नवी दिल्ली : उपग्रहनिर्मिती, प्रक्षेपकनिर्मिती आदींसाठी भारताच्या अवकाश नियामकांकडे खासगी क्षेत्र आणि संशोधन संस्थांकडून सुमारे ४० प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत, अशी माहिती २०२१-२२ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात देण्यात आली आहे. अवकाश संशोधन क्षेत्रातील जगभरातील उलाढाल ही २०२० मध्ये ४,४७,००० कोटी अमेरिकी डॉलर इतकी होती. यात मोठा वाटा मिळविण्याच्या भारतीय अवकाश क्षेत्राच्या प्रयत्नांना यश मिळणे अपेक्षित आहे. नुकतेच झालेले धोरणात्मक बदल आणि खासगी क्षेत्राच्या सहभागातून हे साध्य होऊ शकते, असे अहवालात म्हटले आहे. सध्या जागतिक अवकाश उद्योगात भारताचा आर्थिक वाटा हा केवळ दोन टक्के आहे. या क्षेत्रातील प्रमुख स्पर्धक असलेल्या अमेरिका आणि चीनच्या तुलनेत तो फारच अल्प आहे. आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, देशात अवकाश क्षेत्रात शंभरहून अधिक स्टार्ट प्रकल्प सुरू असून यातील २७ प्रकल्पांची २०२१ मध्ये सरकारकडे नोंदणी झाली आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे राष्ट्पती रामनाथ कोविंद यांनी केलेल्या अभिभाषणातही त्यांनी देशाच्या अवकाश क्षेत्रातील कामगिरीचा आवर्जून उल्लेख केला. सरकारने २०२० मध्ये अवकाश क्षेत्र हे खासगी संस्था, कंपन्यांसाठी खुले केले. त्याचे पहिले फलित म्हणजे नुकताच टाटा स्कायने एनएसआयएल सोबत केलेला सामंजस्य करार होय. जीसॅट -२४ या आगामी उपग्रहाच्या अवकाशातील वापराबाबत हा करार आहे. इस्रोने तयार केलेला हा उपग्रह एरियनस्पेसद्वारे प्रक्षेपित केला जाणार आहे. इस्रोच्या तळावर पाच उपग्रहांची चाचणी करण्यात आली असून पीएसएलव्ही सी-५१ द्वारे पाच विद्यार्थी उपग्रहांचे प्रक्षेपणही करण्यात आले., असे अहवालात नमूद केले आहे. याशिवाय तांत्रिक साह्य आणि सुविधा पुरविण्यासाठी खासगी कंपन्या, संस्थांबरोबर सहा सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत.
