अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गुरुवारी (१ फेब्रुवारी) सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात ब्लू इकॉनॉमी किंवा नील अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देऊन पर्यावरणपूरक विकासावर भर दिला. “नील अर्थव्यवस्था २.० ला चालना देण्यासाठी पुनर्स्थापना आणि अनुकूलन उपायांसाठी आणि किनारपट्टीवरील मत्स्यपालनासाठी एकात्मिक आणि बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोन असलेल्या योजना सुरू केल्या जातील”, असे सीतारमण यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले.

नील अर्थव्यवस्था म्हणजे काय? भारतासाठी किती महत्त्वाची?

ब्लू इकॉनॉमी किंवा नील अर्थव्यवस्था सागरी स्रोतांच्या आर्थिक विकासासाठी जास्तीतजास्त वापर करण्यावर भर देते. नील अर्थव्यवस्था ही समुद्री म्हणजेच खार्‍या पाणी आणि गोड्या पाण्याच्या पर्यावरणाचा शाश्वत वापर, उपजीविकेसाठी सहाय्य, अन्न व ऊर्जा निर्मिती याला चालना देण्यासह पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी अनेक धोरणे आखणारी आर्थिक व्यवस्था आहे. युरोपियन कमिशनने याला “महासागर, समुद्र आणि किनारपट्टीशी संबंधित सर्व आर्थिक क्रियाकलाप” म्हणून परिभाषित केले आहे.

article 21 in constitution of india right to life and personal liberty under article 21
संविधानभान : कायद्याद्वारे प्रस्थापित कार्यपद्धती
india sebi advises regulators to supervise cryptocurrency trading
‘क्रिप्टो’ व्यवहारांवर नियंत्रणासाठी सेबी अनुकूल; रिझर्व्ह बँकेच्या भूमिकेला छेद देणारा पवित्रा
article about mpsc exam preparation guidance mpsc exam preparation tips in marathi
MPSC मंत्र : अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा – अर्थव्यवस्थाफारुक नाईकवाडे
Chandrapur, MIDC,
चंद्रपूर : एमआयडीसीतील बंद कारखाने बनले असामाजिक तत्त्वांचा अड्डा
reserve bank
सोने तारण कर्जाचे रोखीत वितरण २०,००० रुपयांच्या मर्यादेपर्यंतच ;वित्तीय कंपन्यांना काटेकोर पालनाचे रिझर्व्ह बँकेचे निर्देश
Why this matters for the global economy
यूएस फेडने चलनवाढीदरम्यान व्याजदर ठेवले स्थिर; भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी का महत्त्वाचे?
SEBI approval of ICRA subsidiary for ESG rating
ईएसजी’ मानांकनासाठी इक्राच्या उपकंपनीला सेबीची मान्यता
akiyo morita
चिप-चरित्र: जपानी वर्चस्वाचा प्रारंभ

जागतिक बँकेच्या व्याख्येनुसार “नील अर्थव्यवस्था म्हणजे सागरी स्त्रोतांचा शाश्वत पद्धतीने आर्थिक विकास, यातून लोकांचे जीवनमान उंचावणे यासह रोजगार निर्मिती आणि सागरी परिसंस्थेचे आरोग्य जपणे” असा आहे.

भारतासारख्या देशासाठी लांब समुद्रकिनारा, मासे आणि इतर सागरी उत्पादनांच्या बाबतीत विविधता आणि अनेक पर्यटनाच्या संधींसाठी नील अर्थव्यवस्था अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. जगभरातील अर्थव्यवस्थेत दरवर्षी एक ट्रिलियन डॉलर इतके योगदान केवळ समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था म्हणजेच नील अर्थव्यवस्थेतून येते.

अंतरिम अर्थसंकल्पात नील अर्थव्यवस्थेबद्दल काय सुचवण्यात आले?

सीतारमण यांनी म्हटले, “पुनर्स्थापना आणि अनुकूलन उपायांसाठी आणि किनारपट्टीवरील मत्स्यपालनासाठी एकात्मिक आणि बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोन असलेल्या योजना सुरू केल्या जातील.”

याचा अवलंब केल्यास आर्थिक विकासावर भर देत असताना महासागरांच्या आरोग्यास हानी पोहोचणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल. मत्स्यपालन हा एक व्यापक शब्द आहे, जो जलीय वनस्पती आणि प्राण्यांच्या शेतीला संदर्भित करतो; तर मॅरीकल्चर म्हणजे खाऱ्या पाण्यात सागरी प्राण्यांचे संगोपन करणे. एका निरीक्षणात असे स्पष्ट झाले आहे की, मच्छीमार हा एकमेव असा समुदाय आहे, जो जागतिक पातळीवर शाश्वत स्त्रोतांचा शाश्वत पद्धतीने वापर करतो.

‘एएनआय’नुसार, अर्थमंत्र्यांनी पाच एकात्मिक एक्वापार्क स्थापन करण्याची घोषणाही केली आणि सांगितले की, “प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाय)” सध्याच्या तीन ते पाच टन प्रति हेक्टरवरून मत्स्यपालन उत्पादकता वाढवण्यासाठी दुप्पट निर्यात एक लाख कोटींवर नेईल आणि भविष्यात ५५ लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण करेल.”

भारताचे नील अर्थव्यवस्थेचे धोरण काय आहे?

भारताला समुद्रकिनाऱ्यांचे वरदानच मिळाले आहे. त्यामुळे भारतासाठी नील अर्थव्यवस्था हा एक महत्त्वाचा विषय आहे. सध्या देशातील एकूण जीडीपीमध्ये नील अर्थव्यवस्थेचे ४% योगदान आहे. भारताला तिन्ही बाजूंनी समुद्रकिनाऱ्यांनी वेढले आहे. भारताला ७५१७ किमी लांब समुद्रकिनारा आहे, जे देशाच्या नऊ राज्यांशी जोडले आहेत, जिथून देशातील ९५% व्यापार होतो.

भारताला समुद्रकिनाऱ्यांचे वरदानच मिळाले आहे, त्यामुळे भारतासाठी हा एक महत्त्वाचा विषय आहे. (छायाचित्र-इंडियन एक्स्प्रेस)

सागरी स्त्रोत आणि मनुष्यनिर्मित सागरी आर्थिक पायाभूत सुविधा उभारणे, यासह भारताच्या हद्दीत सागरी व्यावसायिक विभाग निर्माण करणे. उत्पादनाला गती देणे; हे करत असताना पर्यावरणाच्या आणि राष्ट्राच्या सुरक्षेकडे लक्ष देणे, हा नील अर्थव्यवस्थेबाबत भारताचा दृष्टिकोन आहे.

भारताचे नील अर्थव्यवस्थेवरील मसुदा धोरण प्रथम जुलै २०२२ मध्ये जारी करण्यात आले. पीआयबीनुसार, पॉलिसी दस्तावेजात “ब्लू इकॉनॉमी आणि ओशन गव्हर्नन्स, कोस्टल मरिन स्पेशियल प्लॅनिंग यासह पर्यटन प्राधान्य, सागरी मत्स्यपालन, जलचर आणि जलसंवर्धन या प्रमुख शिफारसी यात आहेत. तसेच उदयोन्मुख उद्योग, व्यापार, तंत्रज्ञान, सेवा आणि कौशल्य विकास, लॉजिस्टिक्स, पायाभूत सुविधा आणि शिपिंग, कोस्टल आणि डीप-सी मायनिंगसह ऑफशोअर एनर्जी आणि सिक्युरिटी, स्ट्रॅटेजिक डायमेंशन आणि इंटरनॅशनल एंगेजमेंटचाही यात उल्लेख आहे.

भारताच्या अध्यक्षतेखाली जी २० शिखर परिषद नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आली होती. तेव्हा भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (सीएजी) यांनी जून २०२३ मध्ये सदस्य देशांच्या सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था (एसएआय) साठी प्रतिबद्धता गटाचे अध्यक्षपद भूषवले होते. एसएआय २० चर्चेसाठी नील अर्थव्यवस्था आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे दोन विषय प्राधान्यक्रमाने घेण्यात आले होते.

चीन आणि मालदीवला नील अर्थव्यवस्थेपासून धोका आहे का?

नील अर्थव्यवस्थेत समुद्रीकिनाऱ्यालगत असणाऱ्या पर्यटनामुळे जगभरात सहा अरब डॉलर इतकी कमाई होते. यामध्ये चीन द्विपांसह मालदीवचे नावही सामील आहे. भारत आणि मालदीवमध्ये सुरू असलेल्या राजकीय वादात मालदीवचे राष्ट्रपती मोहम्मद मुइज्जू यांनी चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांची भेट घेतली. यादरम्यान पर्यटनासह २० महत्त्वाच्या करारांवर यावेळी स्वाक्षरी करण्यात आली, ज्यात नील अर्थव्यवस्था आणि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिवदेखील सामील होते.

हेही वाचा : अर्थसंकल्प २०२४ : मुलींना सर्वाइकल कॅन्सरपासून वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारची मोठी घोषणा; लवकरचं सुरु करणार लसीकरण मोहीम, वाचा सविस्तर…

आता अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी इंडिया-मीडिल ईस्ट-युरोप कॉरिडोरसह नील अर्थव्यवस्था २.० ला प्रोत्साहन देण्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे हा नक्कीच चीन आणि मालदीवसाठी झटका आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लक्षद्वीप दौऱ्यानंतर तेथील पर्यटनात लक्षणीय वाढ झाली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लक्षद्वीपमध्ये पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्याचीही घोषणा केली आहे, ज्याचा थेट प्रभाव मालदीववर होणार आहे.