१४ मध्ये शेख मेहबूब शेख इस्माईल उर्फ गुड्डू, मोहम्मद इजाझुद्दीन व झाकीर हुसेन बदरुल हुसेन या तीन आरोपींनी अरविंद, आनंद व किसन या नावाने कुलकर्णींना भेटून त्यांच्या बंगल्यातील खोली भाड्याने घेतली. पुढे कुलकर्णीनी याठिकाणी ठेवलेले त्यांचे मतदार ओळखपत्र, वीज बिल अशा कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रति वापरून आरोपींनी तीन सिम कार्डही मिळवली. आरोपी या सिमकार्डचा वापरही करीत होते. तपासादरम्यान कुलकर्णींच्या बंगल्यात आरोपींच्या शेजारी दुसऱ्या खोलीत भाड्याने राहणाऱ्या तीन विद्यार्थ्यांचेही जबाब नोंदविण्यात आले. यापैकी एक विद्यार्थी मुस्लिम आहे. या तिन्ही विद्यार्थ्यांनी सीसीटिव्ही इमेज व फोटो दाखवल्यावर आरोपीना अरविंद, आनंद, किसन म्हणून ओळखले. कुलकर्णींचा बॉम्ब स्फोटात काहीही सहभाग दिसून आला नाही," असे बर्गे म्हणाले. फरासखाना बॉम्ब स्फोट प्रकरणातील पाच पैकी दोन आरोपी एप्रिल २०१५ मध्ये नलगोंडा (तेलंगणा) येथे झालेल्या पोलीस चकमकीत मारले गेले. या चकमकीत एक तेलंगणा पोलिस कर्मचारीही हुतात्मा झाले. इतर तीन आरोपी फेब्रुवारी २०१६ मध्ये रौरकेला (ओरिसा) येथे अटक झाले व पुढे ३१ ऑक्टोबर २०१६ रोजी भोपाळ जेल मधून पलायन केल्यावर पोलीस चकमकीत मारले गेले, असे तपास यंत्रणांचे म्हणणे आहे. मुश्रीफांनी आपल्या पुस्तकात फरासखाना बॉम्ब स्फोट तपासासोबत नलगोंडा व भोपाळ येथील चकमक व बैजनौर स्फोट प्रकरण या सर्व घटनांबाबत संशय व्यक्त केला आहे. मात्र, "फरासखाना बॉम्ब स्फोट संदर्भातील माहिती प्रतिज्ञापत्रावर आवश्यक सर्व पुराव्यांसह ट्रिब्युनलपुढे सादर केली गेली. ट्रिब्युनलनेही नुकतेच सबळ कारणास्तव सिमीवर बंदी पुढील पाच वर्ष कायम ठेवण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे जाहीर केले आहे. म्हणजेच पोलिसांनी सखल केलेले पुरावे ट्रिब्युनलने ग्राह्य धरले आहेत," असे बर्गे सांगतात. आपल्या कारकिर्दीत विविध दशतवाद विरोधी कारवाईत सहभाग घेणारे तसेच समाजातील सर्व स्तरात व जाती धर्मातील समुदायात उत्तम जनसंपर्क निर्माण करणारे पोलीस अधिकारी बर्गे नुकतेच ३१ जुलै रोजी सेवा निवृत्त झाले. बर्गेंचे म्हणणे समजून घेतल्यास मुश्रीफांच्या पुस्तकाबाबत शंका निर्माण होतात. मुश्रीफांनी यापूर्वी "Who Killed Karkare?" हे वादग्रस्त पुस्तक लिहिले आहे.
