माध्यम व मनोरंजन उद्योग मोठय़ा आर्थिक उलाढालीचा त्यामुळे अर्थात सरकारला कररूपी महसुलाची संधीही मोठी आहे. परंतु कमालीची किचकट आणि गुंतागुंतीची बनलेली करांची रचना किमान सोपी- सुटसुटीत करावी, अशी या उद्योगक्षेत्राची साधी अपेक्षा आहे. मनोरंजन कराचा मुद्दा गेल्या काही काळापासून चर्चिला जातोय. परंतु, त्याबाबत ठोस निर्णय काहीच होत नाही. प्रत्येक राज्यामध्ये निरनिराळ्या प्रकारचा मनोरंजन कर लागू करण्यात आला आहे. देशस्तरावर सर्व राज्यांमधील मनोरंजन करामध्ये सुसूत्रता आणण्याची सगळ्यात महत्त्वाची मागणी चित्रपट उद्योगाची आहे. देशस्तरावर सामाईक ‘वस्तू व सेवा कर (जीएसटी)’अंमलात आल्यास, त्यामध्येच मनोरंजन कर अंतर्भूत करण्याचे सुचविण्यात आले आहे. परंतु, ‘जीएसटी’ची अंमलबजावणी अद्याप स्वप्नवतच दिसते. म्हणूनच उद्योगाची अशी मागणी आहे की कमीतकमी सर्व राज्यांतील वेगवेगळा आकारला जाणारा मनोरंजन कर सुसूत्रता आणून किमान सामाईक स्तरावर आणावा. त्यामुळे मनोरंजन क्षेत्राल फायदा होईलच. परंतु, महसुलातही पाच ते सात पटीने वाढ होऊ शकेल. सुसूत्रीकरणामुळे या कर भरणा अधिताधिक आणि पारदर्शकपणे होऊ शकेल. देशातील चित्रपट उद्योग आणि एकूण मनोरंजन क्षेत्र, त्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञानाचे पाठबळ, चित्रपट, टीव्ही कार्यक्रम जगभरात पोहोचविण्यासाठी करावे लागणारे उपाय याबाबत उद्योगक्षेत्राच्या पुढाकारानेच- ‘फिक्की- फ्रेम्स’ परिषदेच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जातात. जगभरात भारतीय चित्रपट पोहचविण्यात त्यातून यशही मिळू लागले आहे. परंतु, देशांतर्गत वाढत्या प्रेक्षकसंख्येपर्यंत चित्रपट पोहोचविण्यासाठी आवश्यक तेवढी चित्रपटगृहे स्थापन करून उद्योगाला चालना दिली तर आगामी काळात अर्थव्यवस्थेमधील या क्षेत्राचा सहभाग आणि जीडीपीमधील योगदानही नक्कीच वाढू शकते. त्याचा अंतिमत: ग्राहकांना म्हणजेच प्रेक्षकांना तसेच मनोरंजन क्षेत्र आणि महसुलाद्वारे सरकारलाही फायदा नक्कीच होऊ शकेल. डिजिटलायझेशनला प्रोत्साहन देण्यासाठी डिजीटल अ‍ॅक्सेस सिस्टीमच्या धोरणातही पारदर्शकता आणायला हवी. त्याचबरोबर केबल नेटवर्कचे अ‍ॅनालाग ते डिजीटल प्रणालीत संक्रमणासाठी राज्य सरकारांनी पाच वर्षांचा कालावधी द्यावा. या पाच वर्षांच्या कालावधीपुरता मनोरंजन कर माफ केला जावा. त्यामुळे डिजिटलायझेशन प्रक्रियेला वेग आणि चालना मिळू शकेल. सरकारला आजच्या तुलनेत कैकपटींनी अधिक महसुली लाभही कमावता येईल.
