महापालिकांच्या निवडणुका होत असून, अधिकाधिक मतदारांनी मतदान करावे; तसेच मतदारांनी केवळ निवडणुकांपुरते सिमीत न राहता निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींकडून नागरी समस्यांची सोडवणूक करून घेण्यासाठी आणि त्यांच्यावर 'अंकुश' ठेवण्यासाठी जागल्या बनावे, असे आवाहन सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींनी आज, गुरुवारी केले. मतदान करताना उमेदवाराकडे पाहावे, तो उमेदवार कोणत्या पक्षाचा आहे, याकडे बघू नये, असेही त्यांनी सांगितले. लोकसत्ता ऑनलाईनतर्फे फेसबुक पेजवर 'लाइव्ह चॅट’चे आयोजन केले होते. ‘प्रगतिपुस्तक लोकप्रतिनिधींचं!’ या विषयांतर्गत नागरी समस्या, त्या का सोडवल्या जात नाहीत, निवडणुकीतील उमेदवारांची माहिती कशी आणि कुठे मिळते, लोकप्रतिनिधी नक्की काय काम करतात, निधी कसा वापरला जातो, नेत्यांचे प्रगतिपुस्तक कोण तयार करते, मतदार कोणत्या निकषावर मतदान करतात या आणि अशा अनेक प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. या उपक्रमाला वाचकांनी, प्रेक्षकांनी चांगला प्रतिसाद दिला. अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. त्यांच्या प्रश्नांना अजित रानडे (असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म आणि महाराष्ट्र इलेक्शन वॉच), श्यामा कुलकर्णी (अ‍ॅक्शन फॉर गुड गव्हर्नन्स अ‍ॅण्ड नेटवर्किंग इन इंडिया) आणि मिलिंद म्हस्के (प्रजा फाऊंडेशन) या सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींनी उत्तरे दिली. निवडणूक, त्यात मतदारांची भूमिका नेमकी कशी असावी आदी मुद्द्यांवर त्यांनी अधिक भर दिला. मुंबई महापालिकेची निवडणूक होत आहे. मागील निवडणुकीत फक्त ४४ टक्के मतदान झाले होते. यावेळी मतदानाची टक्केवारी वाढावी, अशी अपेक्षा रानडे आणि म्हस्के यांनी व्यक्त केली. मतदानाची टक्केवारी वाढली पाहिजे, पण आपण ज्या उमेदवारांना मतदान करत आहोत, त्यांचा अभ्यास करावा. त्यांची पार्श्वभूमी जाणून घ्यावी. जो उमेदवार आपण निवडून देणार आहोत, तो आपल्या मुंबईला काय देणार आहे, त्यांचा दृष्टीकोन कसा आहे, याबाबत माहिती घेऊनच मतदान करावे. उमेदवार कोण आहे ते पाहा, त्यांचा पक्ष कोणता आहे, ते पाहू नका, असे आवाहन त्यांनी केले. निवडणुकीत युवा मतदारांचीही भूमिका महत्त्वाची आहे, असेही त्यांनी सांगितले. या निवडणुकीत मतदानाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी 'अग्नि'तर्फे विशेष उपक्रम राबवण्यात येणार असल्याचे श्यामा कुलकर्णी यांनी सांगितले. पालिका अथवा खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून त्यांच्या पालकांना मतदानासाठी आवाहन करण्याचे काम केले जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. मतदारराजाकडे एक 'पॉवर' आहे, पण त्याबाबत अजूनही मतदारच अनभिज्ञ आहेत. उमेदवाराकडे निवडणुकीपुरतेच नाही तर तो निवडून आल्यानंतरही पुढील पाच वर्षे लोकप्रतिनिधी म्हणून काय करत आहे, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. लोकप्रतिनिधींमध्ये एक प्रकारची भीती निर्माण झाली पाहिजे, असे मतही मान्यवरांनी मांडले. निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात काळ्या पैशाचा वापर होत आहे. त्याचे प्रमाण कमी झाले पाहिजे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. राजकीय पक्षांना निनावी दिल्या जाणाऱ्या देणगीच्या मुद्द्यावरही त्यांनी लक्ष वेधले. राजकीय पक्षांना निनावी दिल्या जाणाऱ्या देणगीची मर्यादा २० हजारांहून दोन हजारांवर आणली आहे. पण पक्षांना धनादेशाद्वारेच देणग्या दिल्या जाव्यात, असे ते म्हणाले. नोटाबंदीचाही परिणाम या निवडणुकीवर काही प्रमाणात जाणवेल, असे त्यांनी सांगितले. नागरी समस्या, त्या सोडवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींबरोबरच नागरिकांचीही भूमिका, निवडणूक, मतदार, सामाजिक संस्थांची भूमिका, नोटाबंदीचा परिणाम, राजकीय गुन्हेगारी आदी मुद्द्यांवरही त्यांनी सविस्तर मते मांडली. अशी जाणून घ्या, उमेदवारांची पार्श्वभूमी! निवडणुककाळात आचारसंहितेचा भंग करणा-या गोष्टी नागरिकांनी निदर्शनास आणून द्याव्या यासाठी 'सिटिझन ऑन पेट्रोल' (सीओपी) हे अॅप तयार करण्यात आले आहे. त्याशिवाय इलेक्शन वॉच, मायनेता डॉट कॉम, मुंबई व्होट्स डॉट कॉम आदी संकेतस्थळांवर उमेदवारांची माहिती जाणून घेता येईल, याबाबतही चर्चेदरम्यान माहिती देण्यात आली. मुंबईची घुसळण सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींनी प्रशासकीय व्यवस्थेमुळे मुंबईची अथवा महानगरांची कशा प्रकारे घुसळण होते, याकडे लक्ष वेधले. महापालिका, राज्य सरकारचे अनेक विभाग आहेत. कोणतीही कामे करायची झाल्यास त्यांच्या परवानग्यांसाठी सर्वच विभागांचे उंबरठे झिझवावे लागतात. त्यामुळे अनेकदा मूळ प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होते किंवा ते प्रश्न सोडवण्यास विलंब लागतो, असे मान्यवरांनी सांगितले. लोकप्रतिनिधींबरोबरच नागरिकांमध्येही उदासीनता अनेकदा आपल्या परिसरातील समस्यांविषयी नागरीक तक्रारी करत नाहीत. याबाबत नागरिकांमध्ये उदासीनता दिसून येते. जोपर्यंत नागरिकांचा दबाव येत नाही, तोपर्यंत लोकप्रतिनिधीही कामे करत नाहीत. अनेकदा राजकीय पक्ष निवडणुकांवेळी वचननामा, जाहीरनामे प्रकाशित करतात. पण त्याची हमी मात्र घेतली जात नाही. ती सर्वच कामे पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे नागरीक, सामाजिक संस्थांनी आपल्या मागण्या घेऊन लोकप्रतिनिधींकडे जावे. त्यांचा पाठपुरावा करावा, असे त्यांनी सांगितले. नगरसेवकांना निधी खूप कमी प्रमाणात मिळतो. पण त्याचा योग्य वापरही होत नाही. निधीपुरते त्यांनी मर्यादित न राहता महापालिकेच्या मुख्य अर्थसंकल्पावरही लक्ष द्यावे, असे मतही त्यांनी मांडले. संपूर्ण व्हिडीओ पाहण्यासाठी क्लिक करा.
