महानगरपालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना आधुनिक पद्धतीने शिकवण्याचा हेतू पुढे करत शिवसेना युवानेते आदित्य ठाकरे यांच्या कल्पनेतून टॅबखरेदी करण्याचा प्रस्ताव २०१५ मध्ये आला. पालिका शाळांमध्ये शिक्षणाच्या प्राथमिक सुविधा उपलब्ध नसताना विद्यार्थ्यांच्या हाती टॅब द्यायला सेनाव्यतिरिक्त सर्वच राजकीय पक्षांचा विरोध होता; मात्र भाजपने शिवसेनेला साथ दिली आणि आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना टॅब देण्याचे ठरले. हे टॅब पुरवण्याचे कंत्राट विशिष्ट कंपनीला मिळावे यासाठी निविदांच्या अटींमध्ये बदल केल्याचा आरोप तेव्हा झाला व यासंदर्भात सध्या उच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही प्रलंबित आहे. हे टॅब नादुरुस्त होत असल्याबद्दलही अनेकदा टीका झाली. पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर २०१४ मध्ये टॅबबाबत निर्णय घेण्यात आला. २०१५-१६च्या अर्थसंकल्पात टॅब खरेदीसाठी ३४ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली. यासंबंधी निविदा काढण्यात आल्या. निविदेला एकाही मोठय़ा कंपनीने प्रतिसाद दिला नाही. टॅबखरेदीसाठी निविदेच्या अटी कंत्राटदाराला साजेशा होतील या पद्धतीने वळवण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला. पालिकेच्या निविदेला टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमि, कार्वी डेटा मॅनेजमेंट सव्‍‌र्हिस आणि रिकोह इंडिया लिमि. या तीन कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला आणि त्यात टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमि.ला टॅबचे कंत्राट मिळाले. टॅबमध्ये बिघाड टॅबची बॅटरी लगेचच उतरत असल्याचे लक्षात झाले. मात्र टॅब चार्ज करायला शाळेत पुरेसे चार्जिग पॉइंट्सही नव्हते. त्याचप्रमाणे काही टॅब नादुरुस्त झाल्याच्याही तक्रारी येऊ लागल्या. हा सेनेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याने याबाबत तातडीने निर्णय घेऊन टॅब दुरुस्तही करण्यात आले. दुसऱ्या शैक्षणिक वर्षीही विलंब - २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षांतही विद्यार्थ्यांच्या हाती वेळेवर टॅब पोहोचले नाहीत. या टॅबसाठी वापरण्यात येत असलेल्या चिनी बनावटीच्या बॅटरीसाठी ‘ब्युरो ऑफ इंडियन स्टॅण्डर्ड’ने (बीआयएस) दर्जा प्रमाणपत्र आवश्यक केले होते. हे प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने नवीन टॅब येण्यास विलंब झाला. नवीन वर्षांच्या अभ्यासक्रमासह हे टॅब विद्यार्थ्यांना सप्टेंबरमध्ये मिळण्यास सुरुवात झाली. स्पाइक गार्डसाठी वेगळा प्रस्ताव - विद्यार्थी टॅब वापरत असले तरी टॅब चार्ज करायला शाळांमध्ये पुरेसे चार्जिग पॉइंट्स नसल्याने समस्या निर्माण होत होत्या. टॅब शाळेतच ठेवणे बंधनकारक असल्याने विद्यार्थ्यांना घरी नेऊन ते चार्ज करणेही शक्य नव्हते. त्यामुळे पालिकेने सप्टेंबर २०१६ मध्ये ९२ लाख खर्च करून ७,२२४ स्पाइक गार्ड घेण्याचा निर्णय घेतला. स्थायी समितीमध्ये या प्रस्तावाला मान्यता देतानाही पुन्हा टॅबच्या आवश्यकतेवर विरोधी पक्षांनी तोंडसुख घेतले. जनहित याचिका - टॅबखरेदीत गैरव्यवहार झाल्याप्रकरणी पृथ्वीराज म्हस्के यांनी ऑगस्ट २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. मर्जीतील कंत्राटदाराला कंत्राट मिळण्यासाठी अटीशर्ती वाकवण्यात आल्या तसेच आता हे टॅब नादुरुस्त झाले असल्याचे याचिकाकर्त्यांने म्हटले होते. यासंबधी विशेष तपास गटाकडून किंवा सीबीआय चौकशीची मागणी त्यांनी केली. जानेवारी २०१७ मध्ये झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांनी टॅब नादुरुस्त झालेल्या दहा शाळांची नावे याचिकाकर्त्यांकडून मागवली. पालिकेकडूनही यासंदर्भात स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे. स्थायी समितीत विरोध ऑगस्ट २०१५ मध्ये टॅब खरेदीचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर आला. हा प्रस्ताव मंजूर करण्याबाबत गटनेत्यांच्या बैठकीतही चर्चा झाली होती. मात्र सर्वच विरोधी पक्षांनी टॅबविरोधात सूर लावला. २०१४ची अ‍ॅण्ड्रॉइड प्रणाली असलेल्या आणि वायफाय किंवा थ्रीजीचे कनेक्शन नसलेल्या या टॅबचा विद्यार्थ्यांना उपयोग होणार नाही. त्याचप्रमाणे शाळांमध्ये अजूनही प्राथमिक सुविधा नाहीत. वायफाय व ब्लूटूथ नसल्याने या टॅबला फारसा अर्थ नसणार, अशीही टीका झाली. मात्र सत्ताधाऱ्यांनी मताधिक्याच्या आधारावर टॅबखरेदीचा प्रस्ताव मान्य केला. तीन टप्प्यांत टॅबपुरवठा २०१५ -१६ या शैक्षणिक वर्षांसाठी २२,७९९ टॅब खरेदी करण्यात आली. प्रत्येक टॅबसाठी ६,८५० रुपये मोजण्यात आले. पहिल्या वर्षी आठवीच्या विद्यार्थ्यांना व २०१६-१७ मध्ये आठवी व नववीच्या विद्यार्थ्यांना टॅब देण्याचे नियोजित होते. त्यानंतर २०१७-१८ मध्ये दहावीपर्यंत टॅब दिले जातील, असे ठरवण्यात आले. या पूर्ण प्रकल्पाचा खर्च ३२ कोटी रुपये होता. ऑगस्टमध्ये स्थायी समितीत टॅबच्या खरेदीला मान्यता मिळाली तरी प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांच्या हाती टॅब पोहोचेपर्यंत डिसेंबर उजाडला होता.
