पारंपरिक डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी)च्या तुलनेत नॅनो डीएपी खताचे काही प्रमुख फायदे आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गुरुवारी (१ फेब्रुवारी) अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना सर्व कृषी हवामान विभागांमधील विविध पिकांवर नॅनो डीएपी वापर करण्याची घोषणा केली. "नॅनो युरियाचा यशस्वी अवलंब केल्यानंतर, विविध पिकांवर नॅनो डीएपीचा वापर सर्व कृषी-हवामान झोनमध्ये विस्तारित केला जाईल," असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. नॅनो डीएपी म्हणजे काय? सरकारला त्याचा वापर का वाढवायचा आहे? डीएपी आणि नॅनो डीएपी खतातील फरक डीएपी किंवा डाय-अमोनियम फॉस्फेट हे युरियानंतर भारतात सर्वांत जास्त वापरले जाणारे दुसरे खत आहे. त्यात फॉस्फरस (पी) जास्त आहे. झाडे त्यांच्या सामान्य आकारात वाढू शकत नाहीत किंवा परिपक्व होण्यास खूप वेळ घेतात, तेव्हा मुळांच्या स्थापना आणि त्याच्या विकासाला हे खत उत्तेजन देते. अशा प्रकारे पेरणीच्या अगदी आधी किंवा पेरणीच्या वेळी हे खत टाकले जाते. गृहमंत्री अमित शहा यांनी गेल्या एप्रिलमध्ये इंडियन फार्मर्स फर्टिलायझर को-ऑपरेटिव्ह (आयएफएफसीओ)चे नॅनो डीएपी खत लाँच केले. त्यामध्ये व्हॉल्युमनुसार ८% नायट्रोजन आणि १६% फॉस्फरस आहे. पारंपरिक डीएपी खत दाणेदार स्वरूपात येते; तर आयएफएफसीओचे नॅनो डीएपी खत द्रव स्वरूपात येते. गृहमंत्री अमित शहा यांनी गेल्या एप्रिलमध्ये इंडियन फार्मर्स फर्टिलायझर को-ऑपरेटिव्ह (आयएफएफसीओ)चे नॅनो डीएपी खत लाँच केले. (छायाचित्र-इंडियन एक्स्प्रेस) आयएफएफसीओची वेबसाईट सांगते की, नॅनो डीएपी खताचा पृष्ठभागाच्या क्षेत्रफळ ते आकारमानाच्या दृष्टीने फायदा होतो. कारण- त्याच्या कणाचा आकार १०० नॅनोमीटरपेक्षा कमी आहे. या लहान कणाचा आकार नॅनो डीएपीला त्याच्या पारंपरिक भागापेक्षा अधिक कार्यक्षम बनवतो; ज्यामुळे खत बियांच्या/पृष्ठभागाच्या आत, पानांच्या रंध्रांतून किंवा वनस्पतींच्या इतर छिद्रांतून सहज प्रवेश करू शकते. वनस्पती प्रणालीमध्ये खत व्यवस्थितरीत्या शिरल्याने बियाणे अधिक जोम, चांगल्या गुणवत्तेमुळे पीक उत्पादनात वाढ होते. या खताच्या वापराने पर्यावरणाला हानी न पोहोचवता पिकांच्या पोषणाची गरज पूर्ण होते. नॅनो डीएपी खतेच का? पारंपरिक डीएपी खतापेक्षा अधिक कार्यक्षम असण्याव्यतिरिक्त नॅनो डीएपी खताचे इतर काही फायदे आहेत. पहिले म्हणजे हे खत त्याच्या पारंपरिक समकक्षापेक्षा खिशाला परवडणारे आहे. नॅनो डीएपीची ५०० मिली बाटली पारंपरिक डीएपीच्या ५० किलो बॅगेच्या समतुल्य फक्त ६०० रुपये आहे (बॅगेसाठी १३५० रुपयांच्या तुलनेत). सरकार डीएपीवर लक्षणीय अनुदान देत असल्याने, अधिक स्वस्त खताचा अवलंब केल्याने सरकारच्या अनुदानाच्या ओझ्याला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. दुसरे शेतकऱ्यांसाठी नॅनो डीएपीही लक्षणीयरीत्या अधिक सोईस्कर आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे झाले, तर ५० किलोच्या पिशव्यांपेक्षा ५०० मिलीच्या बाटल्या घेऊन वाहतूक करणे, साठवणे आणि ते वापरणे सोपे आहे. २५० ते ५०० मिली डीएपी पाण्यात विरघळवून प्रतिएकर फवारणीसाठी आवश्यक असलेले खत पिकांवर फवारले जाते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे भारत सध्या देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खत आयात करतो. देशांतर्गत उत्पादित होणारे नॅनो डीएपी खत स्वीकारल्याने हा आयातीचा भार लक्षणीयरीत्या कमी होईल. “हे क्रांतिकारी पाऊल भारतीय शेतीला केवळ अन्नधान्य उत्पादनातच पुढे नेणार नाही; तर खत उत्पादनातही भारताला स्वावलंबी बनवेल,” असे गृहमंत्री शाह यांनी गेल्या वर्षी उत्पादन लाँच करताना सांगितले. सीतारमण यांनी आज केलेल्या घोषणेनंतर या संदेशाला बळकटी मिळाली. हेही वाचा : “मंदिर हे पर्यटनस्थळ नाही”; मद्रास उच्च न्यायालयाने तमिळनाडूच्या मंदिरांमध्ये बिगरहिंदूंच्या प्रवेशावर बंदी का घातली? जाणून घ्या सविस्तर… “नॅनो डीएपीचा अवलंब खतांमध्ये स्वयंपूर्णता प्राप्त करण्यास मदत करील आणि आपल्या शेतकऱ्यांना याचा खूप फायदा होईल,” असे केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी सांगितले.
