पालिकेत भ्रष्टाचाराचे आरोप नेहमीच होत असतात. मात्र सत्ताधारी सेना-भाजप युतीमधील ठिणगीचे वणव्यात रूपांतर करणारा व पालिका मुळापासून हादरवण्यास कारणीभूत ठरला तो रस्ता घोटाळा. दरवर्षी विकासप्रकल्पांवर केल्या जाणाऱ्या खर्चापकी सुमारे २५ टक्के खर्च हा रस्त्यांच्या दुरुस्तीसंदर्भात असतो. जिथे अधिक पसा तिथे भ्रष्टाचाराची शक्यताही वाढते. दरवर्षी पावसाळ्यात वाहून जाणारे रस्ते व खड्डय़ांमुळे भ्रष्टाचाराचे आरोप अधिकच जोरकसपणे होतात. पण पावसाळा संपला की आरोपही मागे पडतात. मात्र २०१५ मध्ये नालेसफाईतील भ्रष्टाचाराने ‘पावत्यांचे गौडबंगाल’ समोर येत असतानाच महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी आयुक्त अजोय मेहता यांना ३० सप्टेंबर २०१५ रोजी पत्र लिहून रस्ते घोटाळाप्रकरणी चौकशी करण्यास सांगितले. त्यानंतर उघड झालेल्या रस्ते घोटाळ्याने गेल्या सहा महिन्यात घेतलेली वळणे घाटातल्या रस्त्यालाही लाजवणारी आहेत. काय घडले, कसे घडले? * महापौरांच्या पत्रानंतर आयुक्त मेहता यांनी अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांच्याअंतर्गत नेमलेल्या रस्ते चौकशी समितीने एप्रिलमध्ये प्रातिनिधिक ३४ रस्त्यांचा अहवाल पूर्ण केला. एकही रस्ता मानकानुसार बनवण्यात आला नसल्याचे व सर्व रस्त्यांमध्ये ३५ ते १०० टक्के अनियमितता असल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले. * या अहवालात आरोप ठेवण्यात आलेले पालिकेचे अधिकारी व कंत्राटदार यांची नावे त्याआधीच बाहेर पडली होती. * आयुक्त मेहता यांनी २४ एप्रिल रोजी महापौर स्नेहल आंबेकर यांच्याकडे अहवाल दिला. * चौकशी समितीच्या अहवालानुसार रस्ते विभागाचे तत्कालीन मुख्य अभियंता अशोक पवार आणि दक्षता विभागाचे मुख्य अभियंता उदय मुरुडकर यांना दोषी ठरवण्यात आले. * नालेसफाई भ्रष्टाचारप्रकरणी मुरुडकर हे आधीच निलंबित झाले होते. कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेवण्यात आला. * चौकशी करण्यात आलेल्या ३४ रस्त्यांचे कंत्राटदार, के. आर. कन्स्ट्रक्शन, महावीर इन्फ्रा, आरपीएस शाह, आर. के. मदानी, जे. कुमार आणि रेलकॉन यांच्याविरोधातही पोलिसांमध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली. दोषी कंत्राटदारांकडेच पुलांची कामे रस्ते चौकशीत दोषी आढळलेल्या कंत्राटदारांकडे शहरातील चार पूल बांधण्याचे काम देण्याचा प्रस्ताव मे महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात स्थायी समितीसमोर आला. मिठी नदीवरील पूल बांधण्यासाठी ५६ कोटी रुपयांचे तसेच विक्रोळी येथील पूल बांधण्यासाठी ५५ कोटी रुपयांचे काम आरपीएस इन्फ्राकडे देण्यासाठी, तर मशीद स्थानकाजवळील हँकॉक पूल बांधण्यासाठी ५५ कोटी रुपयांचे व यारी रोडवरील उड्डाणपुलासाठी ६० कोटी रुपयांचे काम जे. कुमारकडे देण्यास सत्ताधारी सेना-भाजपने संमती दाखवली. कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधी या निविदा उघडण्यात आल्याने ही कामे त्यांना देणे बंधनकारक आहे, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. नेमका कितीचा गैरव्यवहार? चौकशी केलेल्या रस्त्यांच्या कंत्राटांची किंमत ३५० कोटी रुपये होती. मात्र पालिकेने पोलिसांमध्ये दाखल केलेल्या तक्रारीत १४ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे लिहिले. रस्ते कामातील वास्तविक त्रुटींसाठी ही रक्कम ठरवण्यात आल्याचे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले तरी प्रत्यक्षात ३५० कोटी रुपयांचे रस्ते त्यात वाहून गेले. या घोटाळ्यात कंत्राटदारांसोबत दोन थर्ड पार्टी ऑडिटरविरोधातही तक्रार करण्यात आली. आणखी २०० रस्त्यांचा अहवाल रस्ते चौकशीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यावर आणखी २०० रस्त्यांचा अहवाल आयुक्तांकडे सुपूर्द करण्यात आला. या अहवालातही रस्त्यांच्या कामात अनियमितता असल्याचे दाखवून देण्यात आले. आतापर्यंत रस्ते घोटाळाप्रकरणी १६ कंत्राटदारांना अहवालात धरण्यात आले. अहवाल येण्यापूर्वीच निविदा प्रक्रियेद्वारे या कंत्राटदारांकडे शहरातील विविध रस्त्यांची कामे सोपवण्यात आली आहेत. खड्डे दुरुस्तीस नकार पालिकेकडून सुरू झालेली चौकशी व पोलिसांनी सुरू केलेले अटकसत्र याचा निषेध कंत्राटदारांनी स्वतच्या पद्धतीने केला. पावसाळ्यात रस्त्यांवरील खड्डे दुरुस्त करण्यासाठी काढण्यात आलेल्या निविदेला कंत्राटदारांनी प्रतिसाद दिला नाही. पालिकेच्या अंदाजित रकमेपेक्षा ४० टक्के जास्त रक्कम मागणारी एकमेव निविदा आली. कंत्राटदार मात्र निसटले रस्ते घोटाळाप्रकरणी अटक होण्यापूर्वीच कंत्राटदारांनी न्यायालयाकडून जामीन मिळवला. याप्रकरणी रस्ते विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनीच त्यांची मदत केल्याचे स्पष्ट झाले. पालिकेने रस्ते घोटाळ्याची तक्रार पोलिसांमध्ये केली असतानाच कंत्राटदारांना दंडाची रक्कम भरण्यासाठी परस्पर पत्र पाठवून व त्यांच्याकडून दंडाचे ‘डिमांड ड्राफ्ट’ (धनाकर्ष) घेतले गेले. दंडाची रक्कम भरल्याच्या मुद्दय़ाचाच आधार घेत दोन कंत्राटदारांनी अटकपूर्व जामीन मिळवला होता. महत्त्वाचे म्हणजे पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नाकाखाली सुरू असलेल्या या प्रकरणाचा वास कोणालाही आला नव्हता. पोलिसांनी याबाबत पालिकेकडून स्पष्टीकरण मागवल्यानंतर पालिकेला जाग आली. अटकसत्र * रस्त्याच्या कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या थर्ड पार्टी ऑडिटरच्या दहा कर्मचाऱ्यांना १६ जून रोजी अटक करण्यात आली. मात्र ऑडिटर फर्मच्या मुख्य अधिकाऱ्यांचा त्यात समावेश नव्हता. त्यानंतर दोनच दिवसांनी कंत्राटदारांच्या चार अभियंत्यांना अटक करण्यात आली. त्यापुढच्या चार दिवसात आणखी आठ अभियंत्यांना पकडण्यात आले. याप्रकरणी आता रस्ते कंत्राटदारांनाही अटक होण्याची शक्यता पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नोंदवली. * याप्रकरणी जुलच्या पहिल्या आठवडय़ात पोलिसांच्या विशेष तपास गटाने (एसआयटी) रस्ते विभागाचे मुख्य अभियंता अशोक पवार व दक्षता विभागाचे मुख्य अभियंता उदय मुरुडकर यांना अटक केली. पहिल्यांदाच पालिकेच्या या स्तरावरील अधिकाऱ्यांना अटक झाल्याने पुढचा क्रमांक कंत्राटदारांचा असेल अशी शक्यता वर्तवण्यात आली. रस्ते कंत्राटदारांचे पसे रोखले रस्ते घोटाळ्याची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सर्व कंत्राटदारांचे पसे रोखण्याचे आदेश आयुक्त अजोय मेहता यांनी दिले. ही रक्कम तब्बल ९०८ कोटी रुपये आहे. यात रस्ते खोदण्यासाठी ६२ कोटी रुपये, डेब्रिज वाहतुकीसाठी ११७ कोटी, तर रस्ते तयार करण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या सामानाचे ५३७ कोटी रुपये आहेत. दरम्यानच्या काळात या कंत्राटदारांकडे आधीच देण्यात आलेल्या रस्त्यांची कामे ही जवळजवळ ठप्प असल्याचा आरोप लोकप्रतिनिधी करत आहेत. पालिकेकडून आधीच्या रस्त्यांचे पसे आल्याशिवाय हातातली कामे वेगाने करण्यास कंत्राटदार तयार नाहीत. पुढे काय? याप्रकरणी आतापर्यंत केवळ लहान माशांवरच कारवाई झाली आहे. कंत्राटदार आणि या भ्रष्टाचारास कारणीभूत असणारे प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी चौकशीच्या जाळ्यातही आलेले नाहीत. लोकप्रतिनिधी तर यापासून मलभर लांब आहेत. याप्रकरणी आयुक्त अजोय मेहता यांनी तत्कालीन आयएएस अधिकाऱ्याविरोधात कारवाईसाठी पत्रव्यवहार करण्याचे सुतोवाच केले होते. मात्र अद्याप त्याप्रकरणी कोणतीही माहिती उघड झालेली नाही.
