केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शिक्षण आणि रोजगार या मुद्यांवर विशेष लक्ष देताना म्हटले की, या अर्थसंकल्पात देशातील युवकांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण देण्याबरोबर त्यांना रोजगाराभिमुख बनवण्यास सरकार कटिबद्ध आहे. देशातील शिक्षणाचा दर्जा चिंतेची बाब असून दर्जा सुधारण्यासाठी योग्य ते पाऊल उचलण्याची गरज असल्याचे जेटली म्हणाले. २०२२ पर्यंत आदिवासी मुलांसाठी एकलव्य विद्यापीठ सुरू करण्याचा सरकारचा मानस आहे. याबद्दल बोलताना जेटली म्हणाले की, २० हजारांची लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी ५० टक्क्याहून जास्त अनुसूचित जातीजमाती आहे अशा ठिकाणी एकलव्य शाळा सुरू करण्यात येतील. बडोद्यात रेल्वे विद्यापीठ तयार करण्यात येणार आहे. तरुणांच्या रोजगाराचा प्रश्न उपस्थित करताना जेटली म्हणाले की, तरुणांचा रोजगार हा सरकारसाठी महत्त्वपूर्ण विषय असून त्यावर सातत्याने काम केले जात आहे. या अर्थसंकल्पात १८ नवीन आयआयटी आणि एनआयटी तयार करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. २०२० पर्यंत राष्ट्रीय कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत ५० लाख विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाईल. तसेच देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात कौशल्य विकास केंद्राची स्थापना केली जाईल. यावर्षी तरुणांना ७० लाख नोकऱ्या उपलब्ध करुन देण्याचा सरकारचा मानस आहे. याशिवाय सरकारकडून मुद्रा योजनेसाठी ३ लाक कोटी रुपयांचा फंड देण्यात आला आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत या वर्षीच्या मुद्रा योजनेच्या रकमेत २० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी २.४४ लाख कोटी रुपये मुद्रा योजनेसाठी देण्यात आले होते. या योजनेमुळे लघु आणि मध्यम उद्योगांना पाठिंबा देण्यासाठी सरकारकडून कर्ज दिले जाते.
